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नया दिल्ली में फ्रैंचाइज़िंग कानून एक केंद्रीय और राज्य स्तर पर जुड़े नियमों का मिश्रण है। अनुबंध, बौद्धिक संपदा, उपभोक्ता संरक्षण और कराधान जैसे क्षेत्र मिलकर फ्रैंचाइज़िंग व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। किसी फ्रैंचाइज़र-फ्रैंचाइज़ी अनुबंध को दिल्ली में प्रभावी बनाने के लिए प्रत्येकOutlet के लिए स्थानीय कानूनों का पालन आवश्यक है।
फ्रैंचाइज़िंग के लिए भारत में विशिष्ट एक 'फ्रैंचाइज़िंग एक्ट' नहीं है; मुख्य आधार अनुबंध कानून, कॉन्ट्रैक्ट-आधारित अधिकार-कर्तव्य, उपभोक्ता संरक्षण कानून और कॉम्पीटिशन कानून होते हैं। साथ ही Delhi Shops and Establishments Act, GST और IP कानून जैसे प्रावधान भी लागू होते हैं।
उद्धरण:
“The Consumer Protection Act, 2019 seeks to provide for the protection of the interests of consumers and for the establishment of a Central Consumer Protection Authority.”-Official स्रोत
उद्धरण:
“Goods and Services Tax is a destination based tax on consumption of goods and services.”-GST आधिकारिक साइट
Delhi के वास्तविक उदाहरणों के साथ कानूनी सहायिका जरूरी है ताकि अनुबंध स्पष्ट हो, IP अधिकार संरक्षित रहें, और स्थानीय कानूनों के अनुसार संचालन निष्पादन हो।
उद्धरण:
“The Act seeks to provide for the protection of the interests of consumers and for the establishment of a Central Consumer Protection Authority.”-Consumer Protection Act, 2019 (Official)
दिल्ली में IP, कॉन्ट्रैक्ट, और कॉम्पीटिशन कानून भी फ्रैंचाइज़िंग व्यवहार को नियंत्रित करते हैं, ताकि ब्रांड-मानक और उपभोक्ता हित सुरक्षित रहें।
भारत में फ्रैंचाइज़िंग के लिए कोई एकल कानून नहीं है। अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट कानून, उपभोक्ता संरक्षण कानून और कॉम्पीटिशन कानून मुख्य ढांचे हैं।
Shops and Establishments Act के अंतर्गत पंजीकरण, GST पंजीकरण, और आवश्यक स्थानीय license/permit समय-समय पर पूरे करने होंगे ताकि संचालन वैध रहे।
फ्रैंचाइज़र-फ्रैंचाइज़ी अनुबंध में ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट और know-how की लाइसेंसिंग क्लॉज़ स्पष्ट रखें; आवश्यक IP registrations दिल्ली में सुरक्षा के लिए करें।
सबसे पहले अनुबंध के स्पेसिफिकेशन और गुणवत्ता मानक को देखें; अगरلاح-उचित समाधान न हो तो CP A, Consumer Protection Act और Contract Act के तहत कानून-उपाय संभव हैं।
हाँ; उपभोक्ता संरक्षण कानून फ्रैंचाइज़िंग के अंतर्गत उपभोक्ता सुरक्षा, गलत-घोषणा और अनुचित व्यापार-प्रथाओं से जुड़ी धाराओं को लागू कर सकता है।
अक्सर अनुबंध में दिल्ली courts की क्षेत्र-निर्भरता तय की जाती है; ऐसे क्लॉज़ Delhi के कानून के अनुसार interpret होते हैं।
GST के अनुसार इनवॉइसिंग नियम और टैक्स-रिपोर्टिंग Delhi में मानक हैं; गलत कैलकुलेशन पर penalties लग सकते हैं।
Delhi courts में नॉन-कम्पीट क्लॉज़ वैध हो सकता है यदि वे reasonableness और संतुलित व्यापार-हित के अनुरूप हों; अनुचित restraints से बचना चाहिए।
IP-registrations, contract drafting, local licensing, GST, Shops and Establishments compliance, और dispute resolution mechanism को स्पष्ट करना जरूरी है।
हाँ; अनुबंध में arbitration clause डालना common practice है ताकि Delhi arbitration centers में disputes जल्दी सुलझें।
IP infringement, unfair trade practices, vague IP licensing terms, और गैर- compliance penalties प्रमुख जोखिमों में आते हैं।
Master franchise agreement, outlet-specific agreements, IP licenses, confidentiality agreements, training manuals, और standard operating procedures अनिवार्य हैं।
Consumer Protection Act, 2019-प्रीेम्बल: “An Act to provide for the protection of the interests of consumers and for the establishment of a Central Consumer Protection Authority.”
GST-official वेबसाइट पर: “Goods and Services Tax is a destination based tax on consumption of goods and services.”
CCI-Competition Act, 2002 के उद्देश्यों के संदर्भ में आधिकारिक परिचय: “to provide for the establishment of a Commission and for matters connected therewith.”
नया दिल्ली में फ्रैंचाइज़िंग के नियमों के अनुसार, यह मार्गदर्शिका एक संकल्पित दिशा-निर्देश है। किसी भी कदम से पहले स्थानीय वकील से व्यक्तिगत सलाह लें ताकि अनुबंध, IP-डील, और कर- compliances पूर्ण रूप से सुरक्षित रहें।
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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