पहले से उपयोगकर्ता हैं? साइन इन करें
अपनी ज़रूरतें हमारे साथ साझा करें, कानूनी फर्मों से संपर्क प्राप्त करें।
मुफ़्त। 2 मिनट लगते हैं।
संक्षिप्त अवलोकन: हरियाणा में ऊर्जा, पर्यावरण और ईएसजी कानून केंद्रीय नियमों के साथ राज्य के नियमों का संतुलन है। क्षेत्रीय नियोजन में HERC और HSPCB जैसे संस्थान अहम भूमिका निभाते हैं। कानून का उद्देश्य प्रदूषण कम करना, ऊर्जा दक्षता बढ़ाना और व्यवसायों के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।
हरेयाणा में ऊर्जा क्षेत्र में सौर, पवन, और जैव ऊर्जा जैसे स्रोतों को प्रोत्साहन मिला है। ऊर्जा खरीद, वितरण और बिलिंग में नियामक मार्गदर्शक सिद्धान्त लागू होते हैं। साथ ही उद्योग-निर्माण के लिए पर्यावरण अनुरूप अनुमति प्रक्रियाएं अनिवार्य हैं।
ESG से जुड़ी चीज़ें अब भारतीय बाजार में अहम हैं। सूचीबद्ध कंपनियों के लिए पर्यावरण, सामाजिक और प्रशासनिक जानकारी दिखाना अनिवार्य हो रहा है। यह निवेशकों के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाता है।
An Act to provide for the protection and improvement of the environment and for matters connected therewith.
An Act to provide for the efficient use of energy and its conservation and for matters connected therewith.
SEBI mandates disclosure of Environmental, Social and Governance information through the Business Responsibility and Sustainability Report for listed entities.
निवासियों के लिए व्यावहारिक सलाह: स्थानीय नियमों की जानकारी रखने से किसी परियोजना के समय पर अनुमोदन और रोजगार-निर्माण संबंधी फायदे मिलते हैं। क्षेत्रीय नियमों के अनुसार भागीदारी बढ़ाने के फायदे होते हैं।
ऊर्जा परियोजना के लिए EIA-एनोटिफिकेशन और अनुमति प्रक्रियाओं में देरी या असमर्थन हो तो वकील चाहिए। हरियाणा में EIA-clearing प्रक्रिया जटिल हो सकती है और समय-सीमाएं बाधा बनती हैं।
HERC Tariff निर्णय, PPAs या बिजली खरीद-निर्माण से जुड़े विवाद में कानूनी सहायता आवश्यक होती है। हरियाणा के विद्युत क्षेत्र में अनुबंध-निर्माण और भुगतान-सम्बन्धी मुद्दे सामान्य हैं।
HSPCB के नोटिस, पर्यावरण अनुपालन, रिकॉर्ड-कीपिंग या अपराध-निवारण से जुड़े प्रकरण में सलाह जरूरी होती है। प्रचलित नियमों के अनुसार जुर्माना या प्रतिबंध लग सकता है।
ESG अनुपालन के लिए हरियाणा-आधारित कंपनी को BRSR के नियमों का पालन करना पड़ सकता है। सही रिपोर्टिंग और प्रमाणन के लिए वकील की सहायता चाहिए।
स्थानीय प्रदूषण नियंत्रण नियमों, कचरा-प्रबंधन और ई-वेस्ट नियमों के अनुसार कार्रवाई और आवेदन की जरूरत पड़ती है। गलतियाँ होने पर दण्ड मिल सकता है।
विस्तार: हरियाणा में उद्योग-खेल के साथ कानूनों की अनुगमन आवश्यक है। सही रणनीति से परियोजनाएं समय पर चलती हैं और जुर्माने से बचाव संभव है।
Environment Protection Act, 1986 - पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के उपायों के लिए केंद्रीय संहिता है। हरियाणा में इसका कार्यान्वयन HSPCB से होता है।
Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 - जल प्रदूषण के रोकथाम हेतु प्रावधान। हरियाणा में उद्योग-कारखानों को जल-प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र चाहिए होता है।
Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 - वायुप्रदूषण रोकथाम के लिए केंद्रीय कानून है; राज्य स्तर पर HSPCB इसे लागू करता है।
इन केंद्रीय नियमों को हरियाणा के नियमों के साथ मिलाकर स्थानीय संचालन, अनुमति, निगरानी और दंड-व्यवस्था निर्धारित होती है। हरियाणा में HERC के बिलिंग-टैरिफ कानून और HSPCB के प्रदूषण नियंत्रण नियम भी प्रभावी हैं।
ESG कानून पर्यावरण, सामाजिक और प्रशासनिक मुद्दों की सूचना देता है। भारतीय बाजार में SEBI की BRSR आवश्यक है।
हरियाणा में HSPCB पर्यावरण संबंधी अनुमति, स्टोरूट और शमन-कार्यवाही जारी کرتا है।
