दिल्ली में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन सलाह एवं अनुपालन वकील

Delhi, India में ESG Advisory & Compliance कानून के बारे में: Delhi, India में ESG Advisory & Compliance कानून का संक्षिप्त अवलोकन

ESG advisory Delhi में कई कानूनों का संयुक्त क्षेत्र है. एकीकृत एकल कानून नहीं है. अतः अलग- अलग नियमों को मिलाकर अनुपालन करना पड़ता है.

मुख्य क्षेत्र CSR नियम, BRR/BRSR, और पर्यावरण-सम्बन्धी अनुपालन हैं. दिल्ली में DPCC के अधीन पर्यावरण नियम भी प्रभावी रहते हैं. ये सभी Delhi-आधारित कंपनियों और व्यवसायों पर लागू होते हैं.

ESG मामलों की निगरानी में केंद्रीय नियमन संस्थान प्रमुख भूमिका निभाते हैं. दिल्ली-आधारित कंपनियों के लिए DPCC, SEBI और MCA के नियम एकसाथ प्रभावी रहते हैं. हाल के परिवर्तनों से ESG-डेटा संकलन और रिपोर्टिंग अधिक सख्त हुई है.

प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कंपनी औसत नेट लाभ का कम से कम दो प्रतिशत CSR पर खर्च करेगी।

Source: Ministry of Corporate Affairs, Corporate Social Responsibility Policy Rules, 2014 https://www.mca.gov.in

सूचीबद्ध कंपनियों के वार्षिक प्रतिवेदन में बिज़नेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट (BRSR) का प्रदर्शन आवश्यक है।

Source: SEBI, Listing Obligations and Disclosure Requirements (LODR) Regulations https://www.sebi.gov.in

निर्वाचन-आधारित CSR गतिविधियाँ नीति के अनुसार संचालित और CSR committee द्वारा मंजूर की जाएंगी।

Source: The Companies Act 2013 CSR Rules, 2014 https://www.mca.gov.in

आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है: ESG Advisory & Compliance कानूनी सहायता की आवश्यकता वाले 4-6 विशिष्ट परिदृश्यों की सूची बनाएं। Delhi, India से संबंधित वास्तविक उदाहरण दें

• परिदृश्य 1 - Delhi-आधारित सूचीबद्ध कंपनी को BRRSR / BRSR लागू करना है
  Delhi की किसी सूचीबद्ध कंपनी को अब BRSR फॉर्मेट के अनुरूप पूरक रिपोर्टिंग करनी पड़ती है. यह डेटा-संग्रह, डेटा-ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग कौशल मांगता है.
• परिदृश्य 2 - CSR नीति और कार्यक्रम की पुनः समीक्षा
  दिल्ली-आधारित कंपनी को CSR नीति और योजनाओं को अपडेट करना है जिससे वे 2 प्रतिशत नियम के अनुरूप हों और स्थानीय समुदाय में प्रभाव दिखे.
• परिदृश्य 3 - DPCC तथा अन्य पर्यावरण अनुपालन में बदलाव
  दिल्ली-आधारित विनिर्माण इकाई DPCC मानकों के अनुसार उत्सर्जन, जल-प्रसंस्करण और अपशिष्ट-नियंत्रण के अनुपालन के लिए कानूनी सलाह लेती है.
• परिदृश्य 4 - ESG दिग्दर्शनों के लिए गहन due diligence
  बड़े निवेशकों या विदेशी क्लाइंट के लिए ESG-ड्यू-डिलिजेंस बनवाने की आवश्यकता, जिसमें डेटा-गठन, प्रक्रिया और गवर्नेंस स्पष्ट हो।
• परिदृश्य 5 - ESG-विरोधी जोखिम/शाथार जोखिम का आकलन
  दिल्ली-आधारित कंपनी में जोखिम-प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रणों की समीक्षा, ताकि ईएसजी-गवर्नेंस मजबूत हो सके।
• परिदृश्य 6 - whistleblower नीति और संवेदनशील शिकायतों का अनुपालन
  Companies Act के अनुसार दिल्ली-आधारित संस्थाओं के लिए whistleblower नीति और संस्थागत संरचना बनवानी पड़ती है ताकि शिकायतें सुरक्षित रहें।

