पहले से उपयोगकर्ता हैं? साइन इन करें
अपनी ज़रूरतें हमारे साथ साझा करें, कानूनी फर्मों से संपर्क प्राप्त करें।
मुफ़्त। 2 मिनट लगते हैं।
या शहर चुनकर अपनी खोज परिष्कृत करें:
भेदभाव कानून का उद्देश्य हर नागरिक को समान अवसर, गरिमा और सुरक्षा प्रदान करना है. यह व्यक्तिगत, शैक्षणिक, रोजगार और सार्वजनिक जीवन में भेदभाव रोकता है. अधिकार-व्यवस्था संवैधानिक ढांचे द्वारा समर्थित है.
“The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws.”
संवैधानिक स्रोत के अनुसार यह समानता का मौलिक अधिकार है. Article 14 की यह धारणा राज्य की सभी हिस्सों पर लागू होती है.
“The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them.”
Article 15 भेदभाव-निवारण की स्पष्ट गारंटी देता है. यह धर्म-आधारित भेदभाव पर रोक लगाता है.
“Untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden.”
Article 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता पूरी तरह खत्म की गई है और उसका अभ्यास निषिद्ध है. यह सामाजिक भेदभाव के मौलिक उपायों को सुदृढ़ करता है.
हाल के परिवर्तन में Disability Act 2016 और POSH Act 2013 जैसे कानूनों ने व्यवहारिक दायरे को मजबूत किया है. यह दायित्व धर्म, जाति, लिंग, विकलांगता आदि के आधार पर भेदभाव रोकते हैं. सरकारी पोर्टलों पर इन कानूनों के अनुपालन निर्देश उपलब्ध हैं.
विशिष्ट कानून और दिशानिर्देशों के संकलन के लिए आधिकारिक स्रोत देखें:
Constitution के पाठ हेतु: legislative.gov.in आदि प्रोफाइल पर उपलब्ध है.
POSH Act 2013 के बारे में जानकारी: Ministry of Women and Child Development साइट पर विवरण मिलता है.
Disabilities Act 2016 के बारे में जानकारी: WCD मंत्रालय और संबद्ध पन्ने देखें.
निम्न 4-6 वास्तविक परिस्थितियाँ भेदभाव कानूनों की सहायता मांगती हैं. प्रत्येक स्थिति में तात्कालिक कानूनी परामर्श लाभकारी रहता है.
कार्यस्थल पर जेंडर, धर्म, जाति या विकलांगता के आधार पर भेदभाव हुआ हो. उदाहरण के तौर पर मिले अवसर, वेतन या पदोन्नति पर असमान नीति हो तो कानूनी सलाह जरूरी है. ICC के गठन और शिकायत प्रकरण की प्रक्रिया समझना चाहिए.
कार्यस्थल में लैंगिक यौन उत्पीड़न की शिकायत हो. POSH अधिनियम के अनुसार शिकायत को ICC में दर्ज कर उचित कदम उठाने होते हैं.
शैक्षिक संस्थान या प्रवेश-प्रक्रिया में भेदभाव अनुभव हो. शिक्षा के अधिकार और संस्थागत शिकायत-प्रणालियों के बारे में advicel लेनी चाहिए.
गृह-निवारण, किराये या आवास में भेदभाव का मामला हो. नागरिक अधिकारों के उल्लंघन पर वकील से मार्गदर्शन लें.
क़ानून-निर्माता संस्थाओं के निर्णय से संतुष्टि न हो, तो उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलीय विकल्प पर विचार करना हो सकता है. ऐसे केस में अनुभवी वकील मार्गदर्शन देंगे.
प्रारम्भिक शिकायत के बाद भी उत्पीड़न न रुके, तो शामिल कानूनों के उल्लंघन पर आपराधिक या दीवानी उपचार की दशा बनती है. यह स्थिति-वैकल्पिक विकल्प समझना जरूरी है.
संविधान ऑफ़ इंडिया (भाग III) - Fundamental Rights के अंतर्गत समानता और भेद-रोक की धाराएं. Article 14, 15 और 17 प्रमुख प्रावधान हैं. यह भेदभाव के विरुद्ध मूल ढांचा देता है.
The Sexual Harassment of Women at Workplace Act, 2013 - कार्य-स्थल पर महिला सुरक्षा के लिए जिम्मेदार संरचना बनाता है. शिकायत प्रक्रिया और रोकथाम के उपाय निर्धारित हैं.
The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 - विकलांग व्यक्तियों को समान अवसर, आवास, शिक्षा और रोजगार के अधिकार देता है. बहुप्रतिष्ठित परिभाषाओं और अनुकूलन की गारंटी है.
यह कानून नागरिकों को समान अवसर और गरिमा देता है. भिन्न-भिन्न आधारों पर भेदभाव रोकता है. यह संवैधानिक अधिकारों से समर्थित है.
