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पारिवारिक वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
हमारे 10 कानूनी प्रश्न ब्राउज़ करें परिवार के बारे में भारत में और वकीलों के उत्तर पढ़ें, या मुफ़्त में अपने प्रश्न पूछें.
मुझे वास्तव में खेद है कि आपने यह अनुभव किया। किसी को भी विवाह में शारीरिक या मानसिक शोषण का सामना नहीं करना चाहिए। पाकिस्तानी कानून के तहत एक भी हिंसा की घटना को बहुत गंभीरता से लिया जाता है,...
पूरा उत्तर पढ़ेंनमस्ते, सुप्रभातबिलकुल, मैं आपको नौकरी से पेशेवर ढंग से इस्तीफा देने और एक कैथोलिक विवाह की आवश्यकताओं के बारे में जानकारी प्रदान करने में सहायता कर सकता हूँ।नौकरी से इस्तीफा देनाकिसी नौकरी से इस्तीफा देते समय इसे पेशेवर ढंग से...
पूरा उत्तर पढ़ेंनमस्ते, सुप्रभातहाँ, एक ही दिन पर अंतर-धार्मिक विवाह संभव है, लेकिन यह पर्याप्त रूप से उस देश के कानूनों पर निर्भर करता है जहाँ विवाह होता है और युगल के विशिष्ट धर्मों पर भी। कुछ देश और धर्म अंतर-धार्मिक विवाह...
पूरा उत्तर पढ़ेंमुंबई में परिवार कानून वैवाहिक संबंध, तलाक, बाल कल्याण और संपत्ति विवादों को नियंत्रित करता है।
यह कानून संविधान के अनुरूप महिलाओं, बच्चों और पुरुषों के अधिकार सुनिश्चित करता है।
मुंबई की फैमिली कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट और केंद्रीय कानून इन मामलों की व्यावहारिक सुनवाई करते हैं।
इन विषयों में देनदारियाँ, सुरक्षा-आदेश, संरक्षण, custody, maintenance आदि शामिल हैं।
“An Act to provide for more effective protection of the rights of women guaranteed under the Constitution who are victims of violence in the family or matrimonial home.” - Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005
“An Act to amend and codify the law relating to marriage among Hindus.” - Hindu Marriage Act, 1955
नीचे मुंबई-से-सम्बन्धित 4-6 विशिष्ट परिस्थिति दी गई हैं जिनमें कानूनी सलाह जरूरी बनती है।
हिंदी विवाह अधिनियम, 1955- यह हिन्दू समुदाय में वैवाहिक बंधन के पंजीकरण, वैवाहिक अधिकार और तलाक आदि को नियमबद्ध करता है.
गार्डੀअन्स एंड वॉर्ड्स अधिनियम, 1890- नाबालिग की guardianship और संरक्षण के लिए प्रावधान देता है; अदालतें सुरक्षा-हित के अनुरोध मानती हैं.
Domestic Violence Act, 2005- घरेलु हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए तुरंत सुरक्षा, संरक्षण और राहत के उपाय स्थापित करता है.
ये कानून महाराष्ट्र-व्यापी हैं, और मुंबई की फैमिली कोर्ट इन्हें लागू करती है.
हाँ, सामान्य तलाक के लिए संबंधित कारण पर निर्भर करते हुए 18-24 माह का अंतराल लगता है. कुछ मामलों में विवाह-विछेद अगर असुविधाजनक हो तो कम समय में भी हो सकता है.
सबसे पहले DV- अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षा आदेश के लिए शिकायत दर्ज कराएं. manifest complaint के साथ एक वारंट-हेल्पलाइन पर संपर्क करें.
Maintenance का निर्धारण बच्चे के हित, आय-सम्पत्ति और जीवन-स्तर पर आधारित होता है. अदालत वित्तीय योग्यता के अनुसार मासिक भुगतान तय कर सकती है.
Custody बच्चे के रहने-आवास के अधिकार से जुड़ा है, जबकि guardianship बाल के निर्णयों और देखभाल के लिए कानूनी अधिकार प्रदान करता है.
आमतौर पर परिवार कानून के मामलों की jurisdiction मुंबई, महाराष्ट्र के भीतर फील्ड-ऑफ-प्रॉपर्टी और निवास के आधार पर तय होती है. कई स्थितियों में बहु-राज्य/विदेश मामलों में विकथित न्यायालय रहते हैं.
बच्चे के हित सबसे ऊँचे मानक होते हैं. शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और वातावरण सभी पक्षों से विचार किये जाते हैं.
हाँ, तलाक के बाद संपत्ति विभाजन प्रायः अदालत के आदेश से होता है. यदि समझौता हो जाए, तो वैध अनुबंध एक-दूसरे के अधिकार को सुरक्षित करता है.
हाँ, स्थानीय पालन-पोषण मानदंड और guardianship नियमों के अनुसार adopt कानूनन स्वीकार्य हैं. विस्तृत दस्तावेजीकरण आवश्यक है.
आय प्रमाण, बैंक स्टेटमेंट, खर्च-फार्म और बच्चों की जरूरतों का विवरण जरूरी होता है. यह निर्णय का आधार बनते हैं.
कई बार वित्तीय-गरीब वंचित व्यक्तियों के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध है. महाराष्ट्र-स्तर पर MSLSA से सहायता मिल सकती है।
अपने विकलप पूछें: किन-किन मामलों में अनुभव है, केस-स्टेटस, शुल्क संरचना, और क्या आप स्थानीय अदालतों के साथ काम कर चुके हैं.
नीचे 3 विशिष्ट संगठन परिवार से जुड़े मामलों में मार्गदर्शन देते हैं।
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मुंबई, भारत में संबंधित अभ्यास क्षेत्रों के वकील।
