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हरियाणा ने केंद्र के कानूनों के अनुरूप नवीनीकृत ऊर्जा के विकास के लिए एक अनुशासित नीति-परिदृश्य अपनाया है। राज्य정부 नेsolar, biomass, bioenergy, wind तथा small hydro जैसे स्रोतों को प्रोत्साहित करने के लिए नीति-नियम बनाए हैं। यह नीतियाँ ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरणीय टिकाऊपन और स्थानीय रोजगार के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।
राज्य की प्रमुख नीतियाँ जैसे हरियाणा Renewable Energy Policy और हरियाणा Solar Power Policy स्थानीय स्तर पर डेट-नेट मीटरिंग, परियोजना स्वीकृति प्रक्रिया और ग्रिड-समन्वय जैसी व्यवस्थाओं को सरल बनाती हैं। इसके साथ ही हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (HERC) द्वारा टैरिफ और नेट मीटरिंग नियम स्थापित होते हैं।
उद्धरण:
"The Government of India is committed to promoting renewable energy to meet the energy needs of the country."
स्रोत: Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) - https://mnre.gov.in
"Rooftop solar installations are encouraged through net metering policies and simplified procurement routes."
स्रोत: MNRE एवं राज्य स्तर के नियमावली संकलन
"Tariffs for renewable energy projects are determined by a transparent regulatory framework to ensure fair pricing."
स्रोत: हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (HERC) एवं MNRE-नीतियाँ
हरियाणा में नवीनीकृत ऊर्जा परियोजनाओं पर कानूनी कदम उठाने पर कई मामलों में कानूनी सलाह आवश्यक हो जाती है। नीचे 4-6 विशिष्ट परिदृश्य दिए गए हैं, जिनमें एक अनुभवी advokat, कानूनी सलाहकार या वकील मदद कर सकता है।
हरियाणा के वास्तविक उदाहरणों में रुचि रखने वाले व्यवसायी, कृषक और आवासीय उपभोक्ता किसी स्थानीय वकील के साथ मिलकर स्थानीय डिक्री, नियमावली और हेर-नियमों की सही परिकलना कर सकते हैं।
हरियाणा में नवीनीकृत ऊर्जा को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कानून/नीतियाँ निम्न हैं:
इन निमयों के साथ हरियाणा में UHBVN/DHBVN जैसे वितरण-यात्राओं के आदेश भी लागू होते हैं, जिनमें बिलिंग, ग्रिड-स्टेबिलिटी, और पे-आउट क्रिया-कलाप शामिल हैं।
नोट: इन कानूनों के अनुसार पर्यावरण अनुमति, भूमि-उपयोग और स्थानीय प्रशासन की मंजूरी आवश्यक हो सकती है।
नेट मीटरिंग से उपभोक्ता अपने भवन पर सौर पैनलों से बनी विद्युत को ग्रिड में भेजता है। जो बिजली अधिक निकलती है वह ग्रिड के माध्यम से लौटी बिजली के संतुलन के साथ बिल में क्रेडिट होती है। यह व्यवस्था उपभोक्ता के मासिक बिल को घटाती है।
हरियाणा में नेट मीटरिंग के लिए नीति-निर्देशों के अनुसार आवेदन की शर्तें और क्षमता-सीमा तय होती हैं। सामान्यतः घरेलू उपभोक्ताओं के लिए छोटी-सी-सीमा से शुरुआत होती है और व्यवसायिक उपयोग के लिए अधिकतम सीमा निर्धारित हो सकती है।
स्थानीय उपभोक्ता प्रमाणपत्र, भूमि-स्वामित्व/भू-उपयोग का प्रमाण, बिजली विभाग द्वारा निर्धारित परिक्षण और तकनीकी मानक, तथा PPA-समझौते की पूर्व-स्वीकृति आवश्यक हो सकती है।
समर्थन-नीति के अनुसार आवेदन-प्रपत्र, साइट-फोटो, टीयर-तीन-निर्देशन, और नवीनीकृत ऊर्जा लक्ष्य के अनुरूप रिपोर्टिंग दाखिल करनी पड़ती है।
भूमि-उपयोग,Environmental Clearance, SEZ/अनुदान प्रोत्साहन, PPA, EPC अनुबंध, और ग्रिड-इंटीग्रेशन की मंजूरी प्राप्त करनी होगी।
ग्रिड-आर्म्स के अनुसार UHBVN/DHBVN के साथ संपर्क किया जाता है। NET मीटरिंग और रेट-लिस्ट के विवादों के लिए HERC के नियम-निर्देश लागू होते हैं।
RPO नियमों के अनुसार जल-जार्गित ऊर्जा-खपत के अनुरूप Renewable Energy Certificates (REC) और अन्य प्रावधानों के माध्यम से कम्प्लायंस किया जाता है।
खुला एक्सेस उपभोक्ता को ग्रिड से स्वतंत्र होकर अधिक मात्रा में ऊर्जा खपत करने देता है, किन्तु इसके लिए पूर्व-स्वीकृति और स्पेक-सेट प्लानिंग आवश्यक होती है।
सौर पार्क या बड़े ऊर्जा प्रोजेक्ट पर पर्यावरण-आकलन (EIA/SC) की समिति द्वारा मंजूरी आवश्यक हो सकती है, खासकर बड़े स्टार्ट-अप्स के लिए।
कानूनी सलाह के साथ आप अनुबंध-निर्माण, permisos-प्रक्रिया, देय-तिथियाँ, और विवाद-समाधान को स्पष्ट कर सकते हैं।
कानूनी प्रक्रिया में विवरणित कदमों के अनुसार समय-सीमा तय होती है; उचित सलाह से विवाद-समय घट सकता है और लागत कम हो सकती है।
नोट: यह गाइड सिर्फ सूचना के उद्देश्य से है और किसी कानूनी सलाह के विकल्प के समान नहीं है। स्थानिक नियमों, नवीनतम परिवर्तन और आपके तथ्यात्मक विवरण के आधार पर एक योग्य advokat से व्यक्तिगत परामर्श करें।
संदर्भ-सम्पर्क (official resources):
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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