स्थानीय कानून अवलोकन: Delhi, India में ESG Advisory & Compliance को नियंत्रित करने वाले 2-3 विशिष्ट कानून

• The Companies Act, 2013 (Section 135; CSR Rules, 2014) - CSR समिति बनना अनिवार्य है और कुछ कंपनियों को CSR पर औसत नेट प्रॉफिट का निश्चित हिस्सा खर्च करना होता है. इन नियमों का उद्देश्य सामाजिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना है.
• SEBI Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015 - Listed कंपनियों के लिए अनिवार्य Disclosure और Disclosure Formats, BRR/BRSR जैसे ESG-उद्धरण आवश्यक होते हैं. यह नियम Delhi में स्थित कंपनियों पर भी लागू हैं जो स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं.
• Environment Protection Act, 1986 साथ-साथ DPCC के नियम - दिल्ली क्षेत्र के लिए वायु-जल-अपशिष्ट नियंत्रण और पर्यावरण-प्रवाह का कानून. Delhi Pollution Control Committee (DPCC) इन नियमों को लागू और निगरानी करता है.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: 10-12 प्रश्न-उत्तर जोड़े

ESG, BRR, और BRSR में क्या अंतर है?

ESG एक वैश्विक समझ है जबकि BRR और BRSR SEBI के भारतीय नियम-घटक हैं. BRR एक प्रारम्भिक रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क था; BRSR अब अधिक विस्तृत है.

क्या ESG सभी कंपनियों के लिए अनिवार्य है?

नहीं. केवल कुछ सेक्टर, सूचीबद्ध कंपनियाँ, और बड़े कारोबारी समूहों पर यह बाध्यता अधिक होती है. Delhi-आधारित निजी कंपनियों को सामान्यतः ESG के अनुरूप आचरण के लिए आंतरिक नीतियाँ बनानी पड़ सकती हैं.

BRSR क्या है और इसे क्यों दाखिल करना आवश्यक है?

BRSR एक संरचित ESG-रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है. यह स्टॉक एक्सचेंजों के लिए पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अनिवार्य हो गया है.

कौन से एजेंसियाँ ESG अनुपालन को नियंत्रित करती हैं?

मुख्यतः MCA के CSR नियम, SEBI के LODR और DPCC जैसे पर्यावरण नियम. लोग Delhi में इन तीनों के साथ थर्ड पार्टी एडवाइजर से मदद लेते हैं.

CSR खर्च का हिसाब कैसे करना होता है?

कंपनी को पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत नेट प्रॉफिट का दो प्रतिशत CSR पर खर्च करना चाहिए. यदि खर्च कम या अंशतः हो तो नियमों के अनुसार begrudgingly समायोजन होता है.

ESG डेटा किस प्रकार जुटाया जाता है?

GHG उत्सर्जन, जल-उपयोग, सामाजिक-प्रभाव, मानव संसाधन आँकड़े, भ्रष्टाचार-रहित नीति, गवर्नेंस संरचना आदि एकीकृत डेटाबेस में संकलित होते हैं.

कानूनी दायित्वों में गड़बड़ी पर क्या कार्रवाई होती है?

कानूनन दायित्व न निभाने पर दण्डित करने के लिए जुर्माने, निर्देश, और संभवतः निषेधाज्ञा जैसे उपाय हो सकते हैं. Delhi-आधारित कंपनियाँ नियामकीय जोखिम के प्रति सचेत रहें.

ESG अधिकारी/कर्मचारी की नियुक्ति आवश्यक है?

कंपनी के आकार एवं प्रकृति के अनुसार ESG अधिकारी या C-suite-स्तर का लिडर नियुक्त किया जा सकता है. बड़ी कंपनियों में निदेशक-स्तर के ESG समिति शीर्ष नेतृत्व साधते हैं.

गोपनीय डेटा और ESG रिपोर्टिंग के बीच क्या संबंध है?

ESG डेटा संवेदनशील हो सकता है. डेटा सुरक्षा, गोपनीयता, और डेटा-प्रदर्शन के लिए उचित नियंत्रण आवश्यक हैं.

दिल्ली में एन्वायरन्मेंट-लॉ एक्सपर्ट की जरूरत कब पड़ती है?

