बेंगलुरु में सर्वश्रेष्ठ धार्मिक आधारित कानून वकील

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Kapil Dixit LLP
बेंगलुरु, भारत

2005 में स्थापित
English
कपिल दीक्षित एलएलपी, जिसे प्रख्यात कानूनी प्रदाता कपिल दीक्षित ने 2005 में स्थापित किया था, बेंगलुरु, भारत स्थित एक...
SARVE PERMITS AND LEGAL ADVISORY  PVT. LTD.
बेंगलुरु, भारत

2008 में स्थापित
उनकी टीम में 10 लोग
English
Hindi
Bengali
Panjabi
Bihari
Gujarati
Sanskrit (Saṁskṛta)
क्या आप कानूनी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जो आपको रातों को जगाती हैं? हमारे व्यापक लॉ फर्म की ओर देखें जो सभी...
बेंगलुरु, भारत

English
हेमंत एंड एसोसिएट्स, 2002 में स्थापित, बैंगलोर, भारत में स्थित एक पूर्ण-सेवा कानून फर्म है। यह फर्म नागरिक कानून,...

2012 में स्थापित
उनकी टीम में 16 लोग
English
सोन्‍या एंड पार्टनर्स बेंगलुरु में एक विशिष्ट विधिक फर्म के रूप में उभरती है, जो तलाक, आपराधिक कानून, पारिवारिक...
Roots Cyber Law Firm
बेंगलुरु, भारत

English
बेंगलुरु, भारत में स्थित रूट्स साइबर लॉ फर्म साइबर लॉ और फॉरेंसिक्स, गोपनीयता कानून, और कॉर्पोरेट कानूनी सेवाओं...
Ditya law firm, Advocate
बेंगलुरु, भारत

2007 में स्थापित
English
बेंगलुरु, कर्नाटक में स्थित दित्य लॉ फर्म अपने ग्राहकों की विविध आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए कानूनी सेवाओं की...

2009 में स्थापित
English
Prime Legal बेंगलुरु में व्यापक कानूनी विशेषज्ञता का प्रतीक है, जो आपराधिक रक्षा, तलाक की कार्यवाही और नागरिक मुकदमों...
जैसा कि देखा गया

बेंगलुरु, भारत में धार्मिक आधारित कानून कानून का संक्षिप्त अवलोकन

बेंगलुरु, कर्नाटक का एक प्रमुख शहरी केंद्र है जहाँ धार्मिक आधारित कानून के व्यक्तिगत मामलों की संख्या अधिक रहती है।

कानून के क्षेत्र में व्यक्तिगत कानून धर्म के आधार परChildren, विवाह, संपत्ति और उत्तराधिकार जैसे विषयों को नियंत्रित करते हैं।

उद्धरण

“An Act to amend and codify the law relating to marriage among Hindus.”
Source: Hindu Marriage Act 1955

“An Act to amend and codify the law relating to intestate and testamentary succession among Hindus.”
Source: Hindu Succession Act 1956

बेंगलुरु में कानून का व्यवहार इन मुख्य व्यक्तिगत कानूनों के भीतर होता है-हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, आदि-पर कर्नाटक के राज्य कानून HRCE (हरिस्ट एंड चेरिटेबल इEndowment) के प्रावधान temple-ends और religious endowments पर भी प्रभाव डालते हैं।

स्थानीय अदालतें, विशेषकर फैमिली कोर्ट्स और सिविल कोर्ट्स, इन नियमों के अनुसार मामलों की सुनवाई करती हैं और जहाँ जरूरी हो, दख़ल देकर मानक प्रक्रियाओं के अनुसार निर्णय देती हैं।

आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है

खासकर Bengaluru में धार्मिक-आधारित कानून से जुड़े मामलों में विशेषज्ञ वकील मददगार रहते हैं।

नीचे 4-6 विशिष्ट और सामान्य परिस्थितियाँ दी गई हैं जो एक वकील की भागीदारी दर्शाती हैं।

