दिल्ली में सर्वश्रेष्ठ भर्ती और बर्खास्तगी वकील

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GNK Law Associates
दिल्ली, भारत

2016 में स्थापित
उनकी टीम में 50 लोग
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दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ वकीलजीएनके एडवोकेट एंड सॉलिसिटर, अपने विशिष्ट कानून क्षेत्रों के अभ्यासरत वकीलों और...
LAW CHAMBER OF ADVOCATE RAJVEER SINGH

LAW CHAMBER OF ADVOCATE RAJVEER SINGH

15 minutes मुफ़्त परामर्श
दिल्ली, भारत

2016 में स्थापित
उनकी टीम में 10 लोग
English
Hindi
Welcome to the Law Chamber of Advocate Rajveer Singh, Advocate Rajveer Singh is an Advocate and Registered Trademark Attorney with over 8 years of experience in Supreme Court of India, High Courts and District Courts. With a robust practice spanning multiple domains, we offer comprehensive...
Shivam Legal Services
दिल्ली, भारत

2019 में स्थापित
उनकी टीम में 5 लोग
English
Hindi
हम अनुभव और नई ऊर्जा का मिश्रण लेकर अनेक मुकदमों और पैरालीगल सेवाओं के क्षेत्रों में कार्यरत हैं। हम नागरिक,...
Lead India Law Associates
दिल्ली, भारत

2000 में स्थापित
उनकी टीम में 50 लोग
Hindi
English
हमारे बारे मेंलीड इंडिया लॉ प्राइवेट लिमिटेड (लीड इंडिया) भारत में सबसे भरोसेमंद, प्रतिष्ठित व विकासशील लॉ फर्म...
Samvad Partners
दिल्ली, भारत

2013 में स्थापित
उनकी टीम में 150 लोग
English
Samvād: Partners एक पूर्ण-सेवा भारतीय कानून फर्म है जिसकी बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई और नई दिल्ली में कार्यालय हैं। हम...
Kochhar & Co.
दिल्ली, भारत

1994 में स्थापित
उनकी टीम में 50 लोग
Hindi
English
ओवरव्यूकोचर एंड को. (“फर्म”) भारत के प्रमुख कॉर्पोरेट लॉ फर्मों में से एक है।नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरू, चेन्नई,...
Vidhiśāstras-Advocates & Solicitors
दिल्ली, भारत

2011 में स्थापित
English
विधिशास्त्र - अधिवक्ता एवं सलिसिटर, 2011 में श्री आशीष दीप वर्मा द्वारा स्थापित, भारत में एक प्रतिष्ठित विधिक फर्म है...
जैसा कि देखा गया
Delhi में Hiring और Firing के लिए कानूनी गाइड

1. Delhi, India में Hiring & Firing कानून के बारे में: [ Delhi, India में Hiring & Firing कानून का संक्षिप्त अवलोकन ]

Delhi में Hiring और Firing के नियमों का आधार केंद्र सरकार के कानूनों के साथ स्थानीय नियमों से मिलकर बनता है। प्रमुख कानूनों में Industrial Disputes Act, 1947 और Delhi Shops and Establishments Act, 1954 जैसी प्रावधान शामिल हैं। इन कानूनों का उद्देश्य एक निष्पक्ष, पारदर्शी और गैर-भेदभावपूर्ण रोजगार प्रक्रिया सुनिश्चित करना है।

स्थानीय क्षेत्र में ცვლილियाँ और प्रक्रियाओं का पालन करने के लिए एक उपयुक्त कानूनी सलाहकार की जरूरत पड़ सकती है। यदि आप रोजगार जारी रखने, अनुबंध समाप्ति या वेतन-भत्तों से जुड़े मामले में हैं, तो सही दस्तावेज और उचित प्रक्रिया जरूरी रहते हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य: Delhi में Shops and Establishments Act के अंतर्गत पंजीकरण, कार्य समय, छुट्टियाँ और वेतन भुगतान जैसे विषय नियमन होते हैं।

"Delhi Shops and Establishments Act, 1954 का उद्देश्य दिल्ली में दुकानें और व्यावसायिक संस्थान संचालित करने के लिए पंजीकरण, कार्य समय, छुट्टियाँ और सेवा शर्तों को नियंत्रित करना है।"
Official summary: Delhi Shops and Establishments Act, 1954 https://labour.delhi.gov.in
"Industrial Relations Code, 2020 में औद्योगिक विवादों, ट्रेड यूनियनों और नियुक्ति-नगरिक प्रक्रियाओं को संहिता के रूप में एक जगह लाने का प्रयास किया गया है।"
Official text: Industrial Relations Code, 2020 https://legislative.gov.in
"Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 के अंतर्गत Provident Fund, Family Pension और Deposit Linked Insurance जैसे लाभ दिए जाते हैं।"
Official description: Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 https://www.epfindia.gov.in

2. आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है: [ Hiring & Firing कानूनी सहायता की आवश्यकता वाले 4-6 विशिष्ट परिदृश्यों की सूची बनाएं। Delhi, India से संबंधित वास्तविक उदाहरण दें ]

नीचे दिए गए परिदृश्य Delhi-आधारित हैं, और इनमें उचित कानूनी परामर्श जरूरी होता है। प्रत्येक स्थिति में एक अनुभवी advokat या legal advisor मदद कर सकता है।

  • परिदृश्य 1: Delhi के किसी रिटेल चैनल में छह माह से अधिक के कर्मचारी को बिना पर्याप्त नोटिस या कारण बताए termination किया गया हो।
  • परिदृश्य 2: किसी निर्माण साइट पर मजदूर को ESI-EPF लाभ नहीं मिले हों और वे वैधता से दावा करना चाहते हों।
  • परिदृश्य 3: probation period के भीतर termination हुआ हो और कंपनी ने due process नहीं दिखाया हो।
  • परिदृश्य 4: एक कर्मचारी को gender या disability के आधार पर discriminatory तरीके से hiring या firing किया गया हो।
  • परिदृश्य 5: छोटे कारोबार में lay-off या retrenchment के समय statutory compensation, notice और retrenchment मुआवजे के नियमों का पालन न किया गया हो।
  • परिदृश्य 6: एक कर्मचारी को non-compete या restrictive clause के लिए अनुबंध-आधारित दबाव दिया गया हो, जो Delhi के स्थानीय कानून के अनुरूप न हो।

इन स्थितियों में कानूनी सलाहकार की मदद से आप उचित कदम, दस्तावेज़ीकरण, और विभागीय शिकायत-प्रक्रिया तय कर सकते हैं।

3. स्थानीय कानून अवलोकन: [ Delhi, India में Hiring & Firing को नियंत्रित करने वाले 2-3 विशिष्ट कानूनों का नाम से उल्लेख करें ]

  • Delhi Shops and Establishments Act, 1954 - Delhi में दुकानों और व्यावसायिक संस्थाओं के पंजीकरण, कार्य समय, छुट्टियाँ, वेतन आदि शर्तों को नियंत्रित करता है।
  • Industrial Disputes Act, 1947 - Industrial श्रमिकों के हित, अनुबंध-युक्त termination, retrenchment और dispute resolution के मार्ग निर्धारित करता है।
  • Factories Act, 1948 - दिल्ली में फैक्ट्रियों पर सुरक्षा मानक, कार्य घंटे, स्वास्थ्य सावधानियाँ आदि लागू करता है; यह केंद्रीय कानून है और उद्योग-विशिष्ट कदमों पर लागू होता है।

नोट: हाल के Labour Codes, जैसे Code on Wages, 2019 और Industrial Relations Code, 2020 ने रोजगार कानूनों को एकीकृत करने की कोशिश की है; दिल्ली में इन कोड्स के नियमों के अनुपालन के लिए स्थानीय प्रावधानों की पुष्टि आवश्यक है।

4. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: [10-12 प्रश्न-उत्तर जोड़े तैयार करें]

कानून से Delhi में Hiring और Firing कैसे नियंत्रित होते हैं?

Delhi में Hiring और Firing के लिए केंद्र और स्थानीय कानून मिलकर काम करते हैं। नौकरी-स्वीकृति, थकान-रहित termination और उचित नोटिस जैसी शर्तें लागू होती हैं।

क्या termination के लिए नोटिस अवधि देना अनिवार्य है?

कई मामलों में नोटिस या उस के बदले एक-समय में Equivalent payment देना जरूरी होता है। यह आम तौर पर अनुबंध, Standing Orders या संबंधित कानून पर निर्भर है।

Probation पर नियुक्त कर्मचारियों का termination कैसे नियंत्रित होता है?

Probation के दौरान termination संभव है, परन्तु निष्पक्ष और गैर-भेदभाव-आधारित प्रक्रिया अपनानी चाहिए और अनुचित termination से बचना चाहिए।

Lay-off या retrenchment के नियम क्या हैं?

Lay-off या retrenchment पर आचरणित नियम Industrial Disputes Act और Labour Codes के अंतर्गत आते हैं। स्पष्ट Process, retrenchment compensation और notice आवश्यक हो सकता है।

ESI और EPF के प्रावधान Delhi-आधार पर कैसे लागू होते हैं?

