उदयपुर में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन सलाह एवं अनुपालन वकील

1- उदयपुर, भारत में पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन सलाह एवं अनुपालन कानून का संक्षिप्त अवलोकन

उदयपुर में ESG कानूनी ढांचा अपने आप में स्थानीय-राज्य और केंद्रीय नियमों का संयोजन है। केंद्र सरकार के अधीन ENVIRONMENT PROTECTION ACT 1986, जल- और वायुदुषण पर कानून, तथा EIA नोटिफिकेशन जैसी प्रक्रियाएँ लागू हैं। साथ ही राजस्थान राज्य स्तर पर SPCB के नियम और नगर-निगम की स्वच्छता-नीतियाँ भी प्रभाव डालती हैं।

लोकप्रिय पर्यावरण मुद्दों में Fateh Sagar और Pichola जैसे झीलों के जल-प्रदूषण, पर्यटन से जुड़ी अवसंरचना का दबाव, और कचरा प्रबंधन शामिल हैं। इन जगहों पर स्थानीय निकाय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (RSPCB) और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के निर्देश प्रभावी रहते हैं।

हालिया परिवर्तन में EIA नोटिफिकेशन 2006 के संशोधनों की प्रवर्तनशीलता बढ़ी है, प्लास्टिकWaste हेतु नियम कड़े हुए हैं, तथा स्टार्ट-अप और बड़ी कम्पनियों के लिए ESG प्रदर्शन की माँगें स्पष्ट होती जा रही हैं।

“Environmental Impact Assessment is a tool to identify, predict and evaluate potential environmental impacts of proposed development projects and plans.”

“The Business Responsibility and Sustainability Report (BRSR) framework provides a standardised disclosure for environmental, social and governance information by the top 1000 listed entities.”

“Plastic waste management rules mandate segregation, collection and recycling of plastic waste to minimize environmental pollution.”

नागरिक संकेत-उद्देश्य उदयपुर निवासी के तौर पर आप सुरक्षित जल-निकासी, स्वच्छ जैव विविधता, और सुदृढ़ स्थानीय नियमन चाहते हैं। सही वकील-निर्णय से आप कानून के दायरे में अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं।

2- आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है

• झील-जल समस्या से जुड़ा मामला : Fateh Sagar या Pichola के पास जल-प्रदूषण, जल निकासी आदि में स्थानीय नियमन के उल्लंघन के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराने या मुआवजे के दावे की तैयारी में एक अनुभवी ADVOCATE चाहिए।

  उदयपुर नगर निगम और SPCB के नियमों के हिसाब से आप को सही फाइलिंग, निरीक्षण और समाधान-योजना चाहिए होगी।

• निर्माण-या विस्तार परियोजना के लिए पर्यावरण clearance : किसी निर्माण, होटल, रिसॉर्ट या अवसंरचना के लिए EIA नोटिफिकेशन के अनुरूप अनुमोदन चाहिए हो, तो एक कानूनी सलाहकार आपकी फाइलिंग, सार्वजनिक-ध्वनि-समिति की प्रतिक्रिया औरorschण प्रक्रिया में मदद करेगा।

• स्थानीय-राज्य कानून के दायरे में विवाद : जल-सभा, पानी-रखाव या प्लास्टिक-प्रदूषण से जुड़ा विवाद हो तो राजस्थान-SPCB के निर्णयों की संवेदनशीलता और प्रक्रिया समझने हेतु एक advokat उपयोगी है।

• ESG-विवेक-निर्णय और कम्पनी CSR : यदि आप किसी व्यवसाय, होटल, या उद्योग के मालिक हैं तो CSR नियम और BRSR disclosure के अनुरूप सूचना तैयार करने में कानूनी सहायता चाहिए होगी।

