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दिल्ली में Labour Law का मुख्य उद्देश्य श्रम सुरक्षा, वेतन सुरक्षा और रोजगार शर्तों को संरक्षित करना है. केंद्र और राज्य के कानून मिलकर काम करते हैं, और कई प्रावधान दिल्ली और NCR में प्रभावी रहते हैं. Shops and Establishments, Factories, Industrial Disputes आदि क्षेत्रों में नियम अलग-अलग नियंत्रित होते हैं.
केंद्रीय कानून जैसे Industrial Disputes Act, 1947 और Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 दिल्ली में लागू होते हैं. साथ ही दिल्ली सरकार के अधीन Delhi Shops and Establishments Act, 1954 आदि राज्य कानून भी प्रभावी हैं. नये Labour Codes ने वेतन, औद्योगिक संबंध, सुरक्षा आदि को एकीकृत करने का प्रयास किया है.
उद्धरण:
“Code on Wages, 2019 consolidates wage-related legislations into a single Code.”
स्रोत: Ministry of Labour & Employment, Government of India - Labour Codes Overview
उद्धरण:
“Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 consolidates 13 central labour laws into a single Code.”
स्रोत: Ministry of Labour & Employment, Government of India - OSH Code 2020 Overview
उद्धरण:
“The Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 provides for provident fund, pension and deposit-linked insurance for employees.”
स्रोत: Employees' Provident Fund Organisation (EPFO)
उद्धरण:
“Delhi Shops and Establishments Act, 1954 governs working hours, holidays and other conditions for shops and commercial establishments in Delhi.”
स्रोत: Government of National Capital Territory of Delhi - Labour Department
इन सभी स्थितियों में Delhi-क्षेत्र के विशिष्ट नियम और स्कूल-स्टेट प्रक्रियाओं का सही आकलन पाने के लिए एक qualified Labour Law advokat से मार्गदर्शन लाभप्रद रहेगा. कानूनी सलाह से आप सही शिकायत दर्ज कर सकेंगे, समय-सीमा मान सकेंगे और क्लेम-प्रोसेस समझ पाएंगे.
नोट करें कि Labour Codes जैसे वेतन, औद्योगिक संबंध, सुरक्षा आदि को एकीकृत करने के लिए 2019-2020 के दशक में अधिनियमित किये गये थे। दिल्ली में इन कोड्स के प्रभावी अनुपालन के लिए राज्य सरकार ने उप-निर्देश और नियमावली अपनाई है।
Labour Law श्रम से जुड़े सभी मुद्दों को क़ानून के अनुसार नियंत्रित करता है. इसमें वेतन, सुरक्षा, शर्तीय रोजगार, भत्ते, और समाजिक सुरक्षा शामिल हैं.
केंद्रीय कानूनों के लिए केंद्र सरकार के मंत्रालय और Delhi-GNCTD सरकार के Labour Department मिलकर enforcement करते हैं.
मिनिमम वेज Delhi सरकार के नोटिस और अधिसूचनाओं के अनुसार तय होता है. आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट से वर्तमान दर देख सकते हैं और वकील से आवेदन करें.
कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को Provident Fund contribute करना होता है, जब वे 10 या अधिक कर्मचारियों के साथ इकाई चलाते हैं. EPF επιसार में नियम दिए गये हैं.
Gratuity Act के अनुसार, 5 वर्ष की continuous service वाले कर्मचारियों को gratuity का हक बनता है. Delhi में भी यह लागू होता है.
पंजीकरण प्रमाणपत्र, salary sheets, attendance records, termination notices, provident fund statements आदि आवश्यक रहते हैं.
यह अक्सर वेतन कानून, minimum wage नियमों या overtime के पालन से जुड़ा होता है. ऐसे मामलों में रिकॉर्ड्स और bank statements अहम होते हैं.
Delhi Shops and Establishments Act, 1954 Delhi‑specific guidelines देता है जैसे opening hours, holidays, weekly offs और compliance.
अक्सर termination या dismissal के लिए proper notice या pay in lieu of notice देना जरूरी है, खासकर Industrial Disputes Act के संदर्भ में.
Overtime तब दिया जाना चाहिए जब दैनिक/साप्ताहिक सीमाएं पार हो जाएँ. ओवरटाइम दर सामान्य वेतन से अधिक होती है और Delhi के नियम इन्हें स्पष्ट करते हैं.
Child Labour (Prohibition & Regulation) Act और अन्य लागू नियम Delhi में भी प्रभावी हैं. बच्चों की सुरक्षा के लिए उम्र-सीमा और कार्य-प्रकार पर strikt नियम होते हैं.
Labour law में अनुभव, Delhi कोर्ट-प्रोसीजर की समझ और पूर्वी Delhi के केस‑फ्रेम के साथ काम करने वाला advokat बेहतर रहेगा.
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अस्वीकरण:
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