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Delhi में यौन उत्पीड़न रोकने के लिए केंद्रस्तर पर लागू POSH कानून प्रभावी है। Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 का उद्देश्य कामकाज के स्थान पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह कानून दिल्ली के सभी उद्योगों, संस्थानों और संस्थाओं पर लागू होता है।
POSH कानून के अनुसार हर वेतनभोगी जगह पर आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन अनिवार्य है। शिकायत मिलने पर ICC को त्वरित कार्रवाई करनी होती है और उचित राहत देनी होती है। दिल्ली में निजी कंपनियाँ, सरकारी दफ्तर, स्कूल/कॉलेज आदि सभी स्थान POSH नियमों के दायरे में आते हैं।
“The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 aims to provide for prevention, prohibition and redressal of sexual harassment of women at workplace.”- Source: POSH Act 2013, Preamble. Official source
“There should be a safe working environment for women, free from sexual harassment.”- Vishaka v State of Rajasthan, 1997. National Commission for Women (प्रस्तावना/Guidelines के संदर्भ में)।
नवीन परिवर्तनों के साथ Delhi में ऑनलाइन शिकायतें और ICC के अधिकार स्पष्ट हुए हैं। कानूनी व्यवस्था बताती है कि शिकायतकर्ता को त्वरित और निष्पक्ष सुनवाई मिले। स्थानीय संस्थाओं के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता जरूरी है।
ये सभी स्थिति दिल्ली-आधारित कार्यस्थलों में सामने आ सकती हैं। अगर आप इन स्थितियों में हैं, तो एक अनुभवी advokat या legal advisor आपकी सुलभ सहायता कर सकता है।
दिल्ली-स्थानीय संस्थागत प्रावधान- दिल्ली में Delh i Commission for Women (DCW) और National Commission for Women (NCW) POSH शिकायतों के साथ सहायता देते हैं। DCW Delhi की आधिकारिक संस्था है जो शिकायत दर्ज कराने और परामर्श प्रदान करती है। DCW वेबसाइट से जानकारी मिलती है।
यह केंद्र-स्तरीय कानून है जो कामकाज के स्थान पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न को रोकना, प्रतिबंधित करना और शिकायतों का निवारण करना निर्धारित करता है।
किसी भी स्थान पर जहाँ 10 या अधिक कर्मचारी हों, POSH act लागू होता है। इससे निजी कंपनियाँ, सरकारी दफ्तर, कॉलेज, अस्पताल सहित सभी संस्थाएँ जुड़ती हैं।
हर workplace को ICC बनाना होगा। ICC में कम-से-कम एक महिला अध्यक्ष और सदस्य होने चाहिए। यह समिति शिकायतों की सुनवाई और समाधान करती है।
शिकायत कर्मचारी अपने workplace के ICC के पास दे सकता है। यदि सुनीत नहीं हो, तो DCW/NCW या उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जा सकता है।
हाँ, ऑनलाइन मैसेजिंग, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से harassment भी POSH के दायरे में आता है। ICC इसे भी संज्ञान में लेती है।
कानून के अनुसार शिकायत की जानकारी और सुनवाई की गोपनीयता बनाए रखना अनिवार्य है।
रिक्ति, स्थानांतरण, नियोक्ता द्वारा जिम्मेदारी पूर्ण कार्रवाई, या नौकरी में खतरा कम करने के उपाय दिए जा सकते हैं।
ICCs के समय-सीमा के भीतर शिकायत का निवारण आवश्यक है; देरी पर उच्च अधिकारी या अदालत से समय-सीमा बढ़ाने की बिनती कर सकते हैं।
हाँ, यदि अपराध धाराओं के अंतर्गत आता है तो IPC के प्रावधान लागू होते हैं और जेल-ज़मानत आदि की कार्रवाई हो सकती है।
शिकायत की रिकॉर्डिंग, ईमेल/मैसेज स्क्रीनशॉट, अलमारी/कंप्यूटर रिकॉर्ड, गवाह विवरण आदि दिये जा सकते हैं।
संघर्ष-पूर्व प्रतिशोधन और नौकरी-छोड़ने की धमकी गलत है; IPC और POSH के अनुसार सुरक्षा दी जाती है, और बदनामी-नुकसान पर सहायता मिलती है।
हां, मौखिक शिकायत भी दर्ज हो सकती है परन्तु इसे लिखित में भी रिकॉर्ड किया जाना चाहिए ताकि साक्ष्यों का संरक्षण हो सके।
ICC वह विभाग है जो workplace के अंदर शिकायत की सुनवाई करती है। बोर्ड-निर्भर स्थिति में DCW/NCW भी मदद करती है।
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