नया दिल्ली में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन सलाह एवं अनुपालन वकील

1. नया दिल्ली, भारत में पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन सलाह एवं अनुपालन कानून का संक्षिप्त अवलोकन

नया दिल्ली में ESG सलाह और अनुपालन एक बहु-स्तरीय ढांचा है जिसमे पर्यावरण, सामाजिक उत्तरदायित्व और शासन-प्रबन्ध शामिल हैं। DPCC तथा केंद्रीय निकाय दिल्ली क्षेत्र पर नियमन लागू करते हैं।

ESG के तीन मुख्य स्तंभ पर्यावरण सुरक्षा, सामाजिक सहभागिता और शासन व्यवस्था हैं। इन पर सही अनुपालन से कंपनियाँ बाजार में स्थिरता, पूंजी आकर्षण और कानूनी सुरक्षा पाती हैं।

केंद्रीय और स्थानीय कानून एक साथ चलते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जल प्रदूषण रोकथाम अधिनियम और वायु प्रदूषण रोकथाम अधिनियम जैसे कानून दिल्ली में DPCC के माध्यम से लागू होते हैं।

“No project or activity shall be undertaken without prior environmental clearance.”

स्रोत: पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) नोटिफिकेशन 2006, MoEFCC

“Business Responsibility and Sustainability Report (BRSR) is a mandatory disclosure for the top 1000 listed entities by market capitalization.”

स्रोत: SEBI आधिकारिक घोषणापत्र/सूचना

“Companies shall spend in every financial year at least two percent of the average net profit of the company made during the three immediately preceding financial years.”

स्रोत: Companies Act 2013, धारा 135

इन उद्धरणों के आधार पर नया दिल्ली में ESG के लिए आवश्यक प्रमुख बाध्यताएं हैं। official स्रोतों के लिंक नीचे उपलब्ध हैं ताकि आप सीधे आधिकारिक पाठ पढ़ सकें।

उच्च स्तर की कल्पना के लिए यह ध्यान दें कि ESG अनुपालन Delhi के व्यवसायों के लिए वित्तीय, कानूनी और संवैधानिक प्रकार के जोखिम को कम करता है। यह विशेषकर नई परियोजनाओं, उत्पादन विस्तार, और सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनियों के लिए महत्वपूर्ण है।

2. आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है

नीचे दिल्ली-आधारित वास्तविक परिदृश्यों के आधार पर 4-6 स्थितियाँ दी जा रही हैं जिनमें कानूनी मदद आवश्यक बनती है।

• परियोजना विस्तार के लिए पर्यावरण क्लियरेंस (EC) चाहिए हैं। दिल्ली-एनसीआर में एक विनिर्माण यूनिट को CEEC के तहत EC के लिए सरकारी मंजूरी लेनी पड़ती है। गलत दस्तावेज से देरी या क्लियरेंस रद्द हो सकता है। यह कानूनी सलाह से हल किया जा सकता है।
• DPCC से Establish/Operate Consent प्राप्ति आवश्यक है। Delhi के صنعتی स्पेस में condensate, packaging, effluent discharge आदि के नियम बदलते रहते हैं। एक सक्षम वकील आवेदन, objections और ब्रीफिंग में सहायता दे सकता है।
• CSR-कानून के अनुपालन और रिकॉर्ड-कीपिंग आवश्यकता है। Companies Act 2013 के अनुसार 2% औसत नेट प्रोफिट खर्च करना अनिवार्य है और CSR-सम्बन्धी रिपोर्टिंग जरूरी हो सकती है।
• Stock上市 कंपनियों के लिए BRSR रिपोर्टिंग शुरू हो चुकी है। Delhi-आधारित कंपनियाँ इस ESG डिस्क्लोजर के माध्यम से निवेशकों को जानकारी देती हैं; अनुभवी वकील मार्गदर्शन दे सकते हैं।
• ई-वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट व प्रवर्तक जिम्मेदारी (EPR) अनुपालन Delhi में बढ़ रहे हैं। EPR सूचनाओं, उत्पाद-संरक्षा और कचरा-निपटान के लिए कानून-निर्देशों के अनुसार फॉलो-अप आवश्यक है।
• कानून-या नीति परिवर्तन के समय अद्यतन सलाह Environmental, Social and Governance नियमों में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। एक कानूनी विशेषज्ञ गतिशील नियमन से कानून-गाइडेंस दे सकता है।

3. स्थानीय कानून अवलोकन

नीचे दिल्ली के साथ-साथ भारत के सामान्य नियम भी संबद्ध होते हैं। नीचे 2-3 विशिष्ट कानून प्रस्तुत हैं जो ESG अनुपालन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं।

• पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 यह केंद्रीय कानून है जो पर्यावरण सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण के लिए ढांचा देता है। दिल्ली में DPCC इसे लागू करता है।
• जल प्रदूषण रोकथाम अधिनियम, 1974 जल स्रोतों के दुष्प्रभावों को रोकना इसका लक्ष्य है। दिल्ली के जल-उपयोग और discharge मानक इसी कानून द्वारा नियंत्रित होते हैं।
• वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम, 1981 वायु प्रदूषण रोकने के लिए मानक और निगरानी प्रावधान देता है। दिल्ली में DPCC के माध्यम से क्रियान्वयन होता है।

नोट: ESG के अन्य प्रमुख पहलू CSR नियमों के साथ Companies Act 2013 के धारा 135 के अंतर्गत आते हैं।

4. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ESG चा क्या है?

