उदयपुर में सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा, पर्यावरण और ईएसजी वकील

1. उदयपुर, भारत में ऊर्जा, पर्यावरण और ईएसजी कानून के बारे में: उदयपुर, भारत में ऊर्जा, पर्यावरण और ईएसजी कानून का संक्षिप्त अवलोकन

उदयपुर, राजस्थान में ऊर्जा, पर्यावरण और ईएसजी कानून केंद्रित प्रभावी नियंत्रण के साथ संचालित होते हैं। केंद्र और राज्य स्तर के कानून एक साथ लागू होते हैं, ताकि ऊर्जा परियोजनाओं, जल-प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरणीय जिम्मेदारी सुनिश्चित हो सके। आवास-निर्माण, पर्यटन-आधारित गतिविधियाँ और औद्योगिक इकाइयाँ इन नियमों के दायरे में आती हैं।

उद्धरण स्रोत: MoEFCC द्वारा EIA नियमों का दायरा तय किया गया है, और RPCB जैसे राज्य प्राधिकरण उसी के अनुरूप स्थानीय अनुमतियाँ जारी करते हैं।

“Environment impact assessment के अंतर्गत सूचीबद्ध परियोजनाओं के लिए पूर्व पर्यावरणीय क्लियरेंस आवश्यक है।”

MoEFCC द्वारा प्रकाशित EIA नोटीफिकेशन 2006 का उद्देश्य यही है कि योजना बनाते समय पर्यावरण प्रभाव का मूल्यांकन किया जाए, और प्रभावी नियंत्रण लागू हों।

“Central Pollution Control Board भारत में प्रदूषण तथा पर्यावरण प्रबंधन का एक प्रमुख संवैधानिक निकाय है।”

CPCB साइट पर प्रदूषण-नियंत्रण और निगरानी की जिम्मेदारी स्पष्ट है; यह राजस्व-राज्य के RPCB के साथ समन्वय कर रहा है।

2. आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है

ऊर्जा, पर्यावरण और ईएसजी से जुड़े मामलों में सही-से-चरण उठाना जरूरी है ताकि कानूनी जोखिम कम हों। नीचे 4-6 विशिष्ट परिदृश्य दिए गए हैं जिनमें वकील की सहायता महत्वपूर्ण हो सकती है।

• 1) सौर या पवन ऊर्जा परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी (EC) और अनुपालन - उदयपुर के आसपास नई ऊर्जा परियोजनाओं के लिए EIA नोटीफिकेशन 2006 के अंतर्गत EC आवश्यक हो सकती है। एक अनुभवी adv (कानूनी सलाहकार) EC आवेदन, जोखिम आकलन और आयोग के सवालों के जवाब दे सकता है।
• 2) जल-प्रदूषण और औद्योगिक अपशिष्ट से जुड़ी शिकायतें - Fateh Sagar-आसपास या शहर के जल स्रोतों में जल-प्रदूषण से संबंधित पहलुओं पर RPCB के नोटिस, दण्ड या कोर्ट-लॉजिक से जुड़ी सलाह जरूरी है।
• 3) नदी-किनारे और संरक्षित इलाकों के भीतर निर्माण या खनन संबंधी विवाद - Wildlife, जल-प्रबंधन कानूनों के अंतर्गत आड़े आ सकने वाले मुद्दों पर स्थानीय अधिवक्ता मार्गदर्शन दे सकते हैं।
• 4) स्थानीय दायरे के भीतर Waste Management और Plastic Rules के अनुपालन - नगर-निगम और RPCB के नियमों के अनुसार कचरा-प्रबंधन, पुनर्चक्रण और अपशिष्ट आयामों का पालन सुनिश्चित करना आवश्यक हो सकता है।
• 5) ESG-डिस्क्लोजर और कॉरपोरेट-गवर्नेस आवश्यकताएँ - उदयपुर-आधारित कॉरपोरेट्स और सूचीबद्ध इकाइयों के लिए ESG डिस्क्लोजर की मांग और SEBI के मानक लागू होते हैं।
• 6) परियोजना-नियोजन से लेकर अनुमति तक की प्रक्रियाओं में देरी या आपत्ति-निपटान - अदालत, NGT या प्रशासनिक प्राधिकरण से जुड़े मामलों में त्वरित और सही दलीलों के लिए कानूनी रणनीति बनती है।

उदयपुर के व्यवसायिक और नागरिक समाज में ऐसी स्थिति कई बार सामने आती हैं। बेहतर स्पष्टता, दक्षता और बचाव के लिए आप स्थानीय adv, अभिभावक वकीलों या ESG सलाहकार से संपर्क करें।

3. स्थानीय कानून अवलोकन

उदयपुर, राजस्थान सहित पूरे भारत में ऊर्जा, पर्यावरण और ESG से जुड़े नियंत्रण में निम्न 2-3 कानून प्रमुख हैं:

1. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 - केन्द्र का प्रमुख पर्यावरण नियंत्रण कानून है। यह प्रदूषण नियंत्रण, वातावरण की सुरक्षा और प्रभावी पर्यावरण-नीतियों के निर्माण के लिए आधार देता है।
2. जल संशोधन (जल-प्रदूषण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 - जल-प्रदूषण रोकथाम और जल-गुणवत्ता सुधार के लिए सामान्य दिशानिर्देशन देता है; राज्य-स्तर के अभिज्ञान RPCB द्वारा लागू होते हैं।
3. वायुदूषण (प्रति-नियंत्रण) अधिनियम, 1981 - वायुप्रदूषण और ध्वनि-प्रदूसण को रोकने के लिए मानक निर्धारित करता है; EPC और डिस्चार्ज-लिमिट्स पर नियंत्रण रहता है।

इन कानूनों के अनुसार उदयपुर में RPCB और स्थानीय प्रशासन, साथ ही केंद्र के पोर्टल से लाइसेंस, ईक्यू और ऑपरेशन-परमिट जारी होते हैं। साथ ही SEIAA राजस्थान राज्य-स्तर पर EIA अनुमोदन प्रक्रिया में भूमिका निभाती है।

4. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ESG क्या है?

