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Delhi में Employment Rights kai kanoonon se prabhavit hote hain. Central acts jaise Industrial Disputes Act aur Payment of Wages Act yahan lagu hote hain. Delhi Shops and Establishments Act bhi rajya star par lagu hota hai.
In adhikaron ka uddeshya rozgar ki shartein, vetan, avkaash aur suraksha sunishchit karna hai. Delhi ke niwasi kanooni sahayata ke zariye apne adhikar ki raksha kar sakte hain.
Code on Wages, 2019 ka uddeshya kai wage-related provisions ko ek code me laana aur mazdoor ki vetan ki timely payment sunischit karna hai.
Delhi Shops and Establishments Act 1954 parri vishesh roop se kaam ke samay, chhuttiyon, vetan aur health suraksha ki vyavastha karta hai.
Sexual Harassment of Women at Workplace Act 2013 ka uddeshya mahilaon ki suraksha karna aur redressal mechanism banana hai.
Yeh samasya kathin hoti hai aur sahayata se hi suljhti hai. Sahi praman milne par nyay ki praapt hoti hai.
Yeh adhikar vetan, ghanton, avkaash, suraksha aur antyaik nyay sambandhi hote hain. Inka uddeshya mazdoor ki zindagi behtar banana hai.
Haan. State aur central norms ke anuroop, minimum wage ki guarantee har mazdoor par lagu hoti hai. Gewer se sambandhit notices par dhyan dena chahiye.
POSH Act ke tahat Internal Committee ki report file karein. Zila level par complaint register karna aur kanooni sahayata lena faydemand hota hai.
Overtime par additional pay aur normal working hours ki seema Central Rules ke anuroop hoti hai. Employer ko overtime records maintain karne chahiye.
EPF aur ESI ke liye nominee code ke sath contributions mandatory hote hain. Employer in schemes me register hona zaruri hai.
Maternity Benefit Act ke anusar women employees ko anumati) milta hai. Delhi me bhi yeh laagu hota hai aur paid leave hota hai.
Final settlement me shamil hone wale adhikarik payment, leaves encashment, and dues ki jankari rakhen. Written calculation behtar saboot hota hai.
Delhi Shops and Establishments Act ke tahat registration aavashyak hota hai. Iska uddeshya work environment ki samanya vyavastha banana hai.
Illegal termination par Industrial Disputes Act ke tahat relief mil sakta hai. Aap PID ya Legal Notice ke through case file kar sakte hain.
Contract workers ke adhikar central rules ke antargat hote hain. Kabhi kabhi inhe direct employees jaise rights milte hain, court se challenge se samarthan mil sakta hai.
Employment rights me anubhav, case type, aur Delhi me service pehle ruk ke chayan karein. Pahle consult, fir fee structure samjhe
Salary slips, appointment letter, attendance records, HR notices, and emails sabhi zaruri dokuments hain. Saare documents ek sath rakhe.
नोट: Delhi residents ke liye practical tip ye hai ki pehle Labour Department ya EPFO ki online help portals ka use karein. Aap apna case strong evidence ke saath early stage par hi file karein. Agar turant khatra ya hazard mehsoos ho to local police ya women helpline se bhi samparak karein.
Official sources ki sankshipt jankari ke liye in links ka istemal karein: - Code on Wages, 2019 ki overview: https://labour.gov.in/ (Ministry of Labour and Employment) - Delhi Shops and Establishments Act ki vyavastha: https://labour.delhigovt.nic.in/ - POSH Act ki guidance: https://wcd.nic.in/
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