• ई-कचरा, विद्युत-उपकरण और अपशिष्ट नीति : इलेक्ट्रॉनिक-अपशिष्ट के सही निस्तारण, श्रेणीकरण और निपटान के लिए CPCB/RSPCB के मानक पालन में एक वकील मार्गदर्शक हो सकता है।

• स्थानीय नागरिक-शिकायत संरचना : पर्यावरण-सार्वजनिक-हित (PIL) या स्थानीय याचिका दाखिल करने की स्थिति में उदयपुर की अदालतों के समन्वय में अनुभव जरूरी होता है।

3- स्थानीय कानून अवलोकन

• Environment Protection Act, 1986 : यह केंद्रीय कानून है जो प्रदूषण रोकथाम, नियंत्रण और पर्यावरण सुरक्षा के लिए व्यापक शक्तियाँ देता है। विशेष परियोजनाओं की समीक्षा और परामर्श प्रक्रिया यहां से संचालित होती है।

• Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 : जल स्रोतों के प्रदूषण को रोकने के लिए मानक-नियमन और खतरनाक-अपशिष्ट जल के नियंत्रण के लिए उपयोग होता है। SPCB के साथ मिलकर लागू होता है।

• EIA Notification, 2006 (asamendments ke sath) : जिन परियोजनाओं को पर्यावरण-ध्यान की आवश्यकता होती है, उनसे पूर्व-आकलन, सार्वजनिक-चर्चा और मंजूरी शामिल होती है। उदयपुर के जल-झीलों के संरक्षण में यह कदम अहम है।

नागरिक उपयोगी निबंधों के साथ, ESG से जुड़ी अन्य प्रमुख बातों में प्लास्टिक-Waste Rules, Air Act, और CSR नियम भी जुड़े होते हैं। स्थानीय स्तर पर RSPCB और Udaipur Nagar Nigam के दिशा-निर्देश अक्सर इन नियमों को लागू करते हैं।

4- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ESG क्या है?

ESG ही पर्यावरण, सामाजिक और शासन के मेल से बना एक फ्रेमवर्क है। यह व्यक्तिगत, व्यावसायिक या नगरपालिका स्तर पर नीति-निर्णय और जोखिम-प्रबंधन में मदद करता है।

उदयपुर में किन परियोजनाओं के लिए पर्यावरण-आकलन अनिवार्य है?

आमतौर पर बड़ी निर्माण, पर्यटन, औद्योगिक, और पेयजल/ऊर्जा से जुड़ी परियोजनाओं के लिए EIA-आकलन जरूरी होता है। नियमन सूची परियोजना के प्रकार के आधार पर तय होती है।

मैं निवासियों के रूप में शिकायत कहाँ और कैसे दर्ज कर सकता हूँ?

सबसे पहले स्थानीय नगरपालिका या नगर निगम और फिर SPCB के कंट्रोल-रूम/शिकायत पोर्टल पर फॉर्म भरना चाहिए। यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो तो उच्च न्यायालय में जनहित याचिका (PIL) दायर किया जा सकता है।

क्या प्लास्टिक-वेस्ट के लिए स्थानीय नियम कौन से हैं?

केंद्रीय प्लास्टिक-वेस्ट नियम 2016 और इसके संशोधनों के अनुसार प्लास्टिक कचरे का संग्रहण, पृथक्करण और पुनर्चक्रण अनिवार्य है। स्थानीय प्रशासन इन नियमों के पालन की निगरानी करता है।

CSR (कॉरपोरेट सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी) नियम क्या हैं?

कंपनियाँ जिनकी निर्धारित आय सीमा पार हो, उन्हें CSR खर्च करने और संबंधित विवरण प्रकाशित करने होते हैं। यह ESG के सामाजिक हिस्से से जुड़ा है और SEBI-ड्यूटी के अंतर्गत आता है।

किस प्रकार की जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए?

