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हरियाणा में तेल, गैस और ऊर्जा मामले केंद्रीय कानूनों के अनुरूप संचालित होते हैं और राज्य के नियमन संस्थानों के अधीन आते हैं। राज्य में उपभोक्ता सुरक्षा, आपूर्ति स्थिरता और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय नियम लागू होते हैं और हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (HERC) के साथ क्रियान्वित होते हैं।
The Directorate General of Hydrocarbons coordinates exploration and production of hydrocarbons for the country.- स्रोत: Directorate General of Hydrocarbons (DGH) वेबसाइट • https://www.dghindia.gov.in/
The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 regulates the downstream petroleum and natural gas sector to protect the consumer and promote competition.- स्रोत: Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (PNGRB) वेबसाइट • https://pngrb.gov.in/
हाल के परिवर्तनों में गैस पाइपलाइन, गैस मार्केटिंग और लागत निर्धारण से जुड़े नियमों का आधुनिकीकरण शामिल है ताकि हरियाणा जैसे राज्यों में आपूर्ति सुरक्षा, पारदर्शिता और जलवायु लक्ष्यों को साथ में रखा जा सके। यह सुधार PNGRB और MoP&NG के सहयोग से लगातार किया जा रहा है।
हरियाणा निवासियों के लिए व्यावहारिक संकेत हरियाणा में पाइपलाइन निर्माण या विशिष्ट ऊर्जा परियोजनाओं का कार्य शुरू होने पर सही मुआवजा, पर्यावरण परमिट और स्थानीय समुदाय के हितों की सुरक्षा का ध्यान रखें। स्थानीय विद्युत दरों की जानकारी HERC से प्राप्त करें आदि।
हरियाणा में विद्युत आपूर्ति और प्रीपेड मीटरिंग जैसे मुद्दों का नियंत्रण HERC द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार Renewable Energy नीति के जरिये सौर एवं पवन परियोजनाओं को प्रोत्साहित करती है।
यह गाइडलाइन तेल गैस तथा ऊर्जा संरचना में प्रभावी अनुयायिता, अनुबंध सुरक्षा और विवाद समाधान के तरीके स्पष्ट करती है ताकि नागरिक और उद्योग दोनों सुरक्षित रहे।
नीचे के 4-6 विशिष्ट परिदृश्य हरियाणा क्षेत्र के लिए उदाहरण के साथ दिए गए हैं। इन स्थितियों में वकील की सलाह आवश्यक हो सकती है।
कानूनी सहायता कैसे काम आयेगी? एक तेल गैस वकील स्थानीय नियमों, HERC और PNGRB के नियमों के साथ अनुबंध एकीकरण, विवाद-समाधान और मुआवजा-नियमों में मदद करेगा।
हरियाणा में लागू होने वाले उपाय हरियाणा में HERC के नियम और स्थानीय नीति बिजली आपूर्ति, टैरिफ और लाइसेंसिंग विषयों में गतिशील रहते हैं। साथ ही राज्य के Renewable Energy पॉलिसी से सौर व पवन ऊर्जा परियोजनाओं को प्रोत्साहन मिलता है।
PNGRB भारत में गैस पाइपलाइन, गैस मार्केटिंग, कीमत निर्धारण और गैस वितरण के नियम बनाता है। यह उपभोक्ता हितों की सुरक्षा का भी दायित्व निभाता है।
disputes usually occur under PNGRB regulations, Electricity Act 2003 and HERC tariff orders. Preferably, mediation के बाद वैधानिक राहत या अदालत से मार्गदर्शन लिया जाता है।
सबसे पहले पाइपलाइन कम्पनी के साथ एग्रिमेंट, भूमि अधिकार और मुआवजे का प्रावधान पढ़ें। अगर समझौता नहीं बने, तब स्थानीय अदालत या सरकारी पंचायती-स्तर पर कानूनी सलाह लें।
हाँ, अगर आप बिजली शुल्क, वितरण सेवा या बिलिंग से संतुष्ट नहीं हैं, तो HERC की अपील प्रक्रिया के माध्यम से कदम उठाएं।
Oil & gas projects के लिए EIA रिपोर्ट, पर्यावरण मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार दी जाती है। स्थानीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमतियाँ भी आवश्यक होती हैं।
ये लाइसेंस गैस आपूर्ति, परिवहन और वितरण के मानक को सुनिश्चित करते हैं, ताकि प्रतिस्पर्धा सुरक्षित और उपभोक्ता हित संरक्षित रहें।
PNGRB की वेबसाइट पर शिकायत पंजीकरण फॉर्म और जरूरी अनुपूरक दस्तावेज उपलब्ध होते हैं। उपयुक्त विभाग से निर्देश मिले तो उनका पालन करें।
राज्य-अनुसार सभी ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि, पर्यावरण, स्टार्ट-अप फंडिंग और CTS के नियम लागू होते हैं।
EPC, EPCM, PPA और LNG/गैस सप्लाई अनुबंध जैसे अनुबंध आम हैं। हर अनुबंध में नुकसान-भरपाई और सीमा-शर्तें स्पष्ट होती हैं।
पहले सप्लाई-चेन के कॉन्ट्रैक्ट-शर्तें देखें, फिर PNGRB या HERC के खिलाफ क़ानूनी परामर्श लें।
हाँ, pipeline safety standards, land use and environmental compliance सभी मानक लागू होते हैं और सुरक्षा के नियम कठोर होते हैं।
कई ऊर्जा-सम्बंधी विवाद arbitration या civil courts के जरिये सुलझते हैं। यह अनुबंधों में क्लॉज पर निर्भर करता है।
नोट: यह मार्गदर्शिका सामान्य जानकारी के लिए है। व्यक्तिगत सलाह के लिए किसी प्रमाणित वकील से मिलना आवश्यक है।
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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