पहले से उपयोगकर्ता हैं? साइन इन करें
अपनी ज़रूरतें हमारे साथ साझा करें, कानूनी फर्मों से संपर्क प्राप्त करें।
मुफ़्त। 2 मिनट लगते हैं।
भारत में पेंशन कानून कई स्तर पर संचालित होते हैं-केंद्रीय शासन, राज्य शासन और नियामक संस्थाएं। दिल्ली निवासी कर्मियों के लिए केंद्रीय कर्मियों के पेंशन नियम और दिल्ली प्रशासन के पेंशन नियम दोनों प्रभावी होते हैं, साथ ही निजी क्षेत्र के कर्मचारी EPF-EPS और NPS योजनाओं के दायरे में आते हैं।
संविधानों का मकसद रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा की गारंटी देना है, ताकि आयुष्मान जीवन के दौरान आर्थिक आर्थिकी स्थिर रहे। CCS Pension Rules और EPS 1995 जैसे प्रावधान पेंशन के मूल ढांचे बनाते हैं, वहीं National Pension System (NPS) को नियामित करने वाले नियम भी हैं।
"The Employees' Pension Scheme 1995 is a pension scheme under the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952."
स्रोत: EPFO के बारे में जानकारी EPFO वेबसाइट पर उपलब्ध है - https://www.epfindia.gov.in
"National Pension System is a defined contribution pension system."
स्रोत: PFRDA के बारे में जानकारी PFRDA वेबसाइट पर उपलब्ध है - https://www.pfrda.org.in
Official उद्धरणों के आधार पर Delhi निवासी के लिए उपलब्ध प्रमुख विकल्प: केंद्रीय पेंशन नियम, EPF- EPS और NPS जैसे राष्ट्रीय स्तर के तंत्र। Delhi प्रशासन के आत्म-निर्देश और नियम भी लागू होते हैं जहां Delhi Government के अधिकारी/कर्मचारी सीधे इन ढाँचों के अंतर्गत आते हैं।
Delhi के वास्तविक उदाहरणों में अक्सर तिरछे वर्ष-आधार, वेतन-आधारित पेंशन कैलकुलेशन और क्लेम-फ्रेम्स की जटिलताएं सामने आती हैं, जिनमें वकील की मदद फायदेमंद रहती है।
नोट करें: Delhi residents पर इन कानूनों का प्रभाव दिल्ली सरकार के कर्मचारी, केंद्र सरकार के कर्मी और निजी क्षेत्र के EPF-EPS/NPS दायरे वाले कर्मचारी पर समान रूप से लागू होता है, पर आवेदन-प्रक्रिया और फॉर्मलities में मामूली स्थानीय भिन्नताएं हो सकती हैं।
पेंशन वह नियमित आय है जो रिटायरमेंट के बाद मिलती है। यह कई प्रकार की हो सकती है जैसे सेवा-आधारित पेंशन, परिवार पेंशन, विकलांगता पेंशन आदि, और यह नियमों के अनुसार निर्धारित होती है।
दिल्ली में केंद्रीय पेंशन नियम (CCS Pension Rules) केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू होते हैं, जबकि दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों के लिए दिल्ली पेंशन नियम भी लागू होते हैं। साथ ही EPF- EPS और NPS के प्रावधान राष्ट्रीय कानूनों के रूप में Delhi में भी मान्य हैं।
पेंशन में पात्रता निर्भर है-कर्मचारी रॉयटेड-फ्रेम में शामिल हो, निर्दिष्ट न्यूनतम सेवा-मानदंड पूरा करे और पात्र पेंशन योजना के अंतर्गत हो। यह पात्रता CCS Rules, EPS 1995 और NPS के अंतर्गत अलग-अलग हो सकती है।
पेंशन क्लेम आम तौर पर रिटायरमेंट के समय या उसके बाद शुरू किया जा सकता है। क्लेम फॉर्म, आवश्यक दस्तावेज और आवेदन की प्रक्रिया अधिकारिक विभाग की वेबसाइट या कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
परिवार पेंशन वे पेंशन-योग्य लाभ हैं जो सदस्य की मृत्यु के पश्चात् उसके परिवार को मिलते हैं। लाभ-राशि और अवधि विभागीय नियमों के अनुसार तय होती है, जो CCS Rules या EPS/NPS 규नों से निर्धारित होती है।