  • हिंदू विवाह-विधिक विवाद- विवाह निष्कर्ष, तलाक, सम्पत्ति-वितरण या अन्तर-विवाह के लिए कानून के सही प्रावधान समझना और अदालत में प्रस्तुति करना आवश्यक होता है।

  • हिंदू उत्तराधिकार और सम्पत्ति- बेंगलुरु में संपत्ति के वितरण, coparcenary अधिकार और Will-कोडिंग के मामलों में adviSer की जरूरत पड़ती है।

  • वक्फ़ और धर्म-सम्पन्न संस्थाओं के अंतःस्थापन- मंदिरों या चैरिटेबल ट्रस्ट्स के प्रशासन, Trustees की नियुक्ति और endowments की वैधता के लिए कानूनी सलाह जरूरी होती है।

  • मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़े मामले- विवाह, तलाक, रख-रखाव, विरासत आदि के मामलों में विधिक मार्गदर्शन चाहिए होता है।

  • हिंदू धार्मिक संस्थाओं के प्रशासन- HRCE Act के अंतर्गत मंदिरों की प्रशासनिक समस्याओं पर कानून-न्याय पंहुचाने के लिए adviSer चाहिए।

  • अन्तःधार्मिक विवाह और धर्म परिवर्तन- विवाह के वैधानिक आयाम और नागरिक पंजीकरण के लिये कानूनी सलाह जरूरी होती है।

स्थानीय कानून अवलोकन

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955- हिंदू विवाह के विनियमन, विवाह-के लिए मानक शर्तें और निष्कर्ष व्यवस्था स्थापित करता है।

हिंदू उत्तराधिकरण अधिनियम, 1956- हिंदूों के संपत्ति अधिकार, coparcenary, उत्तराधिकार और वसीयत से जुड़े नियमों को स्पष्ट करता है।

Karnataka Hindu Religious Institutions and Charitable Endowments Act, 1964- कर्नाटक में हिन्दू धार्मिक संस्थाओं और दान-धारों के प्रशासन के लिए बोर्ड एवं नियम स्थापित करता है।

ध्यान दें- मुस्लिम पर्सनल लॉ के संबंध में शारियत एक्ट, 1937 केंद्रीय स्तर पर लागू रहता है, और Karnataka के भीतर मुस्लिम मामलों पर प्रभाव डालता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

हिंदू विवाह अधिनियम क्या है?

यह एक केंद्रीय कानून है जो हिंदू विवाह को वैधानिक रूप से मान्यता तथा विनियमित करता है।

कर्नाटक HRCE अधिनियम क्या工商 है?

यह कर्नाटक के temples, endowments और charitable institutions के प्रशासन को नियंत्रित करने के लिये है।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में महिलाओं के अधिकार क्या हैं?

2005 के संशोधन से महिलाओं के coparcenary अधिकार को समान बना दिया गया है, जिससे पुत्र के समान पुत्री भी हिस्सेदार बनती हैं।

मुस्लिम विवाह और तलाक के लिए कौन सा कानून लागू होता है?

मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत शारियात एक्ट 1937 लागू रहता है, किन्तु कहां और कैसे निष्पादन होता है यह राज्य के नियमों के अनुसार भिन्न हो सकता है।

हम हिंदू मंदिरों के प्रबंधन के लिए किसे संपर्क करें?

HRCE बोर्ड और स्थानीय जिला प्रशासन से संपर्क करें; कानूनी सलाहकार मंदिर प्रशासन से जुड़ी प्रक्रियाओं में मार्गदर्शन दे सकता है।

क्या अन्य धर्मों के विवाह के लिए अलग नियम होते हैं?

हाँ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट आदि राज्यों के भीतर अथवा केंद्रीय कानूनों के अनुसार अलग नियम लागू होते हैं।

परिवार अदालत कहाँ मिलती है Bengaluru में?