ESG-डिस्पोज़ल में पर्यावरण-प्रदूषण के आंकड़े, सामाजिक नीतियाँ, प्रशासनिक संरचना और जोखिम-प्रबंधन के बारे में स्पष्ट विवरण होना चाहिए। BRSR फ्रेमवर्क इसे मानकीकृत बनाता है।

क्या मुझे ES-आकलन के लिए कानूनी सलाहकार चाहिए?

यदि आपका प्रोजेक्ट या व्यवसाय नियोजन, अधिग्रहण या शिकायत-प्रक्रिया से जुड़ा है, तो एक ESG विशेषज्ञ-वकील आपकी फाइलिंग, दस्तावेज, पूरक-जानकारी और अदालत-तैयारी में मदद कर सकता है।

Udaipur में किस प्रकार के दस्तावेज जरूरी होंगे?

परियोजना-प्रस्ताव, जल-गुणवत्ता/हवा-गुणवत्ता के परीक्षण रिपोर्ट, EIA-नोटिफिकेशन, CSR रिकॉर्ड, waste-management योजना, और स्थानीय प्राधिकरणों से प्राप्त अनुमति-प्रमाण पत्र आवश्यक हो सकते हैं।

कौन से penalties लगते हैं?

प्रदूषण-घटना, अनुज्ञप्ति के उल्लंघन और waste-management नीतियों का उल्लंघन पर जुर्माने, स्थगन या कानूनी कार्यवाही हो सकती है।

क्या नागरिक PIL के तहत अदालत जा सकते हैं?

हाँ, पर्यावरण-हानि या सार्वजनिक हित के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय सहित स्थानीय अदालतों में PIL दायर किए जा सकते हैं।

ESG नियमों में कौन से बदलाव हाल के वर्षों में हुए?

EIA प्रक्रियाओं के अधिक पारदर्शी होने के कदम, प्लास्टिक-नियमन के कड़े नियम और BRSR-डिसcloser जैसी वैश्विक-स्थानीय प्रवृत्तियाँ तेजी से लागू हो रही हैं।

नागरिक-हित और निजी हित में कैसे संतुलन बनाएं?

स्थानीय कानून के अनुसार प्रक्रिया-अपेक्षा, पारदर्शिता, सार्वजनिक सुनवाई और सही-तरीके से प्रस्तुत दस्तावेज संतुलन बनाने के प्रमुख उपकरण हैं।

5- अतिरिक्त संसाधन

• Central Pollution Control Board (CPCB) - पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यालय और संसाधन. https://cpcb.nic.in/
• Rajasthan State Pollution Control Board (RSPCB) - राजस्थान में लागू नियमों की स्थानीय अनुपालना और अनुमतियाँ. https://rspcb.rajasthan.gov.in/
• SEBI - ESG disclosure के निर्देश और BRSR फ्रेमवर्क के आधिकारिक विवरण. https://www.sebi.gov.in/

6- अगले कदम

1. अपना ESG मुद्दा स्पष्ट करें-क्या पर्यावरण, सामाजिक या शासन से जुड़ा है?
2. स्थानीय नियमन, राज्य-नीतियाँ और केंद्र नियम समझें-कौन से कानून लगते हैं?
3. संबंधित दस्तावेज इकट्ठे करें-EIA, जल-गुणवत्ता, प्लास्टिक-वेस्ट आदि रिपोर्ट
4. उदयपुर में ESG विशेषज्ञ वकील खोजें-आवश्यक अनुभवी फर्म/ advokat के साथ पहले परामर्श निर्धारित करें
5. पहला आकलन-संवाद करें-उपयुक्त अभियोजन या समाधान-योजना के लिए स्पष्ट सवाल पूछें
6. दस्तावेज़-खाका तैयार करें-फाइलिंग के लिए आवश्यक फॉर्म और रिकॉर्ड जमा करें
7. अनुदेशों के अनुसार कदम उठाएं-यदि जरूरी हो तो स्थानीय अदालत या प्रशासनिक अधिकारी से सहायता दें