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Delhi में Employment Benefits और Executive Compensation कानून केंद्रीय नियमों के अधीन होते हैं और स्थानीय प्रशासन की अनुपालना भी प्रभाव डालती है।
Executive compensation के लिए प्रमुख संस्थागत ढांचा Companies Act, 2013 के साथ आता है; यह निदेशक परिवार के वेतन और ESOP जैसी योजनाओं को नियंत्रित करता है।
दिल्ली में कर्मचारियों के लाभों के लिए EPF, GRATUITY, BONUS, ESI आदि केंद्रीय कानून लागू होते हैं; सालाना अनुपालन रिपोर्टिंग भी जरूरी है।
“Remuneration of managerial personnel shall be governed by Schedule V of the Companies Act, 2013.”
“Provident fund provisions apply to eligible employees under the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952.”
इन के अलावा दिल्ली की दुकानों और प्रतिष्ठानों के अधिनियम की धाराएं भी स्थानीय कर्मचारियों के कार्य समय और रोजगार सुरक्षा पर असर डालती हैं।
दिल्ली निवासियों के लिए व्यावहारिकता यह है कि केंद्र के नियमों के साथ स्थानीय संशोधनों की भी पूरी जानकारी रखें; सही योजना बनाकर अनुपालना सहज होती है।
नीचे कर्मचारी लाभ और कार्यकारी प्रतिपूर्ति के लिए विशिष्ट कानूनों का अवलोकन दिया गया है।
Delhi-स्थित कंपनियों के लिए गलत समझी जाने वाली प्रतिपूर्ति योजनाएं बड़े वित्तीय जोखिम दे सकती हैं।
इन स्थितियों में एक अनुभवी कानूनी सलाहकार सही फ्रेमवर्क बनाकर नियामक जोखिम कम कर सकता है; यह Delhi नागरिकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है।
इन कानूनों के साथ SEBI LODR Regulations और ESOP नियम भी लागू होते हैं यदि Delhi-आधारित कंपनी सूचीबद्ध है।
हाल के परिवर्तन: Schedule V के उपयोग और related party transaction के नवीन निर्देशों पर केंद्र सरकार ने समय-समय पर संशोधन जारी किए हैं; Delhi कंपनियों को इन बदलावों के अनुसार फॉर्मेशन, बोर्ड-रिपोर्टिंग और disclosures अपडेट रखनी होती है।
उद्धरण-आधार के लिए आधिकारिक स्रोतों पर निर्भर रहें, ताकि Delhi-आधारित अनुपालनों में सटीकता बनी रहे।
हाँ, Companies Act, 2013 Schedule V के अंतर्गत managerial remuneration पर ceiling है; यह कंपनी के net profits और ऊपरी सीमा से निर्धारित होता है।
ESOP की योजना बोर्ड द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए और SEBI/Companies Act के अनुसार शेयर-आधारित लाभ का विकल्प होता है; tax treatment आयकर अधिनियम के अनुसार होता है।
EPF और ESI केंद्रीय सुरक्षा योजनाएं हैं; वेतनभोगियों के लिए भविष्य निधि और स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित کرتی हैं, और नियोक्ता-वर्षीय योगदान आवश्यक है।
Gratuity five वर्ष की सेवा के बाद देय है; भुगतान नियम और पूरक फॉर्म भरना होता है; Delhi में यह केंद्रीय कानून के अनुसार लागू है।
RPT के लिए board approval और विशिष्ट शर्तें आवश्यक हैं; यदि जरूरत हो तो Shareholder approval भी चाहिए रहता है।
बोर्ड resolution, remuneration policy काDisclosure statement, और Schedule V से सम्बद्ध calculations आवश्यक होते हैं; फाइलिंग के लिए मासिक/वार्षिक रिकॉर्डिंग करनी होती है।
यह अधिनियम क्षेत्रीय कर्मचारियों के working hours, leave policies और registration-आवश्यकताओं को निर्धारित करता है; compliance नियोक्ता का कर्तव्य है।
Exercise के समय टैक्सेशन होता है और vesting schedule के अनुसार लाभ मिलते हैं; Delhi-आधारित कंपनियों में इसको रिपोर्ट करना जरूरी है।
Listed कंपनियों के लिए LODR के disclosures आवश्यक होते हैं; unlisted कंपनियों में भी पारदर्शिता नीति में ESOP disclosures ज़रूरी हो सकती है।
Corporate governance और related party-transactions के मामलों में हालिया संशोधन लागू हुए हैं; Schedule V और LODR की मांगें बढ़ी हैं।
MCA, SEBI और EPFO की आधिकारिक साइटें महत्वपूर्ण हैं; Delhi के लिए राज्य-स्तरीय विभाग भी मार्ग दिखाते हैं।
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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