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हैदराबाद में विवाद निवारण के प्रमुख माध्यम mediation, conciliation, arbitration और lok adalat हैं। यह ADR पद्धतियाँ अदालत के सामने धारणाओं को कम करने में मदद करती हैं। कानूनी ढांचे में CPC की धारा 89 और Arbitration और Conciliation Act प्रमुख आधार हैं।
District Legal Services Authority (DLSA) हैदराबाद द्वारा Lok Adalats आयोजित होते हैं ताकि मामलों का शीघ्र निपटान हो सके। Lok Adalats में समझौते पर रिकॉर्ड किया गया निर्णय बाध्यकारी होता है।
“Lok Adalats provide fast, informal resolution and record settlements on the spot.”
कानून के अनुसार ADR के लिए court-Referal सिस्टम भी मौजूद है; CPC धारा 89 कोर्ट को mediation, conciliation या arbitration के लिए मामला भेजने की अनुमति देती है।
“ADR mechanisms help reduce court backlog and deliver prompt relief.”
हैदराबाद में ADR केन्द्रों के कारण नागरिक और छोटे व्यवसायों के लिए लागत कम हो गई है। यह विशेषकर संपत्ति, किराये, उपभोक्ता और छोटे-छोटे वादों में लाभदायक है।
इन कानूनों के अनुसार हैदराबाद के DLSA एवं स्थानीय ADR केन्द्रों के माध्यम से त्वरित समझौते संभव होते हैं। ADR से समय-और लागत-बचत हो सकती है, खासकर छोटे-मोटे वादों में।
ADR या Alternative Dispute Resolution एक वैकल्पिक मार्ग है। इसमें mediation, conciliation, arbitration और lok adalat आते हैं।
कस्टम-फर्स क्या मामला है, इस पर निर्भर है। आप अदालत में धारा 89 के अंतर्गत ADR के लिए refer करवाने के लिए वकील से सलाह ले सकते हैं।
Lok Adalat सामान्यतः चूक-समझौते पर आधारित निपटान देता है। यह रिकॉर्ड किया गया समझौता बाध्यकारी होता है।
जी हाँ, arbitration का फाइनल award और mediation के साथ हुआ समझौता न्याय-सम्मत रूप से बाध्य होता है। Lok Adalat का आदेश भी बाध्य है।
आमतौर पर व्यापर, किराये, उपभोक्ता, सरल कॉन्ट्रैक्ट और हल्के-फुल्के पारिवारिक मामले ADR के लिए उपयुक्त रहते हैं।
Lok Adalat में आम तौर पर लागत कम या मुफ्त होती है। Arbitration में शुल्क arbitrator-निर्धारण के अनुसार लगता है।
मूलतः mediation में आप स्वयं भाग ले सकते हैं। लेकिन arbitration और कुछ mediation-आधारित मामलों में वकील की सलाह लाभदायक होती है।
आप अनुभवी ADR केन्द्रों, DLSA, या NALSA के अनुशंसित professionals से संपर्क करें। अनुभव, विशेषज्ञता, और पूर्व-प्रमाणन देखें।
धारा 89 के अंतर्गत court को ADR-referral करवाने के वैकल्पिक रास्ते हो सकते हैं। अन्यथा arbitration के लिए consent आवश्यक होता है।
Arbitration Awards में सीमित appellate remedy होती है, जैसे मान्यताप्राप्त नियमों के तहत Мұर्त। Mediation समझौते पर आम तौर पर appellate राहत नहीं मिलती।
हाँ, छोटे-व्यवसायिक और शेयर-आधारित विवादों में ADR तेज़ और किफायती हो सकता है।
कुछ मामलों में परिवार-निष्ठाद विवाद mediation के लिए उपयुक्त होते हैं, परन्तु कोर्ट के न्यायिक अधिकार क्षेत्र के अनुसार सीमा हो सकती है।
स्पष्ट उद्धरण-आधार:
“Lok Adalats provide fast, informal resolution and record settlements on the spot.”
यह उद्धरण NALSA के आधिकारिक संकल्पना-आधार से प्रेरित है जो लोक अदालतों की rapide और बाध्यकारी समझौतों पर बल देता है।
“ADR mechanisms help reduce court backlog and deliver prompt relief.”
यह विचार भारतीय न्याय-तंत्र के ADR-प्रचार केन्द्रीय विचारों से संबंधित है और CPC धारा 89 के प्रावधानों के नीचे माना गया है।
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अस्वीकरण:
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