ग्वालियर में सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा, पर्यावरण और ईएसजी वकील

1. ग्वालियर, भारत में ऊर्जा, पर्यावरण और ईएसजी कानून का संक्षिप्त अवलोकन

ग्वालियर मध्य प्रदेश का एक प्रमुख औद्योगिक और शैक्षणिक केंद्र है जहाँ ऊर्जा खपत और पर्यावरणीय दबाव बढ़ रहा है।

यहाँ केंद्रीय और राज्य स्तर के नियम एक साथ लागू होते हैं, ताकि विद्युत आपूर्ति, प्रदूषण नियंत्रण और सतत विकास सुनिश्चित हो सके।

MPERC और MPPCB जैसे स्थानीय प्राधिकरण ग्वालियर जिले के लिए लाइसेंसिंग, टैरिफ और प्रदूषण नियंत्रण के कार्य देखते हैं।

An Act to provide for the protection and improvement of environment.

The Business Responsibility and Sustainability Report is designed to promote long-term value creation through responsible corporate behavior.

2. आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है

• परिचयात्मक निर्माण या औद्योगिक इकाई के लिए पर्यावरणीय मंजूरी (EC) और प्राप्ति के दावों के लिए कानूनी मार्गदर्शन आवश्यक हो सकता है; ग्वालियर-आधारित परियोजनाओं में MPPCB से NOC, पानी और हवा के मानक पालन के लिए advices जरूरी होते हैं.
• GRID कनेक्शन, पवन-सौर परियोजनाओं या ऊर्जाकेंद्रित सेवाओं के लिए MPERC लाइसेंसिंग, टैरिफ और अनुबंध संबंधी जोखिमों के लिए वकील की आवश्यकता पड़ती है।
• बायोसप्लायन, अपशिष्ट प्रबंधन और प्लास्टिक व इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट नियमों के उल्लंघन पर दंड और नोटिस से निपटने के लिए कानूनी सलाह उपयोगी है।
• ESG-सम्बन्धी दायित्वों के लिए स्टार्टअप या स्थानीय इकाइयों को BRSR-आधारित disclosure और संबंधित नियमों का पालन कराना हो सकता है; SEBI के मार्गदर्शन जरूरी होते हैं।
• स्थानीय नगर-नियामक और जल-प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े विवादों में NOC बचाव, दंड से बचाव और समाधान के लिए advokaat की भूमिका अहम हो जाती है।
• नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विस्तार, भूमि-उपयोग परिवर्तन, forest clearance आदि में कानूनी बाधाओं के कारण अनुभवी एडवोकेट की जरूरत पड़ती है।

3. स्थानीय कानून अवलोकन

• Electricity Act, 2003 - केंद्र सरकार का अधिनियम है जो से जेनरेशन, ट्रांसमिशन, वितरण और ट्रेडिंग को एकीकृत करता है। MPERC इसे राज्य में लागू कर टैरिफ और लाइसेंसिंग को नियंत्रित करता है।
• Environment Protection Act, 1986 - पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए एक प्रमुख umbrella कानून है। यह प्रशासनिक निर्देशों के जरिए संयमित गतिविधियों को मान्यता देता है।
• Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 - जल प्रदूषण रोकथाम के लिए केंद्रीय और राज्य नीतियों को समन्वयित करता है; MPPCB इसके तहत नियंत्रण और निगरानी करता है।

ऊपर के कानूनों के साथ संबद्ध नोटिस, अनुमति और दंड से जुड़ी प्रक्रियाओं के लिए MPERC, MPPCB और केंद्रीय एजेंसियों की साइटें देखें।

4. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ESG क्या है?

ESG का मतलब पर्यावरण, सामाजिकता और गवर्नेंस से है। यह निवेशकों के लिए कंपनियों की सतत और जिम्मेदार व्यवहार को मापता है।

ESG आधारित disclosecology कब अनिवार्य होता है?

