ग्वालियर में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन सलाह एवं अनुपालन वकील

1) ग्वालियर, भारत में पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन सलाह एवं अनुपालन कानून का संक्षिप्त अवलोकन

ग्वालियर में ESG नियम केंद्रीय और राज्य कानूनों का संयुक्त पालन बनाते हैं। औद्योगिक इकाइयों के लिए MPPCB के साथ पर्यावरणीय अनुमतियाँ और निगरानी आवश्यक है। साथ ही व्यवसायों को CSR, वित्तीय disclosure और governance मानकों का पालन करना पड़ता है।

केंद्रीय स्तर पर पर्यावरण, सामाजिक और शासन के नियमों का प्रवर्तन MOEFCC, CPCB और SEBI के माध्यम से होता है। ग्वालियर-आधारित कंपनियाँ इन संस्थाओं के दिशानिर्देशों के अनुरूप कार्य करें, ताकि स्थानीय समुदाय और पर्यावरण सुरक्षित रहे।

ऊपर उद्धृत कानूनों के अनुपालन से स्थानीय उद्योगों की स्थिरता बढ़ती है और निवेश आकर्षित होता है। ESG-Compliant practices से संचालन की लागत भी सही संतुलन में रहती है।

“Environmental Clearance is mandatory for certain projects under the EIA Notification, 2006 as amended from time to time.”

(अनुवाद: “EIA नोटिफिकेशन 2006 के अनुसार कुछ परियोजनाओं के लिये पर्यावरणीय क्लियरेंस अनिवार्य है।”)

“Section 135 of the Companies Act, 2013 requires CSR activities by certain companies.”

(अनुवाद: “कंपनियाँ अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार कुछ कंपनियों को CSR गतिविधियाँ करनी होंगी।”)

“The BRR/Environmental, Social and Governance disclosures are required for top 1000 listed entities in the annual report.”

(अनुवाद: “शीर्ष 1000 सूचीबद्ध संस्थाओं के लिये वार्षिक रिपोर्ट में ESG disclosures आवश्यक हैं।”)

2) आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है

ग्वालियर-आधारित कारोबार या निवासियों के रूप में कुछ विशिष्ट स्थितियों में कानून विशेषज्ञ की जरूरत पड़ती है। नीचे 4-6 प्रकार के परिदृश्य दिए गये हैं, जो अक्सर ESG अनुपालन से जुड़े होते हैं-कुछ वास्तविक घटनाओं के प्रकार हैं:

• परियोजना-ईआईए प्रोसिजर में देरी या अस्वीकृति - एक उद्योग इकाई को Environmental Clearance (EC) के लिये MPPCB- MOEFCC मानकों के अनुरूप दस्तावेज़ जमा करने होते हैं; अस्वीकृति या देरी में कानूनी सलाह आवश्यक हो सकती है।
• Consent to Establish / Install (CTE / CTO) और प्रदुषण नियंत्रण - ग्वालियर क्षेत्र के उद्योगों को पानी- और वाय Maharashtra pollution rules के तहत अनुमति और निगरानी सुनिश्चित करनी होती है; दायित्व स्पष्ट न हो तो advicer चाहिए।
• CSR-नीति बनाम अनुपालन - धारा 135 के अंतर्गत CSR योजना बनानी हो या रिपोर्टिंग करनी हो, तो कानूनी सलाहकार की सहायता जरूरी होती है।
• E-Waste और Hazardous Waste नियमों का अनुपालन - ई-वेस्ट, आरक्षित अपशिष्ट के संग्रहण, प्रोसेसिंग और रीसाइक्लिंग के नियम ग्वालियर में लागू होते हैं; गलत अनुपालन पर दंड हो सकता है।
• स्थानीय समुदाय-जनित शिकायतें और NGT/MPPCB के समक्ष शिकायतें - स्थानीय जन समुदाय से जुड़ी शिकायतों पर त्वरित, प्रमाणित कानूनी जवाबदेही चाहिए होती है।
• ESG disclosures और BRR/BRR रिपोर्टिंग - शीर्ष सूचीबद्ध इकाइयों को ESG रिपोर्टिंग करनी होती है; ग्वालियर आधारित व्यवसायों के लिए भी फायदे और दायित्व स्पष्ट रहते हैं।

ये सब प्रकार के मामले स्थानीय प्रशासन, पोर्टफोलियो प्रबंधन और निवेशकों के लिये निर्णायक होते हैं। एक अनुभवी advicer से सही-समय पर कानूनी रणनीति बनना संभव हो पाता है।

3) स्थानीय कानून अवलोकन

ग्वालियर के लिए ESG अनुपालन में 2-3 विशिष्ट कानून प्रमुख हैं, जिनकी स्थानीय इकाइयों को पहचान और पालन करना पड़ता है:

1. Environment Protection Act, 1986 - पर्यावरण संरक्षण के लिए सर्वोच्च केंद्रीय कानून। MPPCB राज्य स्तर पर इसका पालन सुनिश्चित करता है।
2. Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 - पानी प्रदुषण रोकथाम के लिये प्रावधान; औद्योगिक इकाइयों को जल-अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु अनुमति चाहिए।
3. Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 - वायु प्रदुषण रोकथाम के लिये मानक तय करता है; ग्वालियर के उद्योग व परिवहन पर निगरानी रखता है।

इन कानूनों के अनुसार MPPCB स्थानीय निर्देश जारी करता है, जैसे सिफारिशी मंजूरी, उत्सर्जन मानक, जल-उपयोग अनुमतियाँ आदि। योजना बनाते समय आप स्थानीय प्रशासन के साथ संवाद रखें।

नोट: ग्वालियर-आधारित संस्थाओं को E-Waste Rules, Plastic Waste Rules आदि के अनुपालन की भी आवश्यकता पड़ती है। MOEFCC और CPCB के दिशानिर्देशों का स्थानीय अनुपालन अनिवार्य है।

4) अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ESG क्या है और ग्वालियर में क्यों इसकी आवश्यकता है?

