नया दिल्ली में सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा, पर्यावरण और ईएसजी वकील

1. नया दिल्ली, भारत में ऊर्जा, पर्यावरण और ईएसजी कानून का संक्षिप्त अवलोकन

नए दिल्ली में कानूनी ढांचा केंद्र और राज्य के संयुक्त प्रयास से चलता है। Energy sector के लिए Electricity Act 2003 के अंतर्गत नियम बनते हैं और Delhi Electricity Reform Act 2000 से वितरण और लाइसेंसिंग बेहतर होती है। पर्यावरण के क्षेत्र में Environment Protection Act 1986 और DPCC नियम लागू रहते हैं। GRAP के अनुसार दिल्ली में वायु प्रदूषण के लिए चरणबद्ध नियंत्रण लागू होते हैं।

हाल के वर्षो में ES G संगठनों के लिए पारदर्शिता आवश्यक हो गई है। SEBI की BR S R पद्धति से ESG disclosures बढ़ रहे हैं और सूचीबद्ध कंपनियों पर यह लागू होता है। दिल्ली सरकार ने EV नीति, सोलर नीति और ठोस अपशिष्ट नियमों से व्यवसायों पर नया दायित्व डाला है।

“An Act to consolidate the laws relating to generation, transmission, distribution, trading and use of electricity and for matters connected therewith.” - Electricity Act, 2003

“An Act to provide for the protection and improvement of the environment and for matters connected therewith.” - Environment Protection Act, 1986

2. आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है

नीचे 4-6 विशिष्ट परिदृश्य दिए गए हैं जो नया दिल्ली-निवासी व्यवसाय या व्यक्तियों के लिए सामान्य होते हैं। अन्यथा निर्णय लेने से पहले स्थानीय advi­sat­ion लें।

• दिल्ली में एक विनिर्माण इकाई DPCC के पर्यावरण मानकों का उल्लंघन कर रही है; लाइसेंसिंग, क्लियरेंस और जुर्माने के मामलों में कानूनी सहायता आवश्यक है।
• कंपनी ESG disclosures के लिए SEBI BRSR फॉर्म भरती है; सही गाइडेंस और डेटा प्रस्तुति जरूरी है।
• र rooftop solar परियोजना शुरू करनी है; बिजली, अनुमति, पंजीकरण और सब्सिडी जुद्धित नियम समझना है।
• GRAP पॉलिसी के तहत दिल्ली में वायु गुणवत्ता नियंत्रण के लिए गतिविधियाँ तय करनी हैं; अनुपालना और खामियों का समाधान चाहिए।
• ESP/CSR कार्यक्रमों के साथ Delhi headquarters के लिए कानूनी दायित्व तय करने हैं; BR S R और CSR नियम स्पष्ट करने होंगे।
• उर्ज़ा दक्षता नियमों (BEE) के अनुरोधों के साथ एक संगठन की अनुपालना कठोर हो सकती है; अनुपालना रणनीति चाहिए।

व्यावहारिक उदाहरण: दिल्ली-आधारित कंपनी EV नीति के लाभ उठाने हेतु सरकारी प्रोत्साहन-पथ पर रहकर खरीद-आपूर्ति समझौते बना सकती है। साथ ही GRAP के हिसाब से प्रदूषण घटाने के कदम सत्यापित कराने होंगे।

3. स्थानीय कानून अवलोकन

दिल्ली में ऊर्जा, पर्यावरण और ESG से जुड़ी प्रमुख कानून-धाराओं के नाम:

• Electricity Act, 2003 - विद्युत उत्पादन, ट्रांसमिशन, वितरण और बाजार के नियम एक जगह एकत्रित करते हैं।
• Delhi Electricity Reform Act, 2000 - दिल्ली के वितरण और लाइसेंसिंग ढांचे में सुधार लाता है।
• Environment Protection Act, 1986 - पर्यावरण संरक्षण के लिए केंद्रीय कानून, DPCC के माध्यम से दिल्ली में लागू होता है।

इन के अतिरिक्त DPCC के अधीन लागू नियम और पॉलिसीज जैसे Solid Waste Management Rules, Plastic Waste Rules आदि दिल्ली-राज्य के भीतर प्रभावी रहते हैं। इन कानूनों के अनुपालन के लिए स्थानीय advi­sat­ion आवश्यक है।

4. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

दिल्ली में ESG कानून किस प्रकार लागू होते हैं?

ESG कानून राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप होते हैं और Delhi सहित सभी राज्यों में केंद्रीय नियम लागू होते हैं। SEBI के BR S R और BRSR ढांचे के अनुसार सार्वजनिक कंपनियाँ ESG disclosures देनी होती हैं।

क्या मुझे पर्यावरण क्लियरेंस चाहिए जब Delhi में नया प्रोजेक्ट शुरू करूँ?

