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चेन्नई में ऋण व वसूली कानून मुख्य रूप से SARFAESI कानून, DRT अधिनियम और IBC के ढांचे के तहत संचालित होता है। इन कानूनों के माध्यम से बेंक-फाइनेंसर अपने सुरक्षा अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं और borrowers के साथ विवादों का निपटान करते हैं। साथ ही उपभोक्ता संरक्षण कानून भी धोखाधड़ी और गलत वसूली के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं।
चेन्नई के वकील, कानूनी सलाहकार और advοcate संयुक्त रूप से ऋण सम्बन्धी मामलों में सहायता देते हैं जैसे थर्ड पार्टी निपटान, संपत्ति कब्जे के नोटिस, और पुनर्गठन-समझौते। यहाँ के न्यायालयों और डिपार्टमेंट्स में स्थानीय प्रक्रिया अनुपालन जरूरी माना जाता है।
“The lenders shall comply with fair practices and ensure that the recovery process is fair and transparent, without harassment.”
Source: RBI Fair Practices Code for Lenders
“The secured creditor shall take possession of the secured asset in respect of which the default has occurred.”
Source: SARFAESI Act 2002
चेन्नई में ऋण व वसूली से जुड़े मामलों में कानूनी सलाह जरूरी हो जाती है ताकि आप अपने अधिकारों की सुरक्षा कर सकें। नीचे 4-6 सामान्य परिस्थितियाँ दी गई हैं, जिनमें वकील की सहायता लाभदायक रहती है।
चेन्नई शहर के वास्तविक अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि स्थानीय अदालतों में समय-सीमा और दस्तावेज़ीकरण पर अधिक ध्यान दिया जाता है। v• अगर आप co-borrower हैं या guarantor बनकर देयता में फंस गए हों, तो भी वकील द्वारा सही दायित्व-सीमा निर्धारण आवश्यक है।
चेन्नई-तमिलनाडु क्षेत्र में ऋण व वसूली को निम्न मुख्य कानून नियंत्रित करते हैं।
इसके अलावा RBI के Fair Practices Code के दिशानिर्देश borrowers के साथ व्यवहार में पारदर्शिता और अन्याय-विहीन वसूली को बढ़ावा देते हैं।
“A borrower has the right to be heard and to challenge any action that is not in accordance with law.”
Source: RBI Fair Practices Code
DRT विशेष ऋण-सम्बन्धी मामलों के लिए त्वरित न्याय दे सकता है और सुरक्षा संपत्ति से जुड़ी चीज़ों पर तेज निर्णय ले सकता है। Civil Court सामान्य अनुबंध-सम्बन्धी विवादों का समाधान करता है और प्रक्रिया लंबी हो सकती है।
DRT मामलों में सामान्यतः 12 से 36 महीने तक का समय लग सकता है, स्थिति-परिस्थितियों पर निर्भर। IBC प्रक्रिया में भी 180 से 270 दिनों का औसत लक्ष्य रखा गया है, पर व्यवहार में असंगतियाँ हो सकती हैं।
SARFAESI के अनुसार secured creditor कुछ स्थितियों में अदालत के बिना कब्जा ले सकता है। फिर भी अदालत/DRT की समीक्षा आवश्यक हो सकती है यदि नोटिस अवैध हो या due process नहीं निभाया गया हो।
हाँ, संरक्षित संपत्ति से जुड़े नोटिस के विरुद्ध आप DRAT या संबंधित अदालत में अपील कर सकते हैं। साथ ही अधिवक्ता द्वारा वैकल्पिक राहत भी उपलब्ध हो सकती है।
RBI के अनुसार recovery agents को borrowers पर दबाव डालना, धमकी देना या अवैध शारीरिक/मानसिक उत्पीड़न निषिद्ध है।
NPA स्थिति में पहले lenders के साथ ज्ञापन/समझौता करें, फिर यदि अस्वीकृत हो तो DRT या DRAT के माध्यम से वैधानिक रास्ते अपनाएं।
Guarantor के अधिकार guarantor agreement के अनुसार रहते हैं। creditor केवल guarantor के ऊपर भी liability लगा सकता है यदि loan agreement के अनुसार हो।
हाँ, IBC व्यापार-उद्योगों के लिए संपूर्ण दिवाला/समाधान प्रक्रिया देता है। आवेदन, मोनेटरी कॉर्पोरेट व क्रेडिटर्स समिति की भूमिका स्पष्ट है।
Loan agreement, notice copies, EC/कर्ज-खाता रिकॉर्ड, payment history, correspondence with lender, और थर्ड पार्टी एजेंट के निर्देश रखें।
हाँ, बेंच-रूम में कानूनी सहायक/प्रो bono भी सीमित समय के लिए हो सकता है, पर मुख्य स्वरूप सलाह व प्रस्तुतिकरण के लिए advοcate जरूरी है।
समझौते में ब्याज, शुल्क, पुनर्भुगतान योजना, और सुरक्षा-सम्पत्ति के बारे में स्पष्ट条 लिखे हों। कोर्ट में चुनौती देने योग्य अस्पष्टताओं से बचें।
नीचे चेन्नई निवासियों के लिए उपयोगी 3 विशिष्ट संगठन हैं, जिनसे ऋण व वसूली से जुड़ी सहायता मिल सकती है।
संयुक्त सलाह: चेन्नई स्थानीय अदालतों, DRT और DRAT के परिसर में दाखिल प्रपत्रों की सही-सही कॉपी बनाकर रखें। साथ ही किसी भी recovery agent के व्यवहार के बारे में RBI के guidelines का पालन करें।
अंतिम तथ्य के लिए official स्रोत देखें: RBI की Fair Practices Code, SARFAESI Act 2002, और IBC 2016 के आधिकारिक टेक्स्ट।
संदर्भित आधिकारिक स्रोत (कानून और दिशानिर्देश):
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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