ESG का अर्थ है पर्यावरण, समाज और कॉर्पोरेट गवर्नेंस। उदयपुर में व्यवसायों को टकराने वाले इन विषयों पर रिपोर्टिंग और अनुपालन बढ़ रहा है।

किस परियोजना को पर्यावरण क्लियरेंस (EC) चाहिए?

परीक्षित सूची के अनुसार कुछ उद्योग, ऊर्जा और परिवर्तन-उन्मुख गतिविधियाँ EC के दायरे में आती हैं। EIA नोटीफिकेशन 2006 के अनुसार सूचीबद्ध परियोजनाओं के लिए पूर्व-स्वीकृति आवश्यक हो सकती है।

EC कैसे प्राप्त करें?

EC आवेदन प्रपत्र, मानदंड आकलन और विशेषज्ञ-आकलन से गुजरता है। EAC/SEIAA की समीक्षा के बाद केंद्रीय या राज्य आयोग अनुमोदन दे सकता है।

RPCB क्या है और कैसे संपर्क करें?

RPCB राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद है। यह राज्य-स्तर का प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण-मानदंड-नियमन देता है।

जल-प्रदूषण के मामलों में कितनी देरी हो सकती है?

फैसला चरणबद्ध होता है और शिकायत के प्रकार पर निर्भर करता है। IPC, EPA और RPCB के दिशा-निर्देश साथ-साथ लागू होते हैं।

स्थानीय नागरिक शिकायत कैसे दर्ज करें?

आप RPCB, CPCB या NGT के माध्यम से सामाजिक-पर्यावरण शिकायत दर्ज कर सकते हैं। पहचान-गोपनीयता और रिकॉर्डिंग जरूरी है।

URD में ESG डिस्क्लोजर कितने समय से अनिवार्य है?

भारतीय सूचीबद्ध कंपनियों हेतु SEBI द्वारा BRSR जैसे ESG डिस्क्लोजर के मानक शुरू हुए हैं। बड़े संस्थान इसके अनुसार रिपोर्टिंग करते हैं।

परियोजना के विरोध में कानूनी विकल्प क्या हैं?

NGT और उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जा सकती है। उचित कानूनी प्रकिया के साथ दलीलों का समर्थन आवश्यक है।

स्थानीय नियमों के अनुसार कचरा-प्रबंधन कैसे करना चाहिए?

Urban solid waste rules और Plastic Waste Rules के साथ नगरपालिका नियम भी लागू होते हैं। विचलन पर जुर्माना एवं दंड संभव है।

पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) के अनुसार मुझे क्या दस्तावेज चाहिए?

भूमि-उपयोग, जल-स्तर, अपशिष्ट-प्रबंधन, ध्वनि स्तर, वन्यजीव प्रभाव आदि के विस्तृत आकलन शामिल होते हैं। EC प्रक्रिया के अनुसार फाइलिंग आवश्यक है।

यदि मेरी परियोजना को EC नहीं मिला तो क्या करूँ?

प्रमुख विकल्प शमन-योजनाओं में संशोधन, पुन: प्रस्तुति या अदालत-सहायता से मंजूरी-अपेक्षा हो सकती है।

क्या स्थानीय कानूनों में परिवर्तन होते रहते हैं?

हां, नवीनतम बदलावों में ESG डिस्क्लोजर, प्लास्टिक-नियमन और जल-प्रदूषण के नियमों में संशोधन अक्सर होते रहते हैं।

5. अतिरिक्त संसाधन

ऊर्जा, पर्यावरण और ESG से जुड़े 3 विशिष्ट संगठन:

• Central Pollution Control Board (CPCB) - प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण-प्रबंधन का केंद्रीय प्राधिकरण। cpcb.nic.in
• Rajasthan Pollution Control Board (RPCB) - राजस्थान में पर्यावरण कानूनों के अनुरूप अनुपालन सुनिश्चित करता है। rpcb.rajasthan.gov.in
• Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEFCC) - भारत सरकार का मुख्य पर्यावरण मंत्रालय। moef.gov.in

6. अगले कदम

1. अपने प्रोजेक्ट प्रकार और स्थान के अनुसार EC की जरूरत स्पष्ट करें।
2. स्थानीय RPCB SEIAA राजस्थान से अपेक्षित अनुमतियाँ पहचानें और संपर्क करें।
3. कानूनी सलाहकार से ESG-डिस्क्लोजर और अनुपालन-रूटीन पर योजना बनाएं।
4. प्रोजेक्ट-डायरेक्टर्स, पर्यावरण-आकलन और शमन-योजनाओं को तैयार करें और जमा करें।
5. उदयपुर के नागरिक-समुदाय से संवाद और शिकायत-निपटान की तैयारी करें।
6. EV और renewable-energy-सम्बन्धी सरकारी योजनाओं के लाभ-प्रमाण पत्र एकत्र करें।
7. समय-समय पर ESG-अनुपालन पर्सनल चेक-लिस्ट और रिपोर्टिंग सिस्टम स्थापित करें।