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हमारे 2 कानूनी प्रश्न ब्राउज़ करें दिवाला एवं ऋण के बारे में भारत में और वकीलों के उत्तर पढ़ें, या मुफ़्त में अपने प्रश्न पूछें.
प्रत्यक्ष तथ्यों के आधार पर यह समझाया गया है कि वर्तमान में भारत में व्यक्तिगत दिवालियापन पर इनसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्सी कोड (IBC) लागू नहीं होता क्योंकि सामान्य व्यक्तियों से संबंधित प्रावधानों को अभी तक सरकार द्वारा लागू नहीं किया गया...
पूरा उत्तर पढ़ेंदिए गए तथ्यों के आधार पर, मेरा परिपक्व मत है कि आपने अपनी वस्त्र व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत अपने ग्राहक को ₹4,12,536 मूल्य का वस्त्र प्रदान किया है, माल उचित रूप से डिलीवर और स्वीकृत हो चुका है,...
पूरा उत्तर पढ़ेंभारत में दिवाला और ऋण कानून का मूल ढांचा Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC) है। यह कॉर्पोरेट व्यक्तियों, व्यक्तियों और साझेदारी फर्मों के लिए पुनर्गठन और insolvency resolution प्रक्रियाओं को एकीकृत करता है। चेन्नई सहित तमिलनाडु में इन मामलों का निपटान NCLT चेन्नई बेंच द्वारा किया जाता है। CIRP की सामान्य समय-सीमा लगभग 180 दिन है, जिसे आवश्यक हो तो 270 दिन तक बढ़ाया जा सकता है।
“The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 consolidates and amends the laws relating to reorganization and insolvency resolution of corporate persons, individuals and partnership firms.”
Source: https://legislative.gov.in/
“The Code provides for a time bound insolvency resolution process.”
Source: https://www.ibbi.gov.in/
“NCLT has jurisdiction to entertain and decide disputes under the Code.”
Source: https://nclt.gov.in/
व्यावहारिक संकेत चेन्नई में Insolvency and Bankruptcy Code के अंतर्गत मामले NCLT चेन्नई बेंच के माध्यम से सुने जाते हैं। शहर में ऋण समाधान प्रक्रियाओं के लिए CoC (Committee of Creditors) और RP (Resolution Professional) जैसी संस्थाओं की भूमिका अहम रहती है।
उद्धृत आधिकारिक स्रोत: IBBI बनाम IBC के नोटिस और NCLT के आधिकारिक पन्ने। IBBI | NCLT | IBC टेक्स्ट
इन सभी मामलों में स्थानीय अनुभव और क्षेत्रीय प्रथाओं से परिचित अधिवक्ता आपको बेहतर मार्गदर्शन देंगे। साथ ही वे CoC के निर्णय-निर्माण, RP के कार्य-भार और अदालत के अनुरोधों में सहायता करते हैं।
मुख्य कानून: Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC) सभी प्रकार के दिवाला मामलों की केंद्रीय धुरी है।
कार्यकारी निकाय और न्यायिक मंच: National Company Law Tribunal Act, 2013 और NCLT चेन्नई बेंच इन मामलों का अपीलीय और न्यायिक संचालन संचालित करते हैं।
secured asset enforcement: Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (SARFAESI) वित्तीय संस्थाओं के द्वारा सुरक्षा हित के अधिग्रहण and asset recovery के लिए लागू है।
चेन्नई निवासियों के लिए practical tip: IBC के अंतर्गत कॉर्पोरेट देनदारियों की प्रक्रियाएं मुख्य रूप से कॉरपोरेट-केन्द्रित हैं, पर व्यक्तिगत insolvency के कुछ प्रावधान भी लागू होते हैं। NCLT चेन्नई बेंच के निर्णय Tamil Nadu के व्यवसायों को सीधे प्रभावित करते हैं।
IBC एक समेकित कानून है जो पुनर्गठन, ऋण समाधान और दिवाला प्रक्रियाओं को एक जगह लाता है। यह सभी पक्षों के लिए एक स्पष्ट और समयबद्ध रास्ता स्थापित करता है।
कॉर्पोरेट डिपॉर्टर, व्यक्तिगत दायित्वधारक और साझेदारी फर्में IBC के अंतर्गत कार्रवाई कर सकते हैं। क्रेडिटर्स और डिफॉल्ट करने वाले भी իրավ रूप से दावा कर सकते हैं।
Moratorium वह रोक है जो CIRP के दौरान debtors पर लागू होती है। इसमें नया संरक्षण मिलता है, जिससे विरुद्ध कदम बाधित रहते हैं।
CoC ऋणदाताओं का समूह है जो CIRP के दौरान समाधान योजना पर निर्णय लेता है। वे RP द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर वोट करते हैं।
RP CIRP के प्रबंधन के लिए नियुक्त व्यक्ति है। वह कंपनी के संचालन, दायित्वों और CoC के निर्देशों को लागू करता है।
आमतौर पर CIRP 180 दिन का होता है। आवश्यकता पर 90 दिन और बढ़ाए जा सकते हैं, कुल 270 दिन तक संभव है।
CIRP के अंत में विकल्प योजना बनती है। अगर योजना सफल न हो तो liquidation प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
हाँ, IBC के अंतर्गत व्यक्तिगत दिवालिया के प्रावधान हैं। यह व्यक्तिगत ऋणों के समाधान के लिए एक मार्ग है, पर शर्तें सख्त होती हैं।
MSME के लिए प्री-पैक्ड insolvency resolution process जैसी गतिविधियाँ विचाराधीन हो सकती हैं। यह प्रक्रिया कॉर्पोरेट के स्तर पर भी उपयुक्त हो सकती है।
सबसे पहले कानूनी नोटिस या शिकायत दाखिल करना होगा, फिर NCLT चेन्नई के समक्ष CIRP या अन्य विकल्पों की प्रक्रिया शुरू होती है।
बिलिंग रिकॉर्ड, बैंक स्टेटमेंट, ऋण समझौते, आपूर्तिकर्ता ड्रम, कर्मचारी और पूंजीकृत दस्तावेज पर्याप्त होते हैं।
ऐसे वकील चुनें जो IBC, CIRP और NCLT मामलों में अनुभव रखते हों। स्थानीय Chennai-आधारित अनुभवी अधिवक्ता मदद करेंगे।
तुरंत कारण बताकर रणनीति बनाएं। पहले काउंसिल से मामले की लागत, समयरेखा और संभावित परिणाम स्पष्ट करें।
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चेन्नई, भारत में संबंधित अभ्यास क्षेत्रों के वकील।