जब आप DPCC-लागू अनुपालन, pollutant-स्तर रिपोर्टिंग, या Delhi-specific प्रदूषण-सम्बन्धी नियमों का पालन कर रहे हों. तब एक कानूनी सलाहकार मददगार रहता है.

ESG से CSR में क्या अंतर है?

CSR एक कानूनी ज़िम्मेदारी है; ESG एक जिम्मेदारी का ढांचा है जो(Environmental, Social, Governance) को समाहित करता है. ESG जोखिम प्रबंधन और निवेशक-उन्मुख होता है.

कानूनी सलाहकार कैसे चुनें?

ESG-निपुणता, दिल्ली-आधारित क्लाइंट-रेलेवेंट अनुभव, और उद्योग-विशिष्ट ज्ञान देखें. संदिग्ध रिकॉर्ड और ग्राहक-प्रशंसाओं की जाँच करें.

क्या CSR पर टैक्स लाभ मिलते हैं?

हाँ, CSR गतिविधियों पर खर्च पर कुछ कर-लाभ या टैक्स-प्रोत्साहन मिलते हैं. पर नियमों के अनुसार खर्चों का उपयोगिता प्रमाणित करना पड़ता है.

अतिरिक्त संसाधन: ESG Advisory & Compliance से संबंधित 3 विशिष्ट संगठन

• Confederation of Indian Industry (CII) - ESG और Sustainability पर प्रशिक्षण, गाइडलाइन और उद्योग-स्तर के कार्यक्रम प्रस्तुत करता है. https://www.cii.in
• Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) - Sustainability Council के माध्यम से मानक, ड्राफ्ट, और निवेश-योग्यता पर संसाधन देता है. https://ficci.in
• Institute of Directors (IOD) - India - कॉरपोरेट गवर्नेंस और ESG-सम्बन्धी कोर्स, सेमिनार और मार्गदर्शन. https://www.iodindia.com

अगले कदम: ESG Advisory & Compliance वकील खोजने के लिए 5-7 चरणीय प्रक्रिया

1. अपने व्यवसाय के प्रकार और स्टेटस (निजी बनाम सूचीबद्ध) के अनुसार आवश्यक ESG दायित्व निर्धारित करें.
2. दिल्ली-आधारित कानून-परामर्शियों की शॉर्टलिस्ट बनाएं जिनके पास ESG, CSR और पर्यावरण-नियमन का अनुभव हो.
3. इन वकीलों के पिछले क्लाइंट-रिकॉर्ड और केस-स्टडी देखें. उनसे सीधे अनुभव पूछें.
4. ESG-डायनैमिक्स, BRSR-डायव-फॉर्मेट, CSR-नीति आदि पर उनके दृष्टिकोण के प्रस्ताव मांगें.
5. कानूनी फीस, समय-रेखा और पारदर्शी डिलिवरेबल्स पर स्पष्ट लिखित समझौता करें.
6. डेटा-प्रेंटिंग, गोपनीयता और सुरक्षा मानकों पर उनके मॉडल का मूल्यांकन करें.
7. संभावित एडवाइजर के साथ एक पायलट-प्रोजेक्ट शुरू करें ताकि संचार, डिलीवरी और परिणाम स्पष्ट हों.

दिल्ली निवासियों के लिए व्यावहारिक सलाह: यदि आप सूचीबद्ध हैं या बड़े CSR-योग्यता के मुकाबले आते हैं, प्रक्रिया तेज हो सकती है. स्थानीय नियमों और DPCC की आवश्यकताओं के साथ अद्यतन रहने पर ही प्रस्ताव बनाएं.

उद्धरण और आधिकारिक स्रोत

The company shall spend in every financial year at least two percent of the average net profit of the company made during the preceding three financial years.

Source: Ministry of Corporate Affairs, Corporate Social Responsibility Policy Rules, 2014 https://www.mca.gov.in

Business Responsibility and Sustainability Report (BRSR) shall be disclosed in the annual report of listed entities.

Source: SEBI, Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations https://www.sebi.gov.in

CSR activities shall be undertaken as per the CSR policy and approved by the CSR committee.

Source: The Companies Act 2013 - CSR Rules, 2014 https://www.mca.gov.in