ESG का अर्थ पर्यावरण, सामाजिक और शासन-प्रबन्ध है। यह निवेश-निर्णय और अनुपालन की दिशा निर्देश देता है।

दिल्ली में ESG अनुपालन क्यों आवश्यक है?

नए नियम और निवेशक-आकर्षण आवश्यक हैं। ESQ-उच्चता से कंपनी का वित्तीय जोखिम कम होता है।

ESG नियम किन संस्थाओं द्वारा संचालित होते हैं?

मुख्य नियामक SEBI, MoEFCC और DPCC हैं। इनके निर्देश दिल्ली-स्थिति कंपनियों पर लागू होते हैं।

EC कब चाहिए होता है?

EC तब आवश्यक है जब परियोजना पर्यावरणीय संवेदनशीलता वाले क्षेत्र में हो। EIA नोटिफिकेशन 2006 के अनुसार यह अनिवार्य हो सकता है।

DPCC से Consent to Establish और Consent to Operate में फर्क क्या है?

Consent to Establish निर्माण के समय मिलता है, जबकि Consent to Operate उत्पादन के बाद अन्य नियमों के अनुसार जारी होता है।

BRSR क्या है और कब लागू होता है?

BRSR एक ESG डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क है। यह शीर्ष 1000 सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अनिवार्य disclosure बन गया है, और अन्य सूचीबद्ध कंपनियों के लिए भी मार्गदर्शक बन रहा है।

CSR के लिए कितना खर्च अनिवार्य है?

कंपनियाँ हर वर्ष अपने औसतन पिछले तीन वर्षों के नेट प्रॉफिट का कम से कम 2% CSR पर खर्च करेंगी।

ESG डिस्क्लोजर के लिए कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?

ESG पब्लिकेशन के लिए कंपनी इतिहास-आधारित रिपोर्ट, पर्यावरणीय ऑडिट, कानून-पालन के रिकॉर्ड आदि_present हों।

दिल्ली में प्लास्टिक-वेस्ट और ई-वेेस्ट नियम कैसे लागू हैं?

दिल्ली में प्लास्टिक-निषेध और EPR नियम लागू हैं; निर्माता, आयातक और ब्रांड-स्वामियों को जिम्मेदारी से कचरा संभालना होता है।

ESG अनुपालन में कौन सा प्रमुख जोखिम होता है?

कानूनी दंड, संभावित रोक-थाम के आदेश और प्रतिष्ठा-हानि मुख्य जोखिम हैं।

ESG वकील कैसे चुनें?

कानून-कार्य अनुभव, दिल्ली क्षेत्र-विशेष ज्ञान और ब्रांड-प्रत्यास्था देखें।

ESG जोखिम आकलन कैसे करें?

पर्यावरण, सामाजिक और शासन पक्षों का जोखिम-आकलन फ्रेमवर्क बनाएं। नियमन के अनुसार दस्तावेज, रिकॉर्ड-कीपिंग और नियंत्रण-उपाय लगाएं।

क्या ऑनलाइन संसाधन पर्याप्त हैं?

हां, किन्तु कानूनी सलाह के साथ दस्तावेजी प्रमाण और स्थानीय प्रावधानों की जाँच आवश्यक है।

5. अतिरिक्त संसाधन

• Delhi Pollution Control Committee (DPCC) Delhi के नियमन और अनुमति-प्रक्रिया के लिए आधिकारिक स्रोत। DPCC वेबसाइट
• Securities and Exchange Board of India (SEBI) ESG डिस्क्लोजर और BRSR संबंधित निर्देश। SEBI वेबसाइट
• Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC) EIA, EC और पर्यावरण-नीतियाँ। MoEFCC वेबसाइट

6. अगले कदम

1. अपनी कंपनी के ESG दायरे के लक्ष्य स्पष्ट करें और Delhi-आधारित विशिष्ट अनुपालन पहचानें।
2. दिल्ली-आधारित ESG वकील या कंसल्टेंट से प्रारम्भिक परामर्श लें।
3. EC/EC के लिए आवश्यक दस्तावेज और रिकॉर्ड-कीपिंग व्यवस्था स्थापित करें।
4. CSR-प्रावधान के अनुसार वित्तीय वर्ष-आधार पर योजना बनाएं और रिकॉर्ड रखें।
5. BRSR डिस्क्लोजर- तैयारी के लिए आंतरिक टीम बनाएं और आवश्यक डेटा इकट्ठा करें।
6. DPCC और MoEFCC के ऑनलाइन पोर्टलों पर आवेदन-प्रक्रिया शुरू करें।
7. कानूनी सलाहकार के साथ एक clearly defined engagement-आमतौर पर फीस और समय-सीमा तय करें।