पहले से उपयोगकर्ता हैं? साइन इन करें
अपनी ज़रूरतें हमारे साथ साझा करें, कानूनी फर्मों से संपर्क प्राप्त करें।
मुफ़्त। 2 मिनट लगते हैं।
हरियाणा आधारित कंपनियों के लिए ESG सलाह और अनुपालन केंद्रित नियम केंद्रीय और राज्य स्तर पर मिलकर चलते हैं। सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनियों के लिये BRSR disclosure की अनिवार्यता और CSR के ढांचे से ESG-प्रभावी निर्णय लेने की दिशा तय होती है। साथ ही हरियाणा के उद्योगों पर Haryana State Pollution Control Board (HSPCB) के पर्यावरण नियमों का प्रभाव रहता है।
ESG-उन्मुख अनुपालन में पर्यावरणीय दायित्व, सामाजिक जवाबदेही और सुशासन-रणनीति शामिल है। कंपनियाँ अभी भी नियमित कानून-पालन, दायित्व-निर्धारण, रिकॉर्ड-कीपिंग और रिपोर्टिंग पर फोकस रखती हैं। स्थानीय अदालतों और राज्य-स्तर के प्राधिकरणों के फैसले ESG-कंप्लायंस की गति निर्धारित करते हैं।
“Business Responsibility and Sustainability Report (BRSR) disclosures are mandatory for the top thousand listed entities on stock exchanges”
“Under Section 135 of the Companies Act, 2013, eligible companies must spend at least 2 percent of the average net profit on CSR activities”
“No activity listed in the Schedule of the EIA notification shall be undertaken without prior environmental clearance”
हरियाणा में नया उद्योग लगाने से पहले Haryana State Pollution Control Board (HSPCB) से Consent to Establish (CTE) और बाद में Consent to Operate (CTO) लेना अनिवार्य है; गैर-अनुमति पर जुर्माना हो सकता है।
ESG-आधारित रिपोर्टिंग, विशेषकर BRSR, अगर आपकी संस्था सूचीबद्ध है तो SEBI के दिशानिर्देशों के अनुसार सक्षम कानूनी सलाह की जरूरत बनती है।
पर्यावरणीय दायित्वों के उल्लंघन से जुर्माने, बंदिशें और कोर्ट-स्टेट निर्णयों से संरक्षित रहना कठिन हो सकता है; एक उपयुक्त advsiyor आपकी सुरक्षा बढ़ा सकता है।
CSR कानून के अंतर्गत 2 प्रतिशत avg net profit खर्च करने के नियम और unspent CSR फंड के निपटान के प्रावधान, Haryana-आधारित कंपनियों के लिए भी लागू हो सकते हैं; कानूनी मार्गदर्शन इस प्रक्रिया को सरल बनाता है।
Plastic Waste Rules और Hazardous Waste Rules जैसे स्थानीय नियमों के अनुपालन में सही प्रकिया, रीसाइक्लिंग-नीतियाँ और फीड-फोरवर्ड योजना तैयार करने के लिए ESG सलाहकार जरूरी हैं।
कंपनी के भीतर सुशासन (Governance) संरचना, बोर्ड-नियम, नीति-निर्माण और जोखिम-प्रबंधन से जुड़े मुद्दों पर कानूनी सलाह आवश्यक हो सकती है।
Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 - जल-प्रदूषण रोकथाम के लिये राज्य-स्तरीय अनुमति और निगरानी सुनिश्चित करता है; हरियाणा में HSPCB इन नियमों को लागू करता है।
Environment Protection Act, 1986 - संरक्षित पर्यावरण के लिए राष्ट्र-स्तरीय फ्रेमवर्क प्रदान करता है; किसी भी परियोजना को निर्धारित मानकों के अनुरूप होना चाहिए।
Companies Act, 2013 (Section 135) - CSR - योग्य कंपनियाँ CSR गतिविधियों पर न्यूनतम 2 प्रतिशत लाभ-आधार खर्च करने की बाध्य हैं; हरियाणा-आधारित कंपनियाँ भी इसके दायरे में आ सकती हैं।
ESG पर्यावरण, सामाजिक और शासन के मानक-आधारित आचरण को दर्शाता है। यह रिपोर्टिंग, जोखिम-प्रबंधन और निवेश निर्णयों में महत्व प्राप्त करता है।
HSPCB पर्यावरण नियंत्रण के लिये; SEBI और MCA ESG-डायरेक्शन सम्बन्धी राष्ट्रीय नियमों के enforcers हैं।
