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Delhi में Social Security कानून कर्मचारी सुरक्षा और लाभों के नियम बनाते हैं। ये कानून कंपनियों, संस्थाओं और मजदूरों के लिए लागू होते हैं। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार मिलकर इन नियमों को प्रभावी बनाते हैं।
मुख्य नियम EPF, ESI और ग्रैच्यूटी से जुड़े हैं। ये वेतन, संबंधों और रिटायरमेंट के बाद सुरक्षा प्रदान करते हैं। दिल्ली में इन नियमों का प्रवर्तन Labour Department और ESIC के माध्यम से होता है।
“The Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 provides for provident fund, pension and deposit-linked insurance benefits to employees.”
Source: EPFO - https://www.epfindia.gov.in/
“The Employees' State Insurance Act, 1948 provides medical care to employees and cash benefits in contingencies such as sickness, maternity, disablement and death.”
Source: ESIC - https://www.esic.nic.in/
“National Pension System is designed to provide long-term retirement income to all citizens.”
Source: Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) - https://www.pfrda.org.in/
नहीं, यह निर्भर करता है कि आप किस योजना के अंतर्गत आते हैं। EPF और ESI विशिष्ट आयु और वेतन मानदंडों के अनुरूप लागू होते हैं।
EPF एक मासिक योगदान योजना है जिसमें नियोक्ता और कर्मचारी भाग लेते हैं। आप ऑनलाइन EPF सदस्य पोर्टल पर वेरिफाय कर सकते हैं और पासबुक देयता देख सकते हैं।
लाभ तब मिलते हैं जब आप ESIC कार्यालय में पंजीकृत ऑफिसर के साथ ठीक-ठाक स्थिति में हों और पात्र हों। देरी या अपूर्ण जानकारी से लाभ में बाधा आ सकती है।
एपएफ निकासी के लिए यूजर EPFO पोर्टल पर फॉर्म-19/13 भरते हैं और आवश्यक दस्तावेज लगाते हैं। प्रक्रिया कुछ दिनों में पूरी होती है।
Gratuity नियम के अनुसार, 5 वर्ष की न्यूनतम सेवा के बाद भुगतान होता है। Delhi-स्थित कर्मचारी भी इसे प्राप्त कर सकते हैं।
महिला कर्मचारियों को 6 सप्ताह पहले और 6 सप्ताह बाद की मातृत्व अवकाश, वेतन-अवकाश के साथ मिलती है।
Shops and Establishment Act Delhi और Labour Department के अधिकार क्षेत्र में शिकायत दर्ज की जा सकती है। ESIC/EPFO क्षेत्रीय कार्यालय भी विकल्प हैं।
अगर दावा समय पर नहीं बन रहा, भुगतान अदा नहीं हो रहा या अदालत में पक्षपात हो रहा हो, तो वकील से सलाह लें।
पहचान पत्र, वेतन प्रमाण, नियोक्ता पंजीकरण प्रमाण, पेड-चेक या बैंक स्टेटमेंट आदि आवश्यक हो सकते हैं।
नियोक्ता EPF/ESI दायित्व पूरा नहीं करता, वेतन स्लिप पर लक्ष्य नहीं दिखाते या बिना नोटिस के परिवर्तन करते हैं।
जी हाँ, NPS एक वैकल्पिक रिटायरमेंट सेविंग है। यह EPF के साथ या बाहर एक विकल्प हो सकता है, पर स्थानीय नियमों को देखना जरूरी है।
EPFO/ESIC ऑनलाइन पोर्टल पर स्टेटस ट्रैकिंग उपलब्ध है। Delhi Labour Department से स्टेटस चेक कर सकते हैं।
जटिल दावे, देरी या विरोधी दावों के समय कानूनी सलाह बेहतर रहती है। अधिकार-संरक्षण के लिए फिजिकल या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लें।
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अस्वीकरण:
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