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Wage & Hour से जुड़े नियम Delhi के उन उद्योगों और establishments पर लागू होते हैं जहाँ कर्मी वेतन के दायरे में आते हैं। यह क्षेत्रन्द्रीय एवं स्थानीय कानूनों का संगम है, जिनमें भुगतान की समयसीमा, न्यूनतम वेतन और काम के घंटे शामिल हैं। दिल्ली में labour department की निगरानी के साथ संस्थाओं को इन कानूनों का पालन करना अनिवार्य है।
Code on Wages, 2019 consolidates the law relating to wages into a single code.यह केंद्रीय स्तर पर वेतन से जुड़े कानूनों को एक जगह लाने की पहल है, ताकि अनुपालन सरल हो। India Code से Code on Wages, 2019 की जानकारी देखी जा सकती है।
दिल्ली में न्यूनतम वेतन, भुगतान ki गति-शीर्षक और घंटे के नियम राज्य-स्तर पर प्रभावी होते हैं, पर कुछ मामलों में संघीय कानून भी लागू होते हैं। दिल्ली-शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट, 1954 और फैक्टर्स एक्ट, 1948 जैसी स्थानीय तथा केंद्रीय धारणाएं काम के घंटे और वेतन से जुड़े प्रावधान तय करती हैं।
नीचे Delhi से जुड़े वास्तविक-परिदृश्यों के आधार पर 4-6 स्थितियाँ दी जा रही हैं जहाँ कानूनी सलाह जरूरी है:
ये स्थितियाँ वास्तविक अनुबंधों, मुद्दों और शिकायतों के साथ Delhi Labour Department के समक्ष अक्सर आती हैं। यदि आप इनमें से किसी स्थिति में फंसें, तो एक अनुभवी advokat या legal consultant से मिलना उचित है ताकि उचित कार्रवाई और उचित समयरेखा तय हो सके।
“Minimum Wages Act, 1948 provides for fixation and revision of minimum wages for different employments.”यह केंद्रीय प्रावधान Delhi में लागू क्षेत्रों पर भी लागू होता है। Ministry of Labour & Employment की आधिकारिक वेबसाइट पर मजदूरी से जुड़े नियमों की जानकारी मिलती है।
Delhi के Wage & Hour संरचना में मुख्यतः ये 2-3 स्तर के कानून प्रभावी रहते हैं:
इन कानूनों के अलावा Code on Wages, 2019 का उद्देश्य वेतन से जुड़े कई पूर्व कानूनों को एक(Code) में समेकित करना है। दिल्ली में इसे लागू बनाने के लिए केंद्रीय तथा राज्य सरकार की आधिकारिक अधिसूचनाओं का पालन किया जाएगा। India Code पर Code on Wages, 2019 का मूल पाठ देखें।
Wage आमतः वेतन का वह भाग है जो प्रतिदिन अथवा प्रतिमाह दिया जाता है और समय पर दिया जाना अनिवार्य होता है। Salary सामान्यतः मासिक वेतन-धारक होता है जो स्थिर रहता है। Delhi में दोनों पर न्यूनतम वेतन और ओवरटाइम नियम लागू हो सकते हैं।
Payment of Wages Act के अनुसार वेतन को समय पर, सामान्यतः महीने के भीतर भुगतान करना चाहिए। Delhi में अक्सर 7 दिन के भीतर वेतन का भुगतान मानक माना गया है, पर वस्तुस्थिति के अनुसार अलग हो सकता है।
Minimum Wages Act 1948 के अनुसार रोजगार के प्रकार के अनुसार अलग-अलग श्रेणी के लिए न्यूनतम वेतन तय किया जाता है। Delhi सरकार समय-समय पर इसे संशोधित करती है।
उच्चतम कानूनों के अनुसार ओवरटाइम वह समय है जो सामान्य काम के घंटों से अधिक हो। Delhi में ओवरटाइम दरें संबंधित कानूनों और अनुबंध की शर्तों से निर्धारित होती हैं।
वेतन से केवल कानूनी और अनुचित नहीं भी जा सकने वाले कटौतियाँ की जा सकती हैं; जैसे Provident Fund, TDS आदि, पर बिना कर्मचारी की सहमति अनैतिक कटौतियाँ सामान्यतः नहीं होनी चाहिए।
Pay-slips देना एक सामान्य अधिकार है। Delhi Labour Department या स्थानीय अधिकारी से शिकायत कर सकते हैं और वेतन-लेख के अनुरोध के साथ अद्यतन देय जाएगा।
यदि आपको नियमित कर्मचारी माना जाना चाहिए था और अस्थायी/प्रोबेशनरी वर्ग दिया गया है, तो यह Wage & Hour आवंटन का मसला बन सकता है। अधिकारिक प्रावधानों के अनुसार यह स्थिति चुनौती योग्य है।
اگر बोनस Act 1965, और अन्य संबंधित कानून Delhi में लागू होते हैं, तो बोनस के भुगतान के लिए नियम तय होते हैं। आपको अधिकारिक मार्गदर्शन चाहिए।
नेट वेतन पर्ची, नियुक्ति पत्र, कार्य-घंटों का रिकॉर्ड, ओवरटाइम रिकॉर्ड, कटौतियों के प्रमाण जैसे दस्तावेज रखना लाभदायक रहता है।
हाँ, आप क्षेत्रीय Labour Court या Industrial Tribunal के समक्ष दावा कर सकते हैं। परन्तु पहले विकल्प के तौर पर शिकायत निवारण के लिए Labour Department से संपर्क करना बेहतर है।
क्योंकि wage & hour कानून जटिल है और स्थानीय नियमों का अध्ययन आवश्यक होता है। एक अनुभवी advokat Delhi-specific नियमों और रिकॉर्ड-प्रकिया में मार्गदर्शिता दे सकता है।
Code on Wages के कारण वेतन के नियम अधिक स्पष्ट, समेकित और कर्मियों के खाते में सुधार की उम्मीद है। प्रभावी अनुपालन से विवाद कम होंगे।
ये 3 सरकारी और संगठित संस्थान Wage & Hour मामलों में उपयोगी जानकारी, नेविगेशन और सहायता प्रदान करते हैं:
“Code on Wages, 2019 consolidates the law relating to wages into a single code.”
“Minimum Wages Act, 1948 provides for fixation and revision of minimum wages for different employments.”
“Payment of Wages Act, 1936 requires timely payment of wages to employees.”
उपरोक्त उद्धरणों के लिए आधिकारिक स्रोत देखें: India Code और Ministry of Labour & Employment.
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