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हरियाणा में ऊर्जा नियामक कानून केंद्रीय कानूनों के अधीन लागू होता है। ऊर्जा कानून का मुख्य ढांचा विद्युत उत्पादन, ट्रांसमिशन, वितरण और व्यापार को एकीकृत रूप से नियंत्रित करता है।
हरियाणा रिज़ीलेटरी कमीशन HERC राज्य स्तर पर उपभोक्ता हितों की सुरक्षा, टैरिफ निर्धारण और लाइसेंसिंग के लिए जिम्मेदार है। यह कमीशन DHBVN और UHBVN जैसे वितरण कंपनियों के साथ मिलकर सेवाओं का सतर्क देखरेख करता है।
“An Act to consolidate the laws relating to generation, transmission, distribution and trading of electricity and for matters connected therewith or incidental thereto.”यह इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 का लांग टाइटल है, जो केंद्रीय स्तर पर उद्देश्य बताता है। स्रोत: The Electricity Act, 2003, Ministry of Power.
“Open access in transmission or distribution allows consumers to buy electricity from a third party.”यह केंद्रीय नीति के अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक विकल्पों की आधारशिला है। स्रोत: Ministry of Power, Open Access पन्ना.
हरियाणा में ऊर्जा नियामक कानून से जुड़े मामलों में कानूनी सहायता आवश्यक हो सकती है। नीचे 4-6 विशिष्ट परिस्थितियाँ और वास्तविक स्तर पर हरियाणा से जुड़े उदाहरण देखें।
इन स्थितियों में एक अनुभवी एडवोकेट या ऊर्जा कानून विशेषज्ञ आपको regulator के समय-सीमा, प्रक्रियाओं, और प्रस्तुतिकरण के دقیق तरीके समझाने में मदद करेगा।
हरियाणा में ऊर्जा नियमन हेतु प्रमुख कानून और नियम नीचे दिए जाते हैं। इनकी जानकारी से आप ठीक-ठीक अधिकार और औचित्य समझेंगे।
महत्वपूर्ण नोट हरियाणा में HERC केंद्रीय कानून के साथ काम करता है और राज्य स्तर पर नीतियाँ, नियमावली और टैरिफ आदेश जारी करता है। नीचे के आधिकारिक स्रोत देखें:
यह कानून केंद्र के Electricity Act, 2003 और राज्य स्तर के नियमों से बनता है। HERC उपभोक्ता सुरक्षा, टैरिफ और लाइसेंसिंग की निगरानी करता है।
जब टैरिफ आवेदन, लाइसेंसिंग, ओपन-एसेस, या उपभोक्ता शिकायत regulatory नीतियों के अंतर्गत आते हैं।
ऊर्जा सप्लायर्स के ट्रांसिमिशन और वितरण के बाजार में खुले विकल्पों के लिए regulator के पास आवेदन दें। प्रक्रिया के चरण आम तौर पर आवेदन-प्रकाशन-ट्राय-टीका-विचारण होते हैं।
HERC के कार्यालय में लिखित शिकायत दें। regulator विद्युत सेवाओं के मानक, आपूर्ति की गुणवत्ता और व्यय निवारण के बारे में निर्णय देता है।
Tariff petition की प्रतिक्रिया, औचित्य, और दस्तावेज़ी साक्ष्य संकलन करें। कानूनी सलाह से तर्कसंगत प्रस्तुतिकरण बेहतर परिणाम देता है।
हरियाणा के दो प्रमुख वितरण कंपनियाँ हैं - Dakshin Haryana Bijli Vitran Nigam (DHBVN) और Uttar Haryana Bijli Vitran Nigam (UHBVN) - इनके लिए टैरिफ और सेवा मानक regulator तय करता है।
घरेलू, औद्योगिक या सह-विकास परियोजनाओं के Power Purchase Agreement के दायरे में dispute resolution और regulatory compliance में advokat ही मदद करता है।
रेन्यूएबल एनर्जी स्रोतों की खरीद लक्ष्य निर्धारित होते हैं; regulator इन अनुपालनों की निगरानी करता है और उल्लंघन पर कार्रवाई होती है।
उद्योग, वितरण और उत्पादन के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रियाएँ regulator के अधीन होती हैं; उपभोक्ता से जुड़े विवाद भी regulator से सुलझते हैं।
Power Ministry, Haryana HERC और CEA जैसी आधिकारिक साइटें विश्वसनीय हैं और अद्यतन जानकारी देती हैं।
regulator के पोर्टल पर स्टेटस अपडेट दिखते हैं; समय-सीमा और प्रकिया की जानकारी अनुभूति से मिलती है।
हाँ, विशेषकर मामले में open access, tariff, या PPA से जुड़े विस्तारों में एक energy law specialist से तुरंत सलाह लें।
ऊर्जा नियामक कानून से जुड़े प्रमुख स्रोत और विश्वसनीय संगठन नीचे दिए गए हैं।
सरकारी साइटों के लिंक-
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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