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नया दिल्ली में सरकारी संबंध और लॉबीइंग के लिए कोई एकल धारणा-खास कानून नहीं है। यह क्षेत्र अधिकतर सामान्य नियमों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के अन्तर्गत आता है। GNCTD और केंद्र के बीच bevoegdata के संबंध में नियम और गाइडलाइन्स लागू रहते हैं।
व्यवसायी और पेशेवर अक्सर सार्वजनिक नीति-निर्माण में सहभागिता के लिए वकीलों, कानूनी सलाहकारों और पब्लिक अफेयर्स पेशेवरों से सहायता लेते हैं। दिल्ली में LG, मुख्यमंत्री और विधायिका के बीच द्वस्तरीय प्रशासन व्यवस्था है, जिसे संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार संचालित किया जाता है।
सूचना से संबंधित अधिकार और भ्रष्टाचार-रोधी उपायों के अंतर्गत कई गतिविधियाँ पब्लिक अफेयर के क्षेत्र में आती हैं, पर इनका वर्गीकरण कानून की एक विशिष्ट शाखा के रूप में नहीं होता।
“The Lieutenant Governor shall have special responsibilities for the matters relating to the National Capital Territory of Delhi.” Source: Constitution of India ( Article 239A-239AA )
“Subject to the provisions of this Act, every citizen shall have the right to information.” Source: Right to Information Act, 2005 (www.rti.gov.in)
दिल्ली में सरकारी संबंध और लॉबीइंग में गतिविधियाँ विविध विभागों के साथ समन्वय मांगती हैं। नीचे 4-6 विशिष्ट परिस्थितियाँ दी गई हैं जिनमें कानूनी सलाह लाभदायक रहती है।
परिदृश्य 1: किसी कंपनी को दिल्ली सरकार के औद्योगिक नीति, अनुमोदन और लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं में सहयोग चाहिए। रजिस्ट्रेशन, आवेदन-प्रकिया और Compliance में वकील की मदद से समय बचेगा।
परिदृश्य 2: भू-सम्पादन, भूमि उपयोग या परियोजना-स्वीकृति के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) या अन्य विभागों के साथ बातचीत करनी हो। सही दस्तावेज, समयसीमा और समन्वय जरूरी होते हैं।
परिदृश्य 3: सार्वजनिक Procurements में bid preparation, compliance और transparency बनाए रखने के लिए नीति-समर्थक सलाह चाहिए। इन प्रक्रियाओं में भ्रष्टाचार-रोधी प्रावधान लागू रहते हैं।
परिदृश्य 4: नीति-निर्माण के चरणों में स्टेकहोल्डर चर्चा और प्रतिनिधित्व के लिए सक्रिय Advocacy करना हो, परन्तु सभी गतिविधियाँ कानून-नियमों के भीतर होनी चाहिए।
परिदृश्य 5: RTI के जरिये जानकारी प्राप्त करनी हो ताकि Delhi Government के निर्णयों की विवेचना साफ-साफ हो सके। इसके लिए विधिक उचित आवेदन और सुरक्षा-पालन आवश्यक है।
परिदृश्य 6: विदेशी निधि या फंडिंग से संचालित संगठनों के लिए FCