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बेंगलुरु में सरकारी अनुबंध सरकारी विभागों, नगर निकायों और सार्वजनिक उपक्रमों के बीच अनुबंधित खरीद-फरोख्त से सम्बंधित कानून-प्रपत्र का क्षेत्र है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की नीतियाँ मिलकर अनुबंध प्रक्रिया को पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और जवाबदेह बनाती हैं। आदेश-निर्माण और भुगतान नियम सभी संस्थाओं पर लागू होते हैं।
“सरकारी खरीद प्रक्रिया का उद्देश्य पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धिता और जवाबदेही है।”- Central Public Procurement Portal
“Make in India नीति के तहत घरेलू आपूर्ति को प्राथमिकता दी जाती है।”- Make in India
“All procurements above threshold values shall be published on the Government eProcurement Portal.”- Central Public Procurement Portal
कर्नाटक के Bengaluru क्षेत्र में BBMP, BMTC, BDA जैसे संस्थान मुख्य ठेकेदार होते हैं। सभी खरीद ऑनलाइन पोर्टलों पर निर्भर करती हैं। यह क्षेत्रीय नियमों के साथ केंद्रीय नियमों का संयुक्त प्रभाव है।
हाल की परिवर्तनों में ऑनलाइन ई-प्रोक्योरमेंट की मजबूती और Make in India के अनुरूप domestic content के मानदंड शामिल हैं।
सरकारी अनुबंध जटिल अनुबंध होते हैं। कई चरणों में कानूनी जाँच और स्पष्टीकरण जरूरी होते हैं। नीचे Bengaluru से सम्बंधित 4-6 विशिष्ट स्थितियाँ दी जा रही हैं।
वकील की सहायता से आप निविदा-विश्लेषण, दावा दाखिल करने की तैयारी, अनुबंध की समीक्षा और विवाद-निपटान का उपयुक्त मार्ग तय कर सकते हैं।
कानूनों के इन तत्वों के नीचे Bengaluru के अनुरोध-निर्माण, पावती, भुगतान और विवाद-निपटान के तरीके तय होते हैं। नवीनतम नियम और पोर्टल-आधारित प्रक्रियाओं को स्थानीय कानूनों के साथ क्रॉस-चेक करना आवश्यक है।
सरकारी अनुबंध सरकार द्वारा किसी उत्पाद, सेवा या परियोजना के लिए चयनित ठेकेदार से किया गया लिखित समझौता है। यह अनुबंध भुगतान, प्रदर्शन, समय-सीमा और दायित्यों को निर्धारित करता है।
BBMP, BMTC, KSRTC, BDA, KHB आदि Bengaluru क्षेत्र के प्रमुख संस्थान हैं जो tenders जारी करते हैं।
भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 और GFR जैसे नियम सरकारी अनुबंधों के लिए मानक हैं। राज्य नियम भी लागू होते हैं, जैसे Karnataka Transparency Act।
आमतौर पर योग्यता, मूल्य, तकनीकी प्रस्ताव, डिलीवरी समय और पूर्व-नोटिस-निर्देशों के अनुसार मूल्यांकन होता है।
आप प्रदर्शन-याचिका, क्लेम-फॉर्मेशन या आर्बिट्रेशन/न्यायालय-निपटान चुन सकते हैं। कानूनी सलाहकार मार्गदर्शन देंगे।
हाँ। ऐसे मामलों में Lokayukta, सीबीआई या भ्रष्टाचार-निवारण प्राधिकरण को शिकायत देनी चाहिए।
हाँ। Bengaluru आधारित वकील bid-legal strategy और contracts-review में मदद करते हैं।
बहुत से प्रॉजेक्ट्स के लिए हिंदी-थीमेन सामग्री उपलब्ध हो सकती है, परन्तु अधिकारी दस्तावेज अंग्रेजी में होते हैं।
ई-प्रोक्योरमेंट से प्रस्तुतियाँ, bid submission और tracking सरल होते हैं।
हाँ। टेंडर-घोषणा से लेकर अनुबंध-वार्ता तक की समय-सीमा निर्धारित होती है और उसका उल्लंघन दावे ला सकता है।
Variation orders या addenda के माध्यम से बदलाव करें। संशोधन-समझौता कानूनी रूप से जरूरी होते हैं।
केंद्रीय नियम बड़े पैमाने पर लागू होते हैं, पर राज्य-कमान्ड भी Bengaluru के लिए विशिष्ट शर्तें impose करते हैं।
उद्धरण और स्रोत-लिंक से संदर्भित जानकारी तत्काल संदर्भ के लिए उपयोगी है। यहाँ दिए गए स्रोत सरकारी पोर्टलों और नीति-घोषणाओं पर आधारित हैं।
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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