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हमारे 2 कानूनी प्रश्न ब्राउज़ करें गृह हिंसा के बारे में भारत में और वकीलों के उत्तर पढ़ें, या मुफ़्त में अपने प्रश्न पूछें.
हाँ, आप निकटतम पुलिस स्टेशन में घर में घुसपैठ के लिए शिकायत कर सकते हैं। आपके मामले पर विस्तृत चर्चा के लिए आप हमें 8686083333 पर संपर्क कर सकते हैं या [email protected] पर मेल कर सकते हैं।
पूरा उत्तर पढ़ेंक्या आप इसे विस्तार से साझा कर सकते हैं जैसे कि यह क्या नोटिस है, न्यायालय का नोटिस या कानूनी नोटिस... यदि यह कानूनी नोटिस है तो अपने वकील से इसका उत्तर देने को कहें या यदि यह न्यायालय का...
पूरा उत्तर पढ़ेंगृह हिंसा एक गंभीर सामाजिक समस्या है जिसे रोकना राज्य की जिम्मेदारी है।
भारत में इसे रोकने के लिए केंद्र सरकार ने Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 (PWDVA) लागू किया है।
PWDVA महिलाओं को सुरक्षा, राहत और न्याय दिलाने के लिए कई अधिकार देता है।
मुम्बई में DV के मामलों में पुलिस, जिला कानून सेवा प्राधिकरण और महिला सहायता केंद्र प्रमुख भूमिका निभाते हैं।
“An Act to provide for more effective protection of the rights of women guaranteed under the Constitution who are victims of violence in the family.”
Source: Ministry of Women and Child Development, Government of India
महत्वपूर्ण तथ्य - PWDVA के अंतर्गत घरेलू हिंसा की परिभाषा में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक व मौखिक उत्पीड़न शामिल है।
“The Act provides for protection orders, residence orders, monetary relief, and compensation to survivors.”
Source: National Commission for Women
हाल के परिवर्तनों का संदर्भ - केंद्र-राज्य सरकार ने DV कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सुरक्षा आदेश, आश्रय और तात्कालिक राहत की प्रक्रियाओं को सुदृढ़ किया है।
उदाहरण के तौर पर मुंबई के उपनगरों में जाग्रत मौकों पर DV शिकायतें अक्सर शारीरिक हिंसा के साथ-साथ धमकी और आर्थिक नियंत्रण से जुड़ी होती हैं। एक वकील ऐसी स्थिति में आपके अधिकारों को संरक्षित करने में मदद करता है, जैसे सुरक्षा आदेश, निवास-आदेश और मुआवजे के दावे।
PWDVA के प्रमुख प्रावधानों में 3, 12, 17, 19, 20, 22 और 23 जैसे धाराओं के अंतर्गत सुरक्षा आदेश, निवास आदेश, बच्चों की सुरक्षा, वित्तीय राहत और दंड-व्यवस्था शामिल हैं।
PWDVA के अनुसार घरेलू हिंसा वह घटना है जिसमें महिला के साथ शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या मौखिक हिंसा हो।
सबसे पहले स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज कराएं। फिर DV वकील से संपर्क कर संरक्षण आदेश के लिए आवेदन करें।
अदालत या मजिस्ट्रेट के पास आवेदन देकर आप तत्काल सुरक्षा आदेश, निवास-आदेश और अन्य राहत माँग सकती हैं।
PWDVA के अंतर्गत सुरक्षा और आश्रय की राहत मिल सकती है; अदालत आपके लिए सुरक्षित स्थान के निर्देश दे सकती है।
हाँ, monetary relief और maintenance orders देना संभव है; अदालत को आय-खर्च के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे।
पहचान पत्र, एड्रेस प्रमाण, पुलिस रिपोर्ट, चिकित्सा प्रमाण, फोटो और मौजूदा खतरे के प्रमाण एक साथ रखें।
हाँ, यदि घरेलू हिंसा के साथ क्रूरता का मुद्दा हो, तो IPC 498A के तहत आरोप लगाए जा सकते हैं।
हाँ, यदि वे घरेलू वातावरण के सदस्य हैं और हिंसा का स्रोत हैं, तो वे भी पक्ष बन सकते हैं।
हाँ, अदालत बच्चों के पालन-पोषण, देखभाल और आवागमन व्यवस्था तय कर सकती है।
कानूनी सलाह लें, सुरक्षा योजना बनाएं, आश्रय स्थान का विकल्प चुनें और सुरक्षित स्थान पर रहें।
कुछ मामलों में Fast Track Proceedings की व्यवस्था होती है, लेकिन परिणाम समय-संवेदी हो सकता है।
181 महिला हेल्पलाइन, स्थानीय DLSA और ऑनलाइन फॉर्म के जरिये सहायता मिल सकती है।
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अस्वीकरण:
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