प्राथमिक आवेदन के साथ परियोजना डिटेल्स, साइट-फोटोज, जल-आधार आदि जमा करें; फिर MoEFCC और स्थानीय प्राधिकरण मूल्यांकन करते हैं।
HERC उपभोक्ता-आधार पर वितरण-टैरिफ निर्धारित करता है। यह लागत, उत्पादन और पूंजी निवेश पर निर्भर होता है।
सौर पैनलों से बिजली स्थानीय मीटर के माध्यम से ग्रिड में वापस भेजी जाती है; बिलिंग में क्रेडिट मिलते हैं।
ESG सूचना BRSR फॉर्म में रिपोर्ट करनी होती है। सूचीबद्ध कंपनियां यह जानकारी शेयर करती हैं।
Plastics, e-waste और किराना-उद्योग के कचरे के लिए अलग-अलग नियम हैं; संस्थान को रीसायकलिंग-प्रक्रिया अपनानी पड़ती है।
कानूनन आपत्तियाँ, जवाब-तारीख और सुधार-योजना के साथ जवाब दें; आवश्यकता हो तो वकील की सहायता लें।
जल-प्रदूषण रोकथाम से जुड़े प्रावधान- प्रमाणपत्र, जल-उत्पादन और डिस्चार्ज की निगरानी के नियम जरूरी होते हैं।
परियोजना योजना, साइट-मानचित्र, जल-उत्पादन रिकॉर्ड और उपकरण-प्रमाणपत्र आवश्यक होते हैं।
सबसे पहले HSPCB, फिर स्थानीय प्रशासन और अंत में सेक्टर-रेगुलेटर से संपर्क करें; सबूत इकट्ठे रखें।
कंपनी रणनीति, जोखिम मूल्यांकन, अनुपालन-प्रणाली और रिपोर्टिंग-चक्र स्पष्ट होना चाहिए।
अपने प्रोजेक्ट का प्रकार और दायरे को स्पष्ट करें, जैसे ऊर्जा, पर्यावरण या ESG से जुड़ा सवाल।
जरूरी दस्तावेज एक जगह इकट्ठे करें- परियोजना विवरण, साइट-मैप, पहले से मिले नोटिस या पावती।
हरियाणा के स्थानीय नियमकर्ताओं और अनुज्ञप्तियों की पहचान करें- HSCB, HERC, HAREDA आदि।
कानूनी सलाह के लिए स्थानीय ऊर्जा, पर्यावरण और ईएसजी विशेषज्ञ अधिवक्ता खोजें।
पहली कानूनी समीक्षा के बाद प्रश्नों की एक लिस्ट बनाएं ताकि मुलाकात में स्पष्ट उत्तर मिलें।
फीस संरचना, घोर-समयसीमा और सेवा-स्तर समझौते (SLA) पर समझौता करें।
वकील के साथ एक लिखित engagement letter पर हस्ताक्षर करें और दस्तावेजों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।
आधिकारिक उद्धरण के लिए स्रोत:
Environment Protection Act, 1986 - An Act to provide for the protection and improvement of the environment and for matters connected therewith.
Energy Conservation Act, 2001 - An Act to provide for the efficient use of energy and its conservation and for matters connected therewith.
SEBI Circular on Business Responsibility and Sustainability Report (BRSR) - The BRSR is disclosed by listed entities to communicate ESG performance to investors.
संदर्भ लिंक
Lawzana आपको योग्य कानूनी पेशेवरों की चयनित और पूर्व-जाँच की गई सूची के माध्यम से हरियाणा में में सर्वश्रेष्ठ वकील और कानूनी फर्म खोजने में मदद करता है। हमारा प्लेटफ़ॉर्म अभ्यास क्षेत्रों, ऊर्जा, पर्यावरण और ईएसजी सहित, अनुभव और ग्राहक प्रतिक्रिया के आधार पर तुलना करने की अनुमति देने वाली रैंकिंग और वकीलों व कानूनी फर्मों की विस्तृत प्रोफ़ाइल प्रदान करता है।
प्रत्येक प्रोफ़ाइल में फर्म के अभ्यास क्षेत्रों, ग्राहक समीक्षाओं, टीम सदस्यों और भागीदारों, स्थापना वर्ष, बोली जाने वाली भाषाओं, कार्यालय स्थानों, संपर्क जानकारी, सोशल मीडिया उपस्थिति, और प्रकाशित लेखों या संसाधनों का विवरण शामिल है। हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर अधिकांश फर्म अंग्रेजी बोलती हैं और स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों कानूनी मामलों में अनुभवी हैं।
हरियाणा, भारत में में शीर्ष-रेटेड कानूनी फर्मों से उद्धरण प्राप्त करें — तेज़ी से, सुरक्षित रूप से, और बिना अनावश्यक परेशानी के।
अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
हम इस पृष्ठ की सामग्री के आधार पर की गई या न की गई कार्रवाइयों के लिए सभी दायित्व को अस्वीकार करते हैं। यदि आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत या पुरानी है, तो कृपया contact us, और हम उसकी समीक्षा करेंगे और जहाँ उचित हो अपडेट करेंगे।
हरियाणा, भारत में संबंधित अभ्यास क्षेत्रों के वकील।
