नया दिल्ली में सर्वश्रेष्ठ खनन कानून वकील

1. नया दिल्ली, भारत में खनन कानून के बारे में: नया दिल्ली, भारत में खनन कानून कानून का संक्षिप्त अवलोकन

खनन कानून दो स्तरों पर चलता है: केंद्रीय कानून और राज्य कानून. प्रमुख कानून MMDR Act, 1957 केंद्रीय स्तर पर Prospecting, Lease और Mining को नियंत्रित करता है. छोटे खनिजों पर नियम और दिशानिर्देश राज्य सरकार तय करती है.

दिल्ली निवासियों के लिए नियमन का अनुक्रम सामान्य रूप से केंद्र के अधीन है, जबकि दिल्ली के भीतर कुछ मिनोर मिनरल्स पर स्थानीय नियम लागू हो सकते हैं. 2015 के MMDR संशोधन ने खनन लाइसेंस के आवंटन को अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा स्पष्ट की है.

“The Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 provides for regulation of prospecting, mining and disposal of minerals.”

- Ministry of Mines, Government of India

द्धारा पढ़ें: 2015 के MMDR संशोधन ने बोली-प्रक्रिया द्वारा खनन लाइसेंस के आवंटन की धारणा की मजबूत नींव रखी. यह केंद्र और राज्य के बीच492-प्रकार के प्रशासनिक संबंधों को प्रभावित करता है.

“The MMDR Amendment Act, 2015 mandates allocation of mineral concessions through transparent bidding.”

- Ministry of Mines

2. आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है

नए दिल्ली से जुड़े विशिष्ट परिदृश्यों में कानूनी सहायता जरूरी हो सकती है. नीचे 4-6 प्रकार के परिस्थितियाँ दी गई हैं.

• दिल्ली-आधारित कंपनी ने अन्य राज्यों में प्रमुख खनिज के लिए खनन-परवाना के लिए आवेदन किया है; वह प्रक्रिया और अनुबंध-शर्ते समझना चाहती है।
• कथित कानून उल्लंघन पर खनन-संस्था से नोटिस मिला है; शो कॉज़ नोटिस और जाँच-प्रक्रिया का उचित उत्तर चाहिए।
• पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) और पर्यावरण Clearances की प्रक्रिया में सहायता चाहिए।
• वन-भूमि पर खनन के लिए Forest Clearance क्लियरेंस में अड़चन या आपत्ति सामने आई है।
• खनन लीज का ट्रांसफर, एसेनमेंट या वर्तमान संरचना के बदलाव पर कानूनी मार्गदर्शन चाहिए।
• कानून-उल्लंघन के दंड, जुर्माने या राजस्व-उपायों से जुड़े विवादों का समाधान चाहिए।

3. स्थानीय कानून अवलोकन

नया दिल्ली, भारत के लिए निम्न प्रमुख कानून लागू हैं जो खनन कार्यों को नियंत्रित करते हैं.

• Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 - केंद्रीय कानून, बड़े खनिजों के लिए Prospecting, Mining, और Mineral Dispatch के नियम बनाता है; लाइसेंसिंग और बोली-प्रक्रिया को संचालित करता है.
• Environment Protection Act, 1986 - पर्यावरणीय क्लियरेंस, इम्पैक्ट-एसेसमेंट, और खनन परियोजनाओं के लिए आवश्यक पर्यावरण अनुमति तय करता है.
• Forest Conservation Act, 1980 - forest land पर खनन के लिए Forest Clearance अनिवार्य बनाता है, ताकि वन संवर्धन से संबंधित आवश्यकताओं का पालन हो सके.

दिल्ली में पर्यावरण और वन-आधारित मुद्दों के लिए MoEFCC और CPCB की नीतियाँ भी लागू होती हैं. जल-जलवायु से जुड़ी नीतियों के साथ स्थानीय अनुमति प्रक्रियाओं पर ध्यान दें.

4. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

MMDR Act क्या है?

MMDR Act 1957 खनन के prospecting, mining और disposal को नियंत्रित करता है. यह केंद्रीय स्तर पर major mineral के लिए लाइसेंसिंग और रोकथाम-नियमन देता है.

Major minerals और minor minerals में क्या फर्क है?