बेंगलुरु में फैमिली कोर्ट और जिला अदालतें हैं जो व्यक्तिगत कानून मामलों की सुनवाई करती हैं।

क्या वकील मुझे अदालत में प्रतिनिधित्व कर सकते हैं?

हाँ, आपके लिए एक अनुभवी adviSer अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है और आवश्यक साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत कर सकता है।

क्या मैं अपने दस्तावेज़ हिंदी या स्थानीय भाषा में प्रस्तुत कर सकता हूँ?

संजीदा कानूनी कागजात प्रायः अंग्रेजी में ही प्रस्तुत किए जाते हैं; यदि जरूरी हो तो अनुवादक की सहायता ली जा सकती है।

धार्मिक आधारित कानून में क्या हाल के परिवर्तन हुए हैं?

हिंदू Succession अधिनियम 1956 में 2005 में daughters के coparcenary अधिकार में समानता आई; यह एक प्रमुख परिवर्तन है।

क्या तलाक के समय दावों का निर्धारण आसान होता है?

यह मामला-निर्भर है; व्यक्तिगत कानून, गवाह, संपत्ति और बच्चों के अधिकारों पर निर्भर करता है और अदालत के निर्देशों से तय होता है।

क्या मैं inter-religious विवाह के लिये कानूनी सहायता ले सकता हूँ?

हाँ, Bengaluru में ऐसे मामलों के लिये वकील, सामाजिक कार्यकर्ता और गरीब-घरेलू मदद उपलब्ध हो सकती है।

अतिरिक्त संसाधन

  • Karnataka State Legal Services Authority (KSLSA) - गरीब और वरिष्ठ नागरिकों के लिये निःशुल्क कानूनी सहायता और परामर्श प्रदान करता है।
  • National Legal Services Authority (NALSA) - राष्ट्रीय स्तर पर मुफ्त कानूनी सहायता सेवाओं की व्यवस्था करता है।
  • All India Muslim Personal Law Board (AIMPLB) - मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़े मामलों पर मार्गदर्शन और नीति-निर्माण में भागीदारी करता है।

अगले कदम

  1. अपने मामले का संक्षिप्त सारांश बनाएं- धर्म, अवसर, संपत्ति और परिवार स्थिति शामिल करें।

  2. बेंगलुरु के CITY-लैवल फैमिली कोर्ट, सिविल कोर्ट या HRCE प्राधिकरण के बारे में जानकारी जुटाएं।

  3. नज़दीकी अनुभवी adviSer से initial consultation लें और केस strategy तय करें।

  4. कानूनी दस्तावेज़ और प्रमाण एकत्र करें- विवाह प्रमाण पत्र, मृत्यु/तलाक डेट्स, संपत्ति दस्तावेज आदि।

  5. आवश्यक ترجمان सुविधा के लिये स्थानीय भाषा में अनुवाद करवाएं यदि ज़रूरी हो।

  6. अपनी eligibility के अनुसार NALSA/KSLSA जैसी सेवाओं का लाभ उठाने के लिये आवेदन दें।

  7. आगे की कार्रवाई के लिये आपके वकील के साथ नियमित संपर्क बनाए रखें और अदालत की समय-सीमा ( dates ) का पालन करें।

नोट- यह guide Bengaluru, Karnataka के निवासियों के लिये pragmatic जानकारी प्रदान करता है। धर्म-आधारित कानून कई बार परस्परORDINARY मामलों में जटिल होते हैं। सुरक्षा और उचित निर्णय के लिये अनुभवी adviSer से सलाह लेना अति आवश्यक है।

Official sources for further reading:

  • Hindu Marriage Act 1955 - India Code: https://www.indiacode.nic.in/handle/123456789/1955
  • Hindu Succession Act 1956 - India Code: https://www.indiacode.nic.in/handle/123456789/1956
  • Karnataka Hindu Religious Institutions and Charitable Endowments Act 1964 - Karnataka Government Portal: https://hrce.karnataka.gov.in

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