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जयपुर की कानून व्यवस्था केंद्रीय कानूनों के साथ स्थानीय नियमों का संयोजन है। डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए इन दोनों का संतुलित अनुपालन आवश्यक है। सिंगल-स्टेप लाइसेंसिंग से अधिक, लैंड यूज, सुरक्षा, ऊर्जा और डाटा प्राइवेसी जैसी धाराओं को एक साथ देखना पड़ता है।
केंद्रीय स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी कानून डेटा सेंटर संचालन में अहम है। इसके साथ ही स्थानीय भवन, अग्नि सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति नियम डेटा सेंटरों के लिए अनिवार्य हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य- भारत में डेटा सुरक्षा और निजता के लिए हालिया परिवर्तन DPDP Act 2023 ने व्यक्तिगत डेटा संरचना पर नया ढांचा दिया है, जो Jaipur सहित राजस्थान में लागू होगा।
उद्धरण-
“An Act to provide for legal recognition of electronic records and digital signatures and for other purposes.”यह Information Technology Act, 2000 का मुख्य उद्देश्य है।
उद्धरण- राज्य और केंद्र सरकार डेटा सुरक्षा के लिए नवीन व्यवस्थाएं बना रही हैं ताकि व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रह सके।
परिदृश्य 1: जयपुर में डेटा सेंटर भूमि-उपयोग और निर्माण अनुमतियाँ
Jaipur के औद्योगिक क्षेत्र में नया डेटा सेंटर बनाते समय नगर निगम और JDA से भूमि-उपयोग NOC, भवन अनुमतियाँ और पर्यावरण मंजूरी आवश्यक होती हैं।
एक कानूनी सलाहकार लैंड-यूज चेकलिस्ट, निर्माण अनुज्ञप्तियाँ, और स्थानीय समयसीमा के अनुसार आवेदन प्रक्रिया के लिए मदद कर सकता है।
परिदृश्य 2: अग्नि सुरक्षा और भवन सुरक्षा अनुपालन
राजस्थान के जयपुर में डेटा सेंटर के लिए अग्नि सुरक्षा प्रमाणन और डिज़ाइन सुरक्षा जरूरी है। फायर डिपार्टमेंट के साथ समन्वय आवश्यक है।
अधिवक्ता सुरक्षा-मानकों, निरीक्षण-विधान और अभिलेख रखने के नियम में सहायता कर सकता है।
परिदृश्य 3: विद्युत आपूर्ति, ऊर्जा दक्षता और टैरिफ संबंधी मुद्दे
डेटा सेंटर संचालित करने के लिए JVVNL के साथ पॉवर-रिस्पॉन्स, स्टेट-टैरिफ और ऊर्जा दक्षता नियमों का पालन जरूरी है।
एक कानूनी सलाहकार बिजली सेवा के अनुबंध, SLA, और कॉन्ट्रैक्ट-स्तर पर जोखिम कम करने में मदद करेगा।
परिदृश्य 4: स्थानीय डेटा निजता और DPDP 2023 के अंतर्गत Jaipur residents के डेटा-प्रसंस्करण
Jaipur के निवासियों के व्यक्तिगत डेटा के संरक्षण के लिए DPDP Act 2023 के प्रावधान प्रभावी हैं।
अधिकार, डेटा प्रोसेसिंग लिमिटेशन, और cross-border transfer नियमों पर कानूनी मार्गदर्शन आवश्यक होगा।
परिदृश्य 5: सुरक्षा घटनाओं के नोटिफिकेशन और साइबर सुरक्षा दायित्व
साइबर-आक्रमण या डेटा-ब्रेक होने पर घटना-प्रतिक्रिया और सूचना-नोटिस कानून लागू होते हैं।
अदालती और नियामक जोखिम कम करने के लिये उचित अनुबंध और आंतरिक नीतियाँ बनानी होंगी।
परिदृश्य 6: ई-वेस्ट और स्थानीय कचरा प्रबंधन नियम
Jaipur और राजस्थान के ई-वेस्ट नियमों के अनुसार डेटा सेंटर के उपकरण-संसाधन का सुरक्षित रीसाइक्लिंग जरूरी है।
उपभोक्ता-लेनदेन के साथ-साथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों का पालन करना पड़ता है।
Information Technology Act, 2000 (संशोधित 2008)
यह कानून इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की कानूनी मान्यता और डिजिटल साइन-अप के प्रावधान देता है।
Digital Personal Data Protection Act, 2023
यह व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और प्रसंस्करण के लिये एक स्पष्ट ढांचा स्थापित करता है।
Electricity Act, 2003 और राजस्थान विद्युत नियामक आयोग (RERC) नियम
विद्युत आपूर्ति, अनुबंध, tariff और डेटा सेंटर के लिए ऊर्जा-उपयोग नियम लागू होते हैं।
डेटा सेंटर ऐसी संरचना है जहाँ सर्वर-युक्त कंप्यूटिंग हार्डवेयर एकत्रित रहता है।
ऐसे वकील की आवश्यकता होती है जो IT कानून, कॉन्ट्रैक्ट और स्थानीय अनुमतियों में दक्ष हो।
DPDP अधिनियम 2023 के अनुसार निजता के अधिकार और डेटा प्रसंस्करण का ढांचा स्थापित है।
डेटा विषय की जानकारी-संग्रह, उपयोग, सुरक्षा और स्थानांतरण के लिए स्पष्ट नीतियाँ बनाएं।
जैपुर में भवन, भूमि-उपयोग और नगर प्रशासनिक निकायों से NOC और अनुमति जरूरी है।
RERC और JVVNL जैसे संस्थागत निकाय डेटा-उपयोग और tariff नियम बनाते हैं।
घटना की त्वरित सूचना, जांच और नियामक अनुपालन की तैयारी सबसे आवश्यक कदम हैं।
यह व्यक्तिगत डेटा के सुरक्षित और वैध अंतर-सीमा प्रसंस्करण के नियम देता है; स्थिति अनुसार अनुमतियाँ चाहिए होती हैं।
जमा किए गए भवन-निर्माण और अग्नि सुरक्षा मानकों के अनुरूप प्रमाणन आवश्यक होते हैं।
ई-वेस्ट नियंत्रण राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों से चलता है, और डेटा सेंटर उपकरणों के disposal पर लागू होता है।
SLA, सुरक्षा, डेटा प्राइवेसी, प्रतिपूर्ति और जुर्माने के प्रावधान स्पष्ट होने चाहिए।
गोपनीयता कानून और स्थानीय नियमों के अनुसार सही प्रैक्टिस अपनाने से जोखिम कम होता है।
प्रस्तावित ढांचे, लागत, सुरक्षा, और कानूनी दायित्व सभी का संतुलन बनाएं।
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