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हरियाणा में ऋण वसूली के लिए RDDBFI Act, SARFAESI Act और Insolvency & Bankruptcy Code (IBC) प्रमुख कानून हैं. ये कानून बैंकों-फाइनेंशियल संस्थाओं के लिए त्वरित व निष्पक्ष वसूली के उपाय बताते हैं. पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय इस क्षेत्र के मामलों की प्रमुख न्यायिक निगरानी का केंद्र है.
सरकारी एजेंसियाँ और न्यायिक तंत्र creditors-borrowers के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश करते हैं. सामान्यतः नोटिस, वैधानिक तर्क, और वैकल्पिक समाधान के विकल्प उपलब्ध रहते हैं. हरियाणा में फॉर्मल प्रक्रिया DRT-DRAT और उच्च न्यायालय के माध्यम से होती है.
“The Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 provides for the establishment of Debts Recovery Tribunals for the speedy recovery of debts due to banks and financial institutions.”
स्रोत: RDDBFI Act का सारांश सार्वजनिक विधानपटल-आधारित विवरण; देखें RBI/legislation साइटें.
“The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 enables secured creditors to enforce security interests by taking possession of the secured assets and selling them to recover dues.”
स्रोत: SARFAESI Act के उद्देश्य का आधिकारिक वर्णन; देखेंindiacode/legislation साइट तथा RBI सामग्री.
“Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 provides a time-bound resolution process for insolvency of corporate persons and individuals.”
स्रोत: IBC का संक्षिप्त उद्देश्य; देखें NCLT/NCLAT तथा सरकार के आधिकारिक पन्ने.
परिदृश्य 1 - हरियाणा में छोटे व्यवसाय पर secured loan default हो गया है. बैंक SARFAESI notice दे सकता है और संपत्ति पर कब्ज़ा या बिक्री की तैयारी कर सकता है. कानूनी सलाहकार से तुरंत सही जवाब और त्वरित वैधानिक विकल्प चाहिए.
परिदृश्य 2 - बैंक आपके विरुद्ध DRT-DRAT में देनदारी वसूली की याचिका दायर कर देता है. अधिवक्ता के साथ प्रक्रिया समझना और अपील/पुनर्विचार का अभ्यास आवश्यक होता है.
परिदृश्य 3 - उपभोक्ता ऋण पर बैंक के खिलाफ दुरुपयोग या मिस-सेलिंग का मामला बन रहा है. ग्राहक संरक्षण कानून के अंतर्गत शिकायत और न्यायिक मार्ग तय करना जरूरी है.
परिदृश्य 4 - MSME ऋण के लिए IBC के अंतर्गत CIRP शुरू हो सकता है. Haryana के व्यावसायिक प्रतिष्ठान इस समय-सीमा में पुनर्गठन चाहते हैं.
परिदृश्य 5 - debt गारंटर पर बैंक की वसूली आ सकती है. हरियाणा निवासी गारंटर के अधिकार और जवाबदेही स्पष्ट करने हेतु कानूनी सलाह आवश्यक है.
परिदृश्य 6 - ऋण-सम्बन्धी मतभेद में foreclosure-लाभ और बिक्री-प्रक्रिया पर विवाद हो. वैधानिक नोटिस, वैकल्पिक निपटान व अदालत-याचिका के चयन में वकील मार्गदर्शन दें.
सबसे पहले किसी अनुभवी अधिवक्ता से मिलकर स्थिति समझें. नोटिस की सभी तिथियाँ, धाराएँ और प्रक्रिया को सुरक्षित रखें. त्वरित जवाब देकर वैधानिक दायरे में रहना जरूरी है.
हाँ, आपको शांतिपूर्ण व स्वच्छ अपील-मार्ग उपलब्ध हैं. कानून के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करें और सक्षम अधिवक्ता से मार्गदर्शन लें.
IBC एक समयबद्ध प्रक्रिया है जो दिवालिया संस्थाओं को पुनर्गठित या बंद करने का मार्ग दिखाती है. यदि आपका मामला कॉर्पोरेट है, CIRP की राह खुलती है; अन्यथा व्यक्तिगत मामलों में संबन्धित प्रावधान लागू होते हैं.
जितना देय हो, गारंटर पर बैंक दावा कर सकता है. गारंटर की जिम्मेदारी कागज पर दर्ज ऋण-सम्बन्धी शर्तों पर निर्भर है. कानूनी सलाह आवश्यक है.
हाँ. mediator या mediator-led negotiation से समाधान संभव है. कानूनी सलाहकार के साथ स्वरूप-योजना बनाएं, जिसमें EMI-लचीला भुगतान और सिक्योरिटी-रिडक्शन सहित विकल्प हों.
कानून के अनुसार प्रक्रिया समय-सीमाओं में पूरी करनी चाहिए. पूर्व-नोटिस, रिकॉर्ड्स, सुनवाई और निर्णय की कुल अवधि अदालत-निर्भर रहती है.
हाँ, आप वैध नोटिस और उपयुक्त प्रकार के अनुरोध के साथ Parliament-प्रक्रिया में कमी-योजनाएं प्रस्तावित कर सकते हैं. अधिवक्ता यह निष्पादन में मदद करेगा.
कभी-कभी सुरक्षा संपत्ति पर कब्जे की प्रक्रिया नियमों के अनुसार होती है. सभी कदमों में वैधानिक आदेशों की जरूरत होती है; legal counsel मार्गदर्शन दे सकता है.
हाँ, अदालत mediation के विकल्प देता है. पहले से व्यवस्था बनाकर विवाद-समाधान के लिए सहमति बन सकती है.
कुछ केस-स्टेटस ऑनलाइन उपलब्ध होते हैं. अधिकारियों, बैंकों और अदालत की साइटों पर स्थिति-नोटिस मिल सकते हैं. पूरी पुष्टि के लिए वकील से पक्का करें.
सबसे पहले ऋण-स्थिति की पूर्ण सूची बनाएं. वैधानिक मार्ग, समय-सीमा और संभावित निपटान विकल्प के साथ planer बनाएं. एक अनुभवी advicer की मदद लें.
हां. स्थानीय अदालतों के साथ साथ राष्ट्रीय कानूनों के साथ Haryana-specific reliefs और mediation-सम्पर्क उपलब्ध हो सकते हैं. जो immigrants, farmers, MSMEs के लिए उपयुक्त हो सकता है.
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