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हरियाणा में पर्यावरण कानून औद्योगिक गतिविधियों, जल-आय, वायु-प्रदूषण और अपशिष्ट प्रबंधन पर कड़ा नियंत्रण लगाते हैं।
मुख्य कानून केंद्रीय स्तर पर लागू होते हैं, जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जल प्रदूषण अधिनियम 1974 और वायु प्रदूषण अधिनियम 1981।
हरियाणा राज्य में इन कानूनों को वास्तविक रूप से लागू करने के लिए हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (HSPCB) सक्रिय है।
“An Act to provide for the protection and improvement of environment and for matters connected therewith.”
Source: Environment Protection Act, 1986 - पREAMBLE. https://legislative.gov.in/sites/default/files/A1986-52_0.pdf
“The National Green Tribunal Act 2010 provides for the establishment of a specialized judicial body for the speedy disposal of cases relating to environmental protection and conservation.”
Source: National Green Tribunal Act, 2010 - पREAMBLE. https://legislative.gov.in/sites/default/files/A-68-2010-Act-01.pdf
हरियाणा के उद्योग एवं निर्माण क्षेत्र में कानूनी जोखिम बनते हैं।
व्यावहारिक उदाहरण: सोनीपत के एक उद्योग ने संविदान से बाहर इफ्लुएंट छोड़ना शुरू किया था; हिंदी-शहर के पन्ना जिले में प्लास्टिक इकाई ने प्लास्टिक पैकेजिंग नियमों का उल्लंघन किया। ऐसे मामलों में अनुभवी advicer से भागीदारी निर्णायक भूमिका निभाती है।
हरियाणा में पर्यावरण अनुपालन को नियंत्रित करने के लिए नीचे दिए गए प्रमुख कानून प्रासंगिक हैं:
इन केंद्रीय कानूनों के साथ हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (HSPCB) संसाधनों तथा स्थानीय अनुपालन चाहिए।
महत्वपूर्ण नोट : हरियाणा में HSPCB के निर्देश, लाइसेंसिंग, नोटिसों और फाइनिंग के व्यवहार राज्य स्तर पर प्रभावी होते हैं।
हाँ, बड़े निर्माण-परियोजनाओं के लिये EIA-स्तर के अनुसार पर्यावरण क्लियरेंस आवश्यक हो सकता है। अधिक जानकारी के लिये MoEFCC के निर्देश देखें और HSPCB से संपर्क करें।
सबसे पहले क्षेत्रीय HSPCB कार्यालय से आवश्यकता-आधारित आवेदन दें। दस्तावेजों में विवरण, जल-आय-उत्पादन और दायित्व शामिल हों।
क्योंकि निर्माण शुरू होने के बाद प्रदूषण नियंत्रण मानक लागू होते हैं, संचालन शुरू करने से पहले CtoO लेना अनिवार्य है।
आप HSPCB के ऑनलाइन पोर्टल या स्थानीय कार्यालय के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं। आवश्यक विवरण जैसे इकाई का नाम, पता, शिकायत का प्रकार दें।
निर्माण-परियोजनाओं के आकार, प्रकार और संभावित प्रभाव के आधार पर EIA आवश्यक हो सकता है। बड़े उद्योग, सड़कों, ऊर्जा परियोजनाओं पर विचार किया जाता है।
प्लास्टिक-निपटान और ई-वेस्ट प्रबंधन के नियम केंद्रीय कानूनों के अंतर्गत Haryana में भी कड़ाई से लागू होते हैं।
NGT पर्यावरण-जनित विवादों के न्यायिक निपटारे के लिये त्वरित मंच है और Haryana के मामले भी वहां उठाए जा सकते हैं।
दूर-दराज के अपशिष्ट जल-निकासी से पानी की गुणवत्ता गिर सकती है और वायु प्रदूषण बढ़ सकता है। उचित निगरानी से सुरक्षा मिलती है।
Extended Producer Responsibility के तहत उत्पादकों को अपने उत्पाद के अंत-जीवन के लिये जिम्मेदारी उठानी होती है, खासकर प्लास्टिक, बैटरी और ई-वेस्ट में।
Hazardous waste, biomedical waste, electronic waste, और प्लास्टिक साइट-विशिष्ट नियमों के अनुसार संभालना होता है।
हाँ, कई औद्योगिक इकाइयों के जल-निकासी पर शुल्क और मानक निर्धारित हैं, जिन्हें HSPCB के अंतर्गत पालन करना ہوتا है।
आवेदन-पत्र, परियोजना विवरण, प्रदूषण नियंत्रण योजना, वार्षिक रिपोर्ट और लाइसेंस दस्तावेज अनिवार्य हो सकते हैं।
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अस्वीकरण:
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