संवैधानिक प्रावधान सबसे पहले लागू होते हैं. Article 14 से 17 तक के प्रावधान सभी पर समान रूप से लागू होते हैं.
सबसे पहले संस्थान की आंतरिक शिकायत-प्रणालियों (ICC/Internal Committee) का प्रयोग करें. आवश्यक हो तो स्थानीय मानवाधिकार आयोग या पुलिस को भी संवाद दें.
घरेलू या निजी संस्थाओं में यह कर्मचारी-शासन के अनुसार होता है. सामान्यत: शिकायत उसी वर्ष के भीतर दर्ज करनी चाहिए.
भेदभाव के प्रकार के अनुसार दंड-उपाय निर्धारित होते हैं. POSH के तहत अनुशासनिक कार्रवाई हो सकती है; अन्य मामलों में दंडनीय अपराध भी हो सकता है.
हाँ. Disability Act 2016 विकलांग व्यक्तियों के लिए अवसर, शिक्षा और रोजगार के प्रावधान देता है. संस्थानों को अनुकूलन (accommodation) देनी होती है.
संस्थागत दाखिला और शिक्षा के अधिकार से जुड़ी बातें भाग III तथा Disability Act के तहत सुरक्षित हैं. आप अधिकार-प्रत्यावेदन दे सकतें हैं.
POSH Act के अनुसार ICC शिकायत दर्ज कर सक्रिय जांच करता है. निष्कर्ष पर संस्थान उचित कदम उठाता है या उचित न्यायालय में मामला भेजता है.
हाँ. राष्ट्रीय कानूनी सेवाएं प्राधिकरण (NALSA) और स्थानीय बार-एसोसिएशन से सहायता मिलती है. वे मुफ्त या कम-शुल्क कानूनी सहायता देते हैं.
यह मामला-विशिष्ट है. ICC द्वारा अनुशासन-आदेश दिया जा सकता है. कुछ मामलों में मुआवजे के लिए अदालत में दावा आवश्यक हो सकता है.
घटक ईमेल, संदेश, रिकॉर्डेड कॉन्फ्रेंस, गवाही और दस्तावेज इकट्ठा करें. अपनी शिकायत-प्रणाली पर प्राप्त प्रमाण भी रखें.
कानून के अनुसार कुछ मामलों में आकस्मिक अपराध सिद्ध होने पर जेल-शासन संभव है. यह अदालत के निर्णय पर निर्भर है.
हाँ. सार्वजनिक सेवाओं में समान अवसर है. संवैधानिक अधिकार और संबंधित कानून लागू होते हैं. आप उचित मंच पर शिकायत कर सकते हैं.
National Human Rights Commission (NHRC) - मानवाधिकार उल्लंघन पर सलाह, शिकायत और मार्गदर्शन देता है. संपर्क: nhrc.nic.in
National Commission for Women (NCW) - महिलाओं के अधिकारों के लिए सहायता और शिकायत-निवारण. संपर्क: nwc.nic.in
National Legal Services Authority (NALSA) - मुफ्त कानूनी सहायता और लोक-सेवा. संपर्क: nalsa.gov.in
Lawzana आपको योग्य कानूनी पेशेवरों की चयनित और पूर्व-जाँच की गई सूची के माध्यम से भारत में में सर्वश्रेष्ठ वकील और कानूनी फर्म खोजने में मदद करता है। हमारा प्लेटफ़ॉर्म अभ्यास क्षेत्रों, भेदभाव सहित, अनुभव और ग्राहक प्रतिक्रिया के आधार पर तुलना करने की अनुमति देने वाली रैंकिंग और वकीलों व कानूनी फर्मों की विस्तृत प्रोफ़ाइल प्रदान करता है।
प्रत्येक प्रोफ़ाइल में फर्म के अभ्यास क्षेत्रों, ग्राहक समीक्षाओं, टीम सदस्यों और भागीदारों, स्थापना वर्ष, बोली जाने वाली भाषाओं, कार्यालय स्थानों, संपर्क जानकारी, सोशल मीडिया उपस्थिति, और प्रकाशित लेखों या संसाधनों का विवरण शामिल है। हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर अधिकांश फर्म अंग्रेजी बोलती हैं और स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों कानूनी मामलों में अनुभवी हैं।
भारत में में शीर्ष-रेटेड कानूनी फर्मों से उद्धरण प्राप्त करें — तेज़ी से, सुरक्षित रूप से, और बिना अनावश्यक परेशानी के।
अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
हम इस पृष्ठ की सामग्री के आधार पर की गई या न की गई कार्रवाइयों के लिए सभी दायित्व को अस्वीकार करते हैं। यदि आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत या पुरानी है, तो कृपया contact us, और हम उसकी समीक्षा करेंगे और जहाँ उचित हो अपडेट करेंगे।
शहर चुनकर अपनी खोज परिष्कृत करें।