ESI और EPF कर्मचारी के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करते हैं; नियोक्ता और कर्मचारी दोनों को योगदान देना होता है, और पात्रता नियम अलग-अलग वेतन-सीमा के अनुसार तय होती है।

किस स्थिति में discrimination का दावा किया जा सकता है?

गेंडर, आयु, धर्म, जाती आदि के आधार पर भेदभाव को रोकना कानूनन आवश्यक है; ऐसे मामले ID Act या विकलांगता कानूनों के तहत दायर किए जा सकते हैं।

कौन से प्रावधान Delhi Shops and Establishments Act में आते हैं?

यह अधिनियम पंजीकरण, कार्य-घंटे, अवकाश, वेतन भुगतान आदि के नियम तय करता है और Delhi के Shops और Establishments पर लागू होता है।

कब IPC/CrPC के तहत शिकायत दर्ज कराई जा सकती है?

यदि termination या discriminatory action criminal intent दिखाता है, तो आप पुलिस या न्यायालय के समक्ष शिकायत कर सकते हैं, पर आमतौर पर labour court या industrial tribunal के रास्ते पहले प्रयास होते हैं।

कानूनी नोटिस के बजाय क्या termination immediate हो सकता है?

कई परिस्थितियों में misconduct, grave violation या contract breach पर immediate termination संभव है; अन्यथा उचित notice/दस्तावेज आवश्यक होता है।

कानूनी सहायता किस प्रकार ली जा सकती है?

Delhi में hiring-firing मामलों के लिए वकील, कानूनी सलाहकार, या advocate से संपर्क करें; वे आपके दस्तावेज, आवेदन, और प्रतिनिधित्व में मदद करेंगे।

अगर मेरा employer मुझे ESI या EPF नहीं दे रहा है तो क्या करूँ?

पहले कंपनी-स्थिति की जाँच करें, फिर ESIC/EPFO के अधिकारिक प्लेटफॉर्म पर शिकायत या उचित अधिकारी से संपर्क करें; कानूनी सलाह से सही कदम निर्धारित करें।

कौन सा मंच जानकारी-रिपोर्टिंग के लिए उपलब्ध है?

Delhi में Labour Department, Industrial Tribunals और संबद्ध अदालतें विवादों के समाधान के लिए उपलब्ध हैं; जरूरी दस्तावेजों के साथ लिखित आवेदन दें।

5. अतिरिक्त संसाधन: [Hiring & Firing से संबंधित 3 विशिष्ट संगठनों की सूची बनाएं]

  • Department of Labour, GNCT of Delhi - Delhi के रोजगार-नियमन और पंजीकरण से जुड़े दिशानिर्देशों के लिए आधिकारिक स्रोत।
  • Employees' State Insurance Corporation (ESIC) - सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य कवरेज के लिए प्रमुख राष्ट्रीय संस्था।
  • EPFO - Employees' Provident Funds Organization - Provident Fund, Pension और Deposit Linked Insurance के लिए केंद्रीय पोर्टल।

उद्धृत आधिकारिक साइटों के लिंक:

6. अगले कदम: [Hiring & Firing वकील खोजने के लिए 5-7 चरणीय प्रक्रिया]

  1. अपने केस का प्रकार स्पष्ट करें - termination, lay-off, discrimination आदि कौन सा मामला है, यह निर्धारित करें।
  2. अपना employment contract, standing orders, और relevant communication इकट्ठा करें।
  3. Delhi के तहत कौन सा कानून अधिकतम लागू होता है, इसकी प्रारम्भिक जानकारी एकत्रित करें।
  4. एक अनुभवी वकील या कानूनी सलाहकार से initial consultation लें; क्षेत्रीय अनुभव के साथ Delhi न्यायिक प्रक्रिया समझें।
  5. जरूरी दस्तावेज़ों के साथ लिखित शिकायत/फाइलिंग की तैयारी करें (labour department, या industrial tribunal के लिए).
  6. नोटिस-Period, compensation, या reinstatement के विकल्पों पर वकील के साथ निर्णय लें।
  7. प्रयोज्य कदमों की योजना बनाएं - मांग-पत्र, mediation, conciliation, और यदि आवश्यक हो तो मुकदमेबाजी का विकल्प।

व्यावहारिक सलाह: Delhi निवासियों के लिए किसी भी Hiring और Firing मुद्दे पर कानूनी सहायता लेते समय स्थानीय अदालतों के समय-सारिणी और Delhi के Labour Department के निर्देशों की जाँच करें। एक प्रमाणित advokat से ही दस्तावेज़ीकरण और प्रतिनिधित्व करें ताकि समय पर और प्रभावी कदम उठाए जा सकें।

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