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पूरा उत्तर पढ़ेंDelhi में Employment & Labor कानून कर्मचारियों और नियोक्ताओं के हितों की संरक्षा के लिए बनते हैं. ये कानून वेतन-नियमन, कार्य-घंटे, सुरक्षित कार्य-स्थल, अनुबंध-आधारित नियुक्तियों की स्थिति, तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े प्रावधान तय करते हैं. दिल्ली के लेबर विभाग और केन्द्र सरकार के कानून इन दोनों स्तरों पर लागू होते हैं.
केंद्र के चार प्रमुख Wage- संबंधी कानूनों को एक Code में समाहित करने के प्रयास ने Code on Wages, 2019 को जन्म दिया है. यह एकाधिक वेतन कानूनों की जगह एक ही कानून बनाता है.
The Code on Wages, 2019 consolidates four existing wage laws into a single code.
दिल्ली में POSH नियम भी प्रभावी हैं. 2013 के Sexual Harassment of Women at Workplace Act के तहत कार्यस्थल पर किसी भी महिला के साथ यौन उत्पीड़न को निरस्त किया गया है.
No woman shall be subjected to sexual harassment at the workplace.
नीति और अनुपालन के अलावा 1954 का Delhi Shops and Establishments Act तथा 1948 का Factory Act जैसे नियम भी स्थानीय स्तर पर लागू होते हैं. ये कानून काम के घंटे, छुट्टी, वेतन सूचना का प्रदर्शन आदि पर निर्देश देते हैं. हालांकि इन कानूनों की वास्तविक क्रियान्वयन प्रक्रिया स्थानीय प्रशासन के अधीन है.
उद्धरण स्रोत: Ministry of Labour & Employment के दायरे में Labour Codes के बारे में आधिकारिक जानकारी मिलती है. Delhi Government के Labour Department से दिल्ली-स्तर के नियमों की बारीकी उपलब्ध होती है.
No woman shall be subjected to sexual harassment at the workplace.
The Code on Wages, 2019 consolidates four existing wage laws into a single code.
व्यावहारिक नोट - दिल्ली निवासियों के लिए पहले कदम के तौर पर कानूनी सलाहकार से पहले एक निरीक्षण योग्य डॉक्युमेंटेशन तैयार रखें: वेतन स्लिप, नियुक्ति पत्र, जुड़े कानूनों की नोटिस-प्रतियाँ, और कोई भी ईमेल/मैसेज जो दावे को समर्थित करें.
Delhi Shops and Establishments Act, 1954 - दिल्ली के व्यवसायों में काम-घंटे, छुट्टी, वेतन सूचना का प्रदर्शन, और अन्य सेवा शर्तों के नियम निर्धारित करता है. यह Act स्थानीय कानून के रूप में Delhi Government के अधीन है.
Factories Act, 1948 (Delhi applicability) - दिल्ली में फैक्टरियों के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य, तथा कार्य-घंटों के नियम लागू होते हैं. केन्द्र-स्तर पर बना यह कानून दिल्ली के औद्योगिक केंद्रों पर भी प्रभाव डालता है.
Payment of Wages Act, 1936 और Equal Remuneration Act, 1976 - वेतन भुगतान की प्रक्रिया, कटौतियाँ और समान वेतन के सिद्धान्त दोनों केंद्र-स्तर पर लागू हैं. Equal Remuneration Act के अनुसार महिलाओं के समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार सुनिश्चित किया गया है.
नोट - दिल्ली में रोजगार पहचान और कॉन्ट्रैक्ट-आधारित नियुक्ति के मामलों में Labour Codes का प्रभाव धीरे-धीरे बढ़ रहा है. अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोत देखें.
न्यूनतम वेतन दर कर्मचारियों के वर्ग, कौशल और शहर के अनुसार बदलती है. दिल्ली सरकार हर वर्ष इसे फिर से अधिसूचित करती है. रोजगार-सम्बन्धी नोटिस देखें ताकि ताजा दर मिल सके.
Delhi में Shops and Establishments Act और Factories Act जैसे स्थानीय नियम प्रभावी हैं. साथ ही केन्द्र के Wage, EPF, ESI आदि कानून भी लागू रहते हैं.
POSH Act 2013 के अनुसार हर कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम के लिए Internal Committee बनती है. शिकायत मिलने पर त्वरित जांच अनिवार्य है.
EPF के लिए यूजर को EPF-ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर योगदान का ऑडिट-ट्रैक रखना होता है. संसाधनों के लिए EPFO के साइट देखें.
ESI Act के तहत ऐसी इकाइयाँ जो निर्धारित संख्या में कर्मचारियों को भर्ती करती है, उन्हें ESI सुरक्षा मिलता है. दिल्ली में भी यह लागू है.
नियोक्ता की तरफ से अनुचित termination पर कर्मचारी अदालत या Labour Court में दावा कर सकता है. संविधान अनुसार उचित प्रक्रिया अपनानी होगी.
नियोक्ता-तावीज, वेतन स्लिप, बैंक स्टmt, नियुक्ति पत्र, और पिछले तीन माह के रिकॉर्ड एकत्र रखें. यह दावे को मजबूत बनाते हैं.
कई बार गरीब या विकलांग नागरिकों के लिए राज्य-स्तरीय LR/CAA क्लिनिक और बार एसोसिएशन द्वारा मुफ्त या सुगम सेवाओं का प्रावधान होता है. स्थानीय कार्यालय से संपर्क करें.
शिकायत आप ऑनलाइन या स्थानीय Labour Department के कार्यालय में दर्ज करा सकते हैं. शिकायत के साथ उचित दस्तावेज़ लगाएं.
Contract Labour Act के अनुसार ठेका मजदूरों के लिए नियोजन, सुरक्षा और इलाज के निर्देश होते हैं. ठेका-जोखिम कम करने के उपाय लिए जाते हैं.
यदि समाधान दस्तावेज़ीय संवाद, मध्यस्थता और विभागीय शिकायत से नहीं निकलता है, तो Employment/Labour Court में पुनः सुनवाई के लिए दावे दायर करें.
कानूनी सहायता मूल्यांकन करें, रिकॉर्ड रखें, समय-सीमा का पालन करें, और समाधान के लिए त्वरित कदम उठाएं. स्थानीय अदालत और विभागीय फीडबैक का अनुकरण करें.
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दिल्ली, भारत में संबंधित अभ्यास क्षेत्रों के वकील।