NPS एक defined contribution पेंशन सिस्टम है जहां रिटायरमेंट के समय जमा राशि आपके NPS खाते में जमा रहती है और इसके फंड-निर्देशन पर रिटर्न निर्भर करते हैं। EPS एक प्री-आधारित पेंशन Scheme है जो EPF Act के अंतर्गत है और पेंशन-योग्यता के लिए न्यूनतम वर्षों की शर्तें निर्धारित करता है।
गलत कैलकुलेशन या कटौतियों के बारे में लिखित शिकायत करें, संबंधित विभाग/EPFO के फेस-टू-फेस या ऑनलाइन पोर्टल पर अपील करें। उचित दस्तावेजों के साथ ग्राम-स्तर पर जांच कराई जा सकती है।
बदले हुए रोजगार के दौरान पेंशन ट्रांसफर का प्रावधान होता है। NPS के ক্ষেত্রে ट्रांसफर-शुल्क और EPS/EPF से जुड़े ट्रांसफर नियम विभागीय निर्देशों के अनुसार होते हैं।
PF (Provident Fund) एक संचित राशि है जिसे रिटायरमेंट पर पेंशन के साथ या उसके विकल्प के रूप में भुगतान किया जा सकता है, जबकि पेंशन एक नियमित मासिक आय है। EPS और NPS इन दोनों योजनाओं के भीतर अलग-अलग धाराओं को संचालित करते हैं।
पेंशन रिव्यू के लिए सक्षम प्राधिकारी के पास अपील/री-थिंकिंग की प्रक्रिया होती है। अक्सर यह सचिवालय/कर्मचारी कल्याण विभाग के माध्यम से होता है, जहाँ सेवा-रेकार्ड, वेतन-ड्रॉ और शेष पात्रताएं पेस-अपील में देखी जाती हैं।
पहचान पत्र, सेवा-प्रमाणन (जॉइनिंग-डेट), पेंशन-योजना के कटऑफ-तिथियाँ, अंतिम वेतन-पत्र, बैंक खाता विवरण, विवाह/विधवा प्रमाण-पत्र आदि आवश्यक होते हैं।
कर्मचारी विभाग, लोक शिकायत योजना या EPFO/NPS पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज की जा सकती है। आधिकारिक फॉर्म-फाइलिंग और फॉलो-अप के लिए सम्बंधित वेबसाइट देखें।
पहले अपने विभाग के तात्कालिक पेंशन हेल्पडेस्क से संपर्क करें, फिर यदि आवश्यक हो तो कानूनी सहायता लें। आउटसोर्सिंग से पहले शुल्क-पूर्व-निर्धारण और केस-योजनाओं पर स्पष्टता पाएं।
आमतौर पर शिकायत/अपील के लिए निर्धारित समय-सीमा विभागीय नियमों में बताई जाती है। देरी से दावा-पट्टी खारिज हो सकती है, इसलिए समय पर सलाह लेना ज़रूरी है।
खर्च मामले-वार भिन्न होते हैं-घटिया कॉन्सेप्शन से लेकर जटिल दावे तक। प्रारम्भिक परामर्श अक्सर कम-से-कम शुल्क पर मिल सकता है, संरक्षित-फीस के बारे में स्पष्ट लिखित समझौता करें।
Lawzana आपको योग्य कानूनी पेशेवरों की चयनित और पूर्व-जाँच की गई सूची के माध्यम से दिल्ली में में सर्वश्रेष्ठ वकील और कानूनी फर्म खोजने में मदद करता है। हमारा प्लेटफ़ॉर्म अभ्यास क्षेत्रों, पेंशन सहित, अनुभव और ग्राहक प्रतिक्रिया के आधार पर तुलना करने की अनुमति देने वाली रैंकिंग और वकीलों व कानूनी फर्मों की विस्तृत प्रोफ़ाइल प्रदान करता है।
प्रत्येक प्रोफ़ाइल में फर्म के अभ्यास क्षेत्रों, ग्राहक समीक्षाओं, टीम सदस्यों और भागीदारों, स्थापना वर्ष, बोली जाने वाली भाषाओं, कार्यालय स्थानों, संपर्क जानकारी, सोशल मीडिया उपस्थिति, और प्रकाशित लेखों या संसाधनों का विवरण शामिल है। हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर अधिकांश फर्म अंग्रेजी बोलती हैं और स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों कानूनी मामलों में अनुभवी हैं।
दिल्ली, भारत में में शीर्ष-रेटेड कानूनी फर्मों से उद्धरण प्राप्त करें — तेज़ी से, सुरक्षित रूप से, और बिना अनावश्यक परेशानी के।
अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
हम इस पृष्ठ की सामग्री के आधार पर की गई या न की गई कार्रवाइयों के लिए सभी दायित्व को अस्वीकार करते हैं। यदि आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत या पुरानी है, तो कृपया contact us, और हम उसकी समीक्षा करेंगे और जहाँ उचित हो अपडेट करेंगे।