बृहत्तर सूचीबद्ध इकाइयों के लिए BRSR 2021-22 से लागू हुआ है और समय-समय पर दायरे में वृद्धि हो सकती है।

ग्वालियर में कौन से काम EC के बिना संचालित हो सकते हैं?

जो परियोजनाएं सूचिबद्ध हैं या जिनसे पर्यावरण पर महत्वपूर्ण असर पड़ सकता है, उन्हें EC से गुजरना अनिवार्य है।

MPERC का प्रमुख कार्य क्या है?

MPERC राज्य में बिजली विषयक लाइसेंसिंग, टैरिफ और समस्त अनुबंधिक मुद्दों को विनियमित करता है।

किस प्रकार के प्रदूषण के लिए MPPCB नोटिस दे सकता है?

MPPCB वायु, जल और ठोस अपशिष्ट प्रदूषण के लिए नोटिस और जुर्माने की कार्रवाई कर सकता है।

नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कौन से नियमन लागू होते हैं?

उत्पादन, वितरण और ग्रिड-कनेक्शन से जुड़े नियम लागू होते हैं; अनुबंधों में Tariff, PPA और grid-connection मानक स्पष्ट होते हैं।

EC आवेदन कैसे दाखिल करें?

आवेदन और हेतु आवश्यक दस्तावेज MPPCB या जिला प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी के माध्यम से जमा होते हैं।

ग्वालियर में प्लास्टिक-अपशिष्ट नियम कैसे लागू होते हैं?

Plastic Waste Management Rules 2016 और उप-सम्बन्धी अधिसूचनाओं के अनुसार पॉलिसी और रीसाइक्लिंग अनिवार्य है।

ESG रिपोर्टिंग कहाँ और कैसे पेश करें?

यह SEBI के निर्देशों के अनुसार top rated listed entities के लिए BRSR के रूप में पेश की जाती है।

क्वालिटी और जल-प्रदूषण मामलों में किसके साथ बात करें?

MPPCB और CPCB के साथ समन्वय करें; विशिष्ट मुद्दों पर वकील से स्थानीय परामर्श लें।

कौन से आँकड़े और डेटा ESG रिपोर्टिंग में शामिल होते हैं?

GHG emissions, energy consumption, water usage, waste management, stakeholders engagement आदि आम तत्व होते हैं।

ग्वालियर में औद्योगिक लाइसेंसिंग कैसे मिलती है?

स्थानीय जल-उद्योग विभाग और MPERC-सम्बन्धी नियमों के अनुसार प्रक्रिया पूरी होती है; दस्तावेज cuidado चाहिए।

5. अतिरिक्त संसाधन

• Central Pollution Control Board (CPCB) - पर्यावरण निगरानी और नीति मार्गदर्शन
• Madhya Pradesh Pollution Control Board (MPPCB) - MP सरकार के अंतर्गत प्रदूषण नियंत्रण
• SEBI - ESG स्थिति, BRSR दिशानिर्देश और सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अनुपालन

महत्वपूर्ण साइटें: CPCB, MPPCB, SEBI, MoEFCC, BEE.

6. अगले कदम

1. अपनी परियोजना की प्रकृति और क्षेत्र-अनुसार जरूरी कानून पहचानें।
2. स्थानीय वकील या कानूनी सलाहकार से एक प्रारम्भिक स्क्रीनिंग कराएं।
3. MPERC, MPPCB और अन्य प्राधिकरणों के मार्गदर्शक दस्तावेज पढ़ें और आवश्यक अनुपालनों की सूची बनाएं।
4. EC या NOC के लिए दस्तावेजों का संकलन करें और समय-सीमा ज्ञात रखें।
5. ESG-कार्य के लिए BRSR और अन्य दायित्वों के लिए डेटा-मैपिंग शुरू करें।
6. स्थानीय ग्रिड ऑपरेटर, DPR और PPA से जुड़े कानूनी जोखिमों की समीक्षा कराएं।
7. जरूरत पड़े तो स्थानीय कोर्ट या NGT के संदर्भ में सक्षम advokaat से संपर्क करें।