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नया दिल्ली में विवाद निवारण के लिए ADR विधियाँ प्रमुख भूमिका निभाती हैं। इन विधियों से अदालतों का बोझ कम होता है और लागत भी घटती है। वकील अथवा कानूनी सलाहकार की सहायता से सही ADR विकल्प चुनना संभव है।
पूर्व-न्यायिक कार्रवाई का उद्देश्य disputa को अदालत जाने से पहले हल कराना है ताकि प्रक्रिया तेज और सस्ती बने। दिल्ली में mediation, arbitration और Lok Adalat जैसी प्रक्रियाएं प्रचलित हैं। नागरिकों के लिए यह व्यावहारिक और स्थानीय न्याय-प्रक्रिया को सरल बनाता है।
“An Act to provide for the settlement of disputes by arbitration and conciliation.”
स्रोत: Arbitration and Conciliation Act, 1996 - आधिकारिक कानून पाठ की संकल्पना में ADR को प्राथमिकता दी गई है.
“The Legal Services Authorities Act aims to provide free legal services to the eligible.”
स्रोत: Legal Services Authorities Act, 1987 - दिल्ली-स्तर पर मुफ्त कानूनी सहायता और लोक Adalat के प्रावधान स्पष्ट हैं.
Arbitration and Conciliation Act, 1996 (संशोधित 2015) - arbitration और conciliation के लिए मुख्य कानूनी ढांचा देता है। दिल्ली में arbitral seats और timetables निर्धारित होते हैं। इसकी धारा 11, 34 और 36 जैसे प्रावधान सूचना-आधारित प्रक्रियाओं से न्याय देता है।
Legal Services Authorities Act, 1987 - लोक Adalat, free legal aid और legal awareness के लिए आधिकारिक आधार बनाता है। दिल्ली में DLSA और NDLSA के माध्यम सेADR-समाधान के अवसर मिलते हैं।
Consumer Protection Act, 2019 - उपभोक्ता अधिकारों के लिए त्वरित निवारण और mediation की प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करता है। दिल्ली के जिला आयोग और राजधानी-स्पेसिफिक डिसिप्लिन में समाधान संभव होता है।
ADR अर्थात Alternative Dispute Resolution एक अदालत-शास्त्र के बाहर विवाद समाधान की प्रक्रिया है। यह mediation, arbitration और conciliation को मिलाकर बनता है। ADR से लागत कम और समय बचता है।
पूर्व-न्यायिक कार्रवाई में अदालत में जाने से पहले विवाद हल करने की कोशिश की जाती है। Delhi में mediation और Lok Adalat सबसे सामान्य तरीके हैं।
आप स्थानीय mediation center या DLSA के माध्यम से mediation request कर सकते हैं। वकील आपकी स्थिति के अनुसार documents तैयार कर mediation को सुचारु बनाते हैं।
किरायेदारी, उपभोक्ता-कंपनी विवाद, कॉरपोरेट अनुबंध, रेरा-आधारित विवाद ADR के लिए उपयुक्त सामान्य उदाहरण हैं।
Commercial Courts Act 2015 के अनुच्छेद 12A के तहत कुछ व्यावसायिक विवादों के लिए mediation अनिवार्य हो सकता है।
हाँ, ADR आम तौर पर अदालत-निर्भर प्रक्रियाओं से कम समय लगाती है और लागत भी कम रहती है। निर्णय का enforceability arbitration पर निर्भर करता है।
जब मुद्दा संवेदनशील हो, संवैधानिक अधिकार हों या तथ्य-आधारित जटिलता अधिक हो, तब अदालत उचित विकल्प हो सकता है।
ADR शुरू किया जा सकता है, लेकिन सलाहकार के साथ बेहतर दस्तावेज़, रणनीति और पक्ष-समझौते के लिए वकील आवश्यक होते हैं।
Delhi Mediation Centre, DLSA, और निजी ADR सेटअप में से उपयुक्त चुनना चाहिए। अनुभव, फीस और सीटिंग शहर Delhi आवश्यक है।
यह विवाद की जटिलता पर निर्भर है, पर सामान्यतः 4-8 सप्ताह में mediation-समझौता संभव होता है।
डक्यूमेंट्स में कॉन्ट्रैक्ट, इन्वॉइस, correspondence, and any prior settlement drafts शामिल करें। यह mediation और arbitration में मदद करते हैं।
मेडिएशन समझौते को आप अदालत में अनुबंध के रूप में enforce करवा सकते हैं। अगर समझौता नहीं होता, तो arbitration-रास्ता अपनाएं जा सकता है।
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