ESG का मतलब पर्यावरण, समाज और governance है। यह व्यवसायिक स्थिरता, सामाजिक जिम्मेदारी और सही प्रशासनिक संरचना से जुड़ा है। ग्वालियर में यह स्थानीय नियमों, निवेश आकर्षण और समुदाय-समर्थन को प्रभावित करता है।

क्या CSR गतिविधियाँ अनिवार्य हैं?

हाँ, अगर आपकी कंपनी धारा 135 के दायरे में आती है तो CSR गतिविधियाँ अनिवार्य हो सकती हैं। यह लागत और रिपोर्टिंग दोनों के लिए जिम्मेदारी बनाती है।

ESG रिपोर्टिंग किसे करनी चाहिए?

टॉप 1000 listed संस्थाओं को BRR BRR (Business Responsibility and Sustainability Report) या समकक्ष ESG disclosures annual report में देनी होती हैं। निजी कंपनियाँ भी भविष्य में इसी दिशा में जा सकती हैं।

MPPCB से किस प्रकार की अनुमतियाँ चाहिए होती हैं?

उत्सर्जन, जल-आश्रित गतिविधियाँ और hazardous waste प्रबंधन के लिये अनुमति, क्लीन-अप मानक और निगरानी के लिए MPPCB के अनुरूप आवेदन देना पड़ता है।

ग्वालियर में कौन से कानून प्रमुख हैं जिनसे ग़ैर-सरकारी संगठन प्रभावित होते हैं?

EP Act, Water Act, Air Act के अलावा E-Waste Rules और Plastic Waste Rules भी प्रभावी होते हैं। स्थानीय स्वास्थ्य, जल स्रोत सुरक्षा और नगर-निगम नीतियाँ भी महत्वपूर्ण हैं।

ESG से जुड़ा जोखिम किस प्रकार पहचाने जाएँ?

पर्यावरणीय दायित्व, समाजिक-जन-संतोष, हितधारक-उद्धरण और शासन-उपलब्धता पर जोखिमों की पहचान करें। अनुपालन विफलता से दण्ड, दायित्व और नुकसान-प्रति-हानि हो सकती है।

कौन से दस्तावेज़ जरूरी हैं?

EC/CTE/CTO मंजूरी, जल-उपयोग प्रमाणपत्र, उत्सर्जन-नियमन रिकॉर्ड, CSR पॉलिसी, BRR-गठन और रिकॉर्ड, पर्यावरण-आकलन (EIA) डॉक्यूमेंट्स आदि महत्वपूर्ण होते हैं।

कानूनी सलाह किस प्रकार प्राप्त करें?

ESG मामलों के लिए किसी अनुभवी वकील, अधिवक्ता या कानूनी सलाहकार से स्थानीय MPPCB और MOEFCC के अनुसार मार्गदर्शन लें।

स्थानीय प्रशासन से शिकायत कहाँ और कैसे दर्ज करें?

MPPCB, नजदीकी नगरपालिका और जिला प्रशासन के हेल्पडेस्क पर शिकायत दर्ज करें। NGT या उच्च न्यायालय के लिये आवश्यक हो तो अनुभवी अधिवक्ता मदद देंगे।

ESG के लिए ग्वालियर निवासी कैसे तैयारी करें?

स्थानीय नियमों की सूची और दस्तावेज़ संकलित रखें। CSR योगदान, पर्यावरण प्रभाव, और सामाजिक जिम्मेदारी के रिकॉर्ड बनाए रखें।

ESG से जुड़ी अद्यतन जानकारी कैसे पाएं?

MPPCB, CPCB, MOEFCC और SEBI की आधिकारिक साइटों पर नवीनतम अधिसूचनाएँ पढ़ें। स्थानीय वकील से रेगुलर अपडेट भी लें।

5) अतिरिक्त संसाधन

ग्वालियर और आसपास के ESG अनुपालन के लिए भरोसेमंद संस्थान:

• MP Pollution Control Board (MPPCB) - पर्यावरण अनुपालन और लाइसेंसिंग की राज्य-स्तरीय विंयवस्था। https://www.mppcb.mp.gov.in/
• Central Pollution Control Board (CPCB) - केंद्र-स्तरीय नियंत्रण और दिशानिर्देश। https://cpcb.nic.in/
• Securities and Exchange Board of India (SEBI) - ESG डिस्क्लोजर और BRR के नियम। https://www.sebi.gov.in/

6) अगले कदम

1. अपना उद्योग या परियोजना प्रकार स्पष्ट करें और ESG दायित्व निर्धारित करें।
2. MPPCB, MOEFCC और SEBI की प्रासंगिक सिफारिशें पढ़ें और चेकलिस्ट बनाएं।
3. कानूनी दस्तावेज़-EC/CTE/CTO, जल-उपयोग प्रमाणपत्र, CSR पॉलिसी आदि तैयार करें।
4. स्थानीय वकील या ESG सलाहकार से एक पायलट-रेड-फाइल योजना बनवाएं।
5. BRR/ESG रिपोर्टिंग के लिए डेटा-इनपुट प्रक्रिया सेट करें और ग्वालियर-क्षेत्र के रिकॉर्ड संकलन करें।
6. आंतरिक निरीक्षण और वर्षिक ऑडिट के लिये टाइम-टेबल बनाएं।
7. कानूनी परेशानी की स्थिति में त्वरित-प्रतिक्रिया योजना विकसित करें और आवश्यक संशोधन करें।