हाँ, SEBI के अनुसार शीर्ष 1000 सूचीबद्ध संस्थाओं के लिये BRSR अनिवार्य है; अन्य कंपनियाँ वैकल्पिक ESG-डिस्कोजर कर सकती हैं।
Companies Act 2013 के अनुसार योग्य कंपनियाँ औसत नेट प्रॉफिट के कम से कम 2 प्रतिशत CSR गतिविधियों पर खर्च करेंगी; अनस्पेंट फंड का सही निपटान आवश्यक है।
CTE के लिये HSPCB से अनुमति और परियोजना-विशिष्ट environmental clearances जरूरी होते हैं; CTO के लिये संचालन के समय भी निगरानी बनी रहती है।
Plastic Waste Rules के अनुसार एकल-Use प्लास्टिक के प्रबंध, संग्रहण और पुनर्चक्रण-नियंत्रण राज्यों के द्वारा किया जाता है; हरियाणा में नगरपालिका-स्तर पर लागू प्रावधान भी प्रभावी हैं।
ESG प्वॉइंट्स जैसे पर्यावरणीय उत्सर्जन, जल-उपयोग, सामाजिक-उन्नति, कर्मचारी-नीतियाँ और बोर्ड संरचना की जानकारी आवश्यक है; सही डेटा संग्रहण से उच्च-गुणवत्ता की रिपोर्ट बनती है।
कानूनी सलाहकार से ESG-रिस्क मैपिंग करवायें, दायित्व-चयन, आवश्यक रिपोर्टिंग और सुधार-योजनाओं के साथ एक्शन प्लान बनवायें।
अधिकारिक स्तर पर BRSR बाध्यता बड़े-लाभ और सूचीबद्ध समूहों तक सीमित है; छोटे उद्योगों को भी पर्यावरण और सामाजिक दायित्वों पर सावधानी बरतनी चाहिए।
BRSR के विस्तार, CSR-नेट-प्रॉफिट-आधारित खर्च संरचना, और राज्य-स्तर के पर्यावरण-मानदंडों में स्पष्टियाँ हाल के वर्षो में आईं हैं।
हरियाणा में पर्यावरण से जुड़ी शिकायतें HSPCB के पोर्टल/हेल्पलाइन पर दर्ज हो सकती हैं; SEBI-सम्बन्धी शिकायतें SEBI की वेबसाइट पर जमा करें।
नीतियाँ, जोखिम-प्रबंधन, पारदर्शिता, ऑडिट-चेक्स और बोर्ड-गठन जैसे प्रमुख तत्व अहम होते हैं।
ESG-स्कोर से निवेशकों के निर्णय प्रभावित होते हैं; कंपनियाँ अच्छे ESG प्रदर्शन से पूंजी-आकर्षन में सुधार पाती हैं।
ESG-रिटर्न और अनुपालन प्रश्नों के लिये स्थानीय वकील या ESG-कंसल्टेंट से ऑन-डिमांड सलाह लें; दस्तावેજीकरण और रिपोर्टिंग में सहायता मिलती है।
Lawzana आपको योग्य कानूनी पेशेवरों की चयनित और पूर्व-जाँच की गई सूची के माध्यम से हरियाणा में में सर्वश्रेष्ठ वकील और कानूनी फर्म खोजने में मदद करता है। हमारा प्लेटफ़ॉर्म अभ्यास क्षेत्रों, पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन सलाह एवं अनुपालन सहित, अनुभव और ग्राहक प्रतिक्रिया के आधार पर तुलना करने की अनुमति देने वाली रैंकिंग और वकीलों व कानूनी फर्मों की विस्तृत प्रोफ़ाइल प्रदान करता है।
प्रत्येक प्रोफ़ाइल में फर्म के अभ्यास क्षेत्रों, ग्राहक समीक्षाओं, टीम सदस्यों और भागीदारों, स्थापना वर्ष, बोली जाने वाली भाषाओं, कार्यालय स्थानों, संपर्क जानकारी, सोशल मीडिया उपस्थिति, और प्रकाशित लेखों या संसाधनों का विवरण शामिल है। हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर अधिकांश फर्म अंग्रेजी बोलती हैं और स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों कानूनी मामलों में अनुभवी हैं।
हरियाणा, भारत में में शीर्ष-रेटेड कानूनी फर्मों से उद्धरण प्राप्त करें — तेज़ी से, सुरक्षित रूप से, और बिना अनावश्यक परेशानी के।
अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
हम इस पृष्ठ की सामग्री के आधार पर की गई या न की गई कार्रवाइयों के लिए सभी दायित्व को अस्वीकार करते हैं। यदि आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत या पुरानी है, तो कृपया contact us, और हम उसकी समीक्षा करेंगे और जहाँ उचित हो अपडेट करेंगे।