हाँ, कई परियोजनाओं के लिए EC आवश्यक हो सकता है। DPCC और MoEFCC के मानकों के अनुसार परियोजना-प्रकार के अनुसार EC जरूरी हो सकता है।

Consent to Establish और Consent to Operate में क्या अंतर है?

Consent to Establish का मतलब है निर्माण शुरू करने से पहले अनुमति, जबकि Consent to Operate का मतलब चल रहे प्रोजेक्ट के संचालन के लिए अनुमति है। दोनों DPCC से प्राप्त करनी पड़ती हैं।

GRAP क्या है और दिल्ली में यह कैसे लागू होता है?

GRAP एक अर्ली-वर्निंग-आइडेंट प्लेटफॉर्म है जिसमें दिल्ली में हवा की गुणवत्ता सुधारे जाने के लिए चरणबद्ध उपाय किए जाते हैं। CPCB तथा DPCC इसे लागू करते हैं।

दिल्ली में rooftop solar installation के लिए कौन-सी सहायता मिल सकती है?

दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत सब्सिडी, टैक्स में राहत और इंस्टॉलेशन सहायता मिल सकती है। प्रशासनिक अनुमति और बैंक-लोन के दिशा-निर्देश भी आवश्यक हैं।

ESG reporting के लिए BR S R क्या है?

BR S R एक ढांचे के रूप में सामने आया है जो सूचीबद्ध कंपनियों को पर्यावरण, सामाजिक और शासन-व्यवस्थाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करने का निर्देश देता है।

Delhi में कचरा प्रबंधन के लिए कौन-से नियम लागू हैं?

Solid Waste Management Rules, Plastic Waste Rules व अन्य केंद्रीय नियम DPCC के द्वारा Delhi में नियंत्रित होते हैं और नगरपालिका संस्थाओं से जुड़े हैं।

Energy efficiency के लिए कौन-सी सरकारी संस्थाएं काम करती हैं?

Bureau of Energy Efficiency (BEE) ऊर्जा दक्षता मानक बनाता है और अनुपालन सुनिश्चित करता है।

यदि मैं पर्यावरण कानून का उल्लंघन करूँ तो क्या कदम उठाऊँ?

कानूनी सलाहकार के साथ DPCC/NGT के समक्ष अपील और राहत के उपाय जैसे आदेश, रोक-थाम, जुर्माने आदि संभव हैं।

ESG और CSR के बाद Delhi-आधारित कंपनी को क्या करना चाहिए?

कंपनी को BR S R पंजीकरण, ESG डेटा संग्रह, लक्ष्य-निर्धारण और बोर्ड-स्तरीय निगरानी बनानी चाहिए।

कहाँ से शुरू करूँ जब मैं Delhi-आधारित ईएनर्जी-ENVIRONMENT वकील खोज रहा हूँ?

प्राथमिक रूप से NCR Delhi क्षेत्र के मान्यता प्राप्त कानून firms, सरकारी संस्थानों के मार्गदर्शन, और अनुभवी advi­sors से संपर्क करें।

5. अतिरिक्त संसाधन

ऊर्जा, पर्यावरण और ESG से जुड़ी प्रक्रियाओं के लिए नीचे दिए गए तीन प्रतिष्ठित संगठन मददगार हैं:

• Bureau of Energy Efficiency (BEE) - ऊर्जा दक्षता मानक और अनुपालना के लिए आधिकारिक स्रोत। https://beeindia.gov.in
• Delhi Pollution Control Committee (DPCC) - दिल्ली के पर्यावरण मानकों के अनुपालन की प्रशासनिक इकाई। https://dpcc.delhigovt.nic.in
• SEBI - ESG disclosures और BR S R/ BRSR दिशानिर्देशों के लिए आधिकारिक नियंत्रण और जानकारी। https://www.sebi.gov.in

6. अगले कदम

1. अपने व्यवसाय/परियोजना के लिए Delhi-केंद्रित कानून-धाराओं की सूची बनाएं।
2. क्विक गाइडेंस के लिए स्थानीय advi­sor तथा ESG वकील से नियामक प्रतिक्रिया पूछें।
3. GRAP और EP Act जैसी मुख्य-मानकों के अनुपालन का आकलन करें।
4. BR S R/BRSR के लिए रिकॉर्डिंग-डेटा और disclosures की तैयारी करें।
5. ESG-स्टेटस के लिए Board-level governance-प्रक्रिया बनाएं।
6. दिल्ली EV और solar नीति के प्रोत्साहन अवसरों की जाँच करें।
7. ESG-हथियारों के साथ एक संविदात्मक अनुसंधान-चेकलिस्ट तैयार रखें और कानूनी सलाह लें।