Major minerals के लिए केंद्र सरकार लाइसेंस और खनन-स्वीकृति देता है. Minor minerals पर सामान्यतः राज्य सरकार का नियंत्रण रहता है और स्थानीय नियम लागू होते हैं.

दिल्ली निवासियों के लिए पर्यावरण क्लियरेंस कब आवश्यक है?

खनन परियोजनाओं के लिए EIA और पर्यावरण क्लियरेंस सामान्यतः अनिवार्य है. यह Environment Protection Act के अंतर्गत आता है.

खनन लीज के लिए आवेदन कैसे करें?

सबसे पहले prospecting license या mining lease के लिए निर्धारित प्रपत्र जमा करें. आवश्यक दस्तावेज और शुल्क जमा करने होते हैं, फिर प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए.

Prospecting license क्या है और कब चाहिए?

Prospecting license से खान-खनी की संभाव्यता की जाँच होती है. यह lease से पहले आवश्यक कदम है और कई बार आगे के चरणों के लिए पूर्व-आवश्यकता है.

Forest Clearance कब और क्यों जरूरी है?

यदि खनन भूमि forest land पर है, तो Forest Clearance आवश्यक है. यह Forest Conservation Act के तहत आता है और MoEFCC के अनुमोदन की जरूरत है.

NGT में खनन-सम्बन्धी मामले कैसे दायर होते हैं?

NGT pollution, environmental damage, या clearances से जुडे मामलों की सुनवाई करता है. यह अदालत के समतुल्य विशेष ट्रिब्यूनल है.

खनन उल्लंघन पर किस प्रकार के दंड हो सकते हैं?

अमानत, जुर्माने, लीज रद्दीकरण, और कुछ मामलों में जेल-सम्बन्धी प्रावधान भी हो सकते हैं. दंड खनन कानून के अनुसार निर्धारित है.

खनन लीज का ट्रांसफर कैसे हो सकता है?

लिहाज, असाइनमेंट या ट्रांसफर के लिए MMDR Act और संबंधित Rules के अनुसार अनुमोदन चाहिए. कुछ स्थितियों में bid-आधारित आवंटन की बाध्यता हो सकती है.

royalty कैसे निर्धारित होता है?

royalty प्रचलित उत्पाद-शर्तों, खनिज प्रकार और राज्य-राजस्व नियमों पर निर्भर है. सामान्यतः राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार भुगतान होता है.

दिल्ली से खनन संबंधी शिकायत किसे दें?

शिकायतें MoEFCC, CPCB या NGT में दी जा सकती हैं. दस्तावेज़ी साक्ष्य के साथ लिखित शिकायत मजबूत रहती है.

खनन कानून के वकील कैसे चुने?

उचित अनुभव, पूर्व-सम्भावित केस-रूझान और दिल्ली-आधारित क्लाइंट-फीडबैक देखें. प्रारम्भिक परामर्श से फीस संरचना स्पष्ट करें.

क्या मैं एक म owned real estate company से खानन-परवाना ले सकता हूँ?

हां, यदि आपके पास सही लाइसेंसिंग और प्राधिकार हों. MMDR के अनुसार नियमों के अनुसार आवेदन और अनुपालन आवश्यक है.

5. अतिरिक्त संसाधन

• Ministry of Mines, Government of India - https://mines.gov.in
• Indian Bureau of Mines (IBM) - http://ibm.nic.in / https://ibm.gov.in
• Central Pollution Control Board (CPCB) - https://cpcb.nic.in

6. अगले कदम

1. अपने खनन परियोजना का उद्देश्य स्पष्ट करें और क्षेत्र-आधारित वेधन समझें.
2. Major mineral बनाम minor mineral पहचान करDelhi-आधारित क्षेत्रीय नियमों का विश्लेषण करें.
3. एक अनुभवी खनन कानून वकील या सलाहकार से प्राथमिक संपर्क करें.
4. आवश्यक दस्तावेजों की सूची बनाएं और तैयारी शुरू करें.
5. LIC-प्रकार के अनुसार आवेदन-प्रक्रिया और समय-रेखा पूछें.
6. पर्यावरण एवं वन- clearance की आवश्यकताओं को समझें और तैयारी करें.
7. अगले कदमों के लिए कानूनी योजना बनाएं और निगरानी रखें.