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ADR और पूर्व-न्यायिक कार्रवाई का उद्देश्य disputes को अदालत तक पहुँचे बिना हल करना है। यह प्रक्रिया समय-कम, लागत-उपयुक्त और अधिक सहयोगी होती है। जम्मू-भारत में ADR के लिए केंद्रीय कानून लागू हैं और स्थानीय वकीलों, लोक सेवक संगठनों के साथ मिलकर इन उपायों को बढ़ावा दिया गया है।
ADR के प्रमुख रास्ते हैं mediation, conciliation, arbitration और Lok Adalat। mediation और conciliation में पक्ष पक्षकार समझौते पर सहमत होते हैं, जबकि arbitration में तटस्थ अरबिटर निर्णय देता है। Lok Adalat एक अधिक अनौपचारिक मंच है जहाँ समझौता तुरंत संभव होता है।
जम्मू-भारत में हालिया परिवर्तन ने UDZ के तौर पर central ADR कानून को UT Jammu-कश्मीर में लागू किया है। 2019 के जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन के बाद इन नियमों का अनुपालन अधिक सुलभ हुआ है।
Arbitration and Conciliation Act, 1996: “An Act to provide for the settlement of disputes by arbitration and conciliation.”
Source: Official text of the Arbitration and Conciliation Act, 1996. https://legislative.gov.in
NALSA को उद्धृत करते हुए: “NALSA provides free legal services to eligible persons.”
Source: National Legal Services Authority (NALSA). https://nalsa.gov.in
Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 के अंतर्गत: “The Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh shall come into existence on 31 October 2019.”
Source: Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019. https://legislative.gov.in
जम्मू-भारत निवासियों के लिए व्यावहारिक सलाह ADR के लाभों को समझकर आप पहले से तैयारी कर लें। स्थानीय DLSA या Lok Adalat में दाखिला लेने से पहले आवेदन-प्रारूप और आवश्यक दस्तावेज़ साथ रखें। NALSA की मुफ्त कानूनी सहायता से भी प्रारम्भिक मार्गदर्शन मिलता है।
ADR और पूर्व-न्यायिक कार्रवाई में एक वकील की भूमिका निर्णय-निर्माण, अनुबंध-ड्राफ्टिंग और स्पष्ट पुख्ता समझौते के लिए अहम होती है। नीचे जम्मू, भारत से संबंधित वास्तविक परिस्थितियाँ दी जा रही हैं जिनमें कानूनी सलाह लाभदायक है:
जम्मू-भारत में विवाद निवारण और पूर्व-न्यायिक कार्रवाई के नियंत्रण हेतु प्रमुख कानून इस प्रकार हैं:
नोट: जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन के बाद केंद्रीय कानून UT में सीधे लागू होते हैं। यह ADR, mediation और arbitration की प्रक्रिया को अधिक व्यापक बनाता है।
ADR समाज में विवादों के तेजी से निपटारे का समुच्चय है। यह अदालत-निर्भर मुकदमों से पहले या दौरान विवाद-समझौते पर केंद्रित होता है।
Mediation एक सहमत-समझौते पर पहुंचना है, जिसमें मध्यस्थ मार्गदर्शन करता है। Arbitration में एक निर्णायक का निर्णय लिया जाता है।
नहीं, ADR सामान्यतः स्वैच्छिक है, पर कुछ मामलों में Section 89 CPC के तहत न्यायालय ADR प्रयोजन के लिये refer कर सकता है।
सबसे पहले विवाद का सार संक्षेप में तैयार करें, फिर DLSA या NALSA के माध्यम से mediation/arbitration के निर्देश माँगें।
ADR में लाइसensed advokat की सहायता लाभदायक है, खासकर दस्तावेज़-निर्माण और समझौते के स्पष्ट शब्दों के लिए।
Lok Adalat एक अस्थायी, गैर-औपचारिक मंच है जहाँ मामलों को amicable settlement पर जल्दी निपटाया जाता है।
ADR द्वारा हुआ समझौता सामान्यतः एक वैध अनुबंध माना जाता है; अदालत में enforceability के लिये आवश्यक चरण पूरे करने होते हैं।
ADR अधिकांश नागरिक और कारोबारी मामलों के लिए उपयुक्त है; कुछ संवेदनशील या अपराध-सम्बन्धी मामलों में नहीं।
हाँ, कुछ परिस्थितियों में आप arbitration-आदेश के विरुद्ध अदालत में विराम-अपील कर सकते हैं; mediation-सहमति पर challenge सीमित होता है।
कानूनी फीस, mediator/arbitrator शुल्क और प्रशासनिक खर्च होते हैं; Lok Adalat में आमतौर पर कम लागत आती है।
कानूनन मान्य written agreement और enforceable award या settlement सुनिश्चित करें; lawyer द्वारा draft-checked आवश्यक है।
District eCourts पर DLSA पन्ने, NALSA schemes और Lok Adalat कार्यक्रम उपलब्ध रहते हैं।
प्रत्येक पक्ष की मांग, प्रमाण, lease/अधिकार-पत्र आदि दस्तावेज जुटाएं; केस-क्रॉस-चेक करने के लिए lawyer-brief तैयार रखें।
ADR और पूर्व-न्यायिक कार्रवाई से जुड़ी 3 विशिष्ट संगठनों की जानकारी नीचे दी है:
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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