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नया दिल्ली में इक्विटी पूँजी बाजार कानून का उद्देश्य निवेशक सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाकर पूँजी जुटाने की प्रक्रिया सरल बनाना है। यह नियम विभिन्न सहभागियों को स्पष्ट दायित्व देते हैं, जैसे कंपनियाँ, निवेशक, ब्रोकर और एक्सचेंज। कानून राष्ट्रीय स्तर पर है, पर दिल्ली प्रशासन और स्थानीय अदालतें अनुपालन के लिए विशेष भूमिका निभाती हैं।
मुख्य ढांचे में SEBI, Companies Act 2013 और एक्सचेंज के Listing Requirements आते हैं। दिल्ली-एनसीआर में सूचीबद्ध कंपनियाँ इन नियमों के अनुसार disclosures और governance सुनिश्चित करती हैं। हाल के वर्षों में निरीक्षण बढ़ा है ताकि फर्जीवाड़ा और बाजार-उल्लंघन रोके जा सकें।
“The Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015 prescribe disclosure standards for listed entities.”
“The ICDR Regulations govern the issue, offer and disclosure requirements for capital in India.”
“The Prohibition of Insider Trading Regulations, 2015 prohibit trading on the basis of unpublished price sensitive information.”
उद्धरण स्रोत: SEBI LODR Regulations, SEBI ICDR Regulations, SEBI Prohibition of Insider Trading Regulations.
यदि आप इक्विटी पूँजी बाजार से जुड़ी प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं तो विशेषज्ञ वकील की आवश्यकता पड़ती है। नियमों की जटिलता, दस्तावेज़ तैयारी और समय-सीमा से जुड़ी बाधाओं के कारण त्रुटि सामान्य जोखिम है। दिल्ली निवासी के लिए स्थानीय अदालतों और बाजार-नियमों का ज्ञान भी अहम है।
नया दिल्ली में IEC (इक्विटी पूँजी बाजार) के लिए प्रमुख कानून राष्ट्रीय स्तर पर लागू होते हैं। दिल्ली की संस्था और अदालतें इन नियमों के अनुसार विवादों के समाधान में भूमिका निभाती हैं। नीचे 2-3 विशिष्ट कानून Delhi-व्यवहार के लिए अहम हैं।
इन कानूनों के साथ दिल्ली के कानून-व्यवस्था में कॉरपोरेट मामलों के नियम, भ्रष्टाचार-रोधी प्रावधान और सूचना-प्रबंधन के मानक भी शामिल हैं। SEBI के निर्देश और एक्सचेंज-नियम दिल्ली-एनसीआर के स्टॉक मार्केट पर लागू रहते हैं।
यह वह बाजार है जहाँ कंपनियाँ अपने शेयर publicly बेचकर पूँजी जुटाती हैं। निवेशक इन शेयरों में खरीद-फरोख्त करते हैं। नियम यह सुनिश्चित करते हैं कि जानकारी स्पष्ट और समय पर उपलब्ध कराई जाए।
प्राथमिक रूप से कंपनी के व्यवसाय, पूँजी संरचना, और प्लीज-अप-फायर-फ्रेमवर्क मानक पूरे होने चाहिए। ICDR और LODR नियमों के अंतर्गत नियमानुसार ड्राफ्ट-रिपोर्ट, ऑडिटेड पब्लिक पब्लिशिंग आदि की आवश्यकता होती है।
ये नियम पूँजी आपकेत्ति, आरम्भिक निर्गमन, और disclosures के ढांचे तय करते हैं। यह ब्रोकर, लीड मैनेजर और Issuer के दायित्व भी निर्धारित करते हैं।
पारदर्शिता के लिए वित्तीय परिणाम, shareholding pattern, corporate governance आदि की समय-समय पर रिपोर्टिंग अनिवार्य है।
Private placement गैर-शेयर बाजार युक्त पूँजी जुटाने का वैध रास्ता है, पर नियमानुसारSubscribers और offer documentation की साफ-सुथरी पूर्ति आवश्यक है।
Foreign Portfolio Investors और Foreign Institutional Investors के लिए SEBI और RBI के नियम लागू होते हैं। निवेशकों की cap, reporting और sectoral limits भी तय होते हैं।
यह price manipulation रोकता है और market integrity बनाए रखता है। unpublished price sensitive information का दुरुपयोग निषेध है।
हाँ, खरीदार-उत्पन्न पथ पर क्लाइंट-एसेसर और ब्रोकरेज के लिए नियामक-तैयारी में NISM प्रमाणन सहायक रहता है।
सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अक्सर न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारकता मानक लागू होते हैं; यह अदालतों और एक्सचेंज के नियमों से प्रभावित होता है।
कंपनी के उद्देश्यों को स्पष्ट करें, आवश्यक दस्तावेज़ एकत्र करें, और Delhi-केंद्रित IPC/ICDR/LODR विशेषज्ञ ढूंढें। फिर प्रस्ताव, फीस और समय-रेखा तय करें।
न्यायिक जोखिम, बाजार-समय और अनुपालन लागत प्रमुख हैं। एक अनुभवी advokat से पूर्व-चरण मूल्यांकन लाभदायक रहता है।
हाँ, SEBI के मानक-प्रक्रिया और एडवाइज़री नोट्स से विवाद सुलझाने के विकल्प मिलते हैं।
हाँ, LODR के अंतर्गत quarterly results, shareholding updates और governance disclosures जारी रखना अनिवार्य है।
जैसे insider trading, fraudulent disclosures, या major governance-violation पर तुरंत advokat की सलाह आवश्यक होती है।
नोट: यह मार्गदर्शिका सामान्य जानकारी के लिए है। व्यक्तिगत कानून-परामर्श के लिए स्थानीय अनुभवी advokat से मिलें।
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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