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जयपुर, राजस्थान में मीडिया, प्रौद्योगिकी और दूरसंचार कानूनों का पालन केंद्र और राज्य स्तर पर होता है। यह क्षेत्र कानूनी माहौल तेजी से बदल रहा है। स्थानीय मामलों में भी केंद्रीय कानूनों के साथ राजस्थान के न्यायालय निर्णय प्रभावी होते हैं।
मुख्य कानून सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है, जिसे 2008 में संशोधित किया गया। यह अपराधों के लिए सजा और दूरसंचार-डिजिटल सामग्री से जुड़ी धाराओं को नियंत्रित करता है। साथ ही डिजिटल मीडिया के लिए नियम 2021 में बनाये गए Intermediary Guidelines भी लागू होते हैं।
डेटा सुरक्षा पर Digital Personal Data Protection Act 2023 (DPDP Act) प्रभावी हुआ है। यह डेटा नियंत्रकों, डेटा प्राइवेट पर्सन के अधिकार और cross-border data transfer पर नियम बनाता है। जयपुर में इन कानूनों के अनुपालन के लिए स्थानीय वकील की भूमिका अहम रहती है।
“The Information Technology Act, 2000 provides for offences and penalties for cybercrime including publishing obscene material and privacy violations.”
Source: MeitY - Information Technology Act 2000
“Intermediaries guidelines require platforms to appoint grievance officers and to take down unlawful content promptly, with due process.”
Source: Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code Rules 2021
“The Digital Personal Data Protection Act 2023 recognises data principals rights such as access, correction, erasure, and data portability.”
Source: PIB summary of DPDP Act 2023
Information Technology Act, 2000 और Information Technology (Amendment) Act, 2008 डिजिटल अपराधों, डेटा सुरक्षा और साइबर अपराधों के लिए प्रमुख ढांचा है।
Indian Telegraph Act, 1885 तथा Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 दूरसंचार से जुड़ी अधिकारी व्यवस्था और सामग्री नियंत्रण के नियम प्रदान करते हैं।
इन दोनों कानूनों के अंतर्गत Jaipur में दूरसंचार सेवाओं के नियम, सूचना प्रसारण और सामग्री नियंत्रण के कार्य होते हैं। साथ ही Intermediary Guidelines 2021 लागू होते हैं जिनमें ग्रievance officer नियुक्ति और त्वरित सामग्री हटाने जैसे प्रावधान हैं।
Digital Personal Data Protection Act, 2023 डेटा अधिकार, प्रोसेसिंग नियम और cross-border transfer के नियम स्थापित करता है।
हाँ, IT Act 2000 के उल्लंघन पर गंभीर मामलों में गिरफ्तारी संभव है। यह निर्भर करता है अपराध की प्रकृति और सबूतों पर।
हाँ, ये गहन रूप से सभी इंटरनेट intermediaries पर लागू होते हैं। grievance officer नियुक्त करना और सामग्री हटाने की प्रक्रिया बनाना जरूरी है।
DPDP Act 2023 व्यक्तिगत डेटा के अधिकार, डेटा स्पेसिफिकेशन और स्थानांतरण पर सीमा तय करता है। Jaipur निवासी डेटा प्राइवेसी के अधिकार पा सकते हैं।
डेटा पहुँच, सुधार, विलोप और पोर्टेबिलिटी के अधिकारों के लिए DPDP अधिकारी से संपर्क करें। डेटा प्रोसेसिंग रिकॉर्ड रखना मददगार होगा।
अनुचित सामग्री, जालसाजी, गोपनीयता उल्लंघन आदि पर दंड और जमानतों के प्रावधान हैं। विवरण धाराओं पर निर्भर करता है।
राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और स्थानीय पुलिस साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
OTT नियम और डिजिटल मीडिया नियम कंटेंट मॉडरेशन और शिकायत मार्ग प्रदान करते हैं। प्लेटफॉर्म को अनुपालन दिखाना होता है।
IT Act 2000, IT Rules 2021, DPDP Act 2023 और Telegraph/Wireless Acts संयुक्त रूप से नियंत्रण करते हैं।
हाँ, Jaipur-specific अदालत प्रक्रियाओं, राजस्थान उच्च न्यायालय बेंच और स्थानीय जमानत नियम के अनुसार वैध सलाहकार चाहिए।
सबसे पहले डाटा ब्रिच रिपोर्ट करें, लॉग्स सुरक्षित रखें, और DPDP अधिकारों के अनुरोध के साथ डेटा अधिकारी से संपर्क करें।
MeitY, TRAI और PIB की साइटों पर आधिकारिक घोषणाएँ मिलती हैं। DPDP Act 2023 से जुड़े दस्तावेज भी उपलब्ध होते हैं।
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जयपुर, भारत में संबंधित अभ्यास क्षेत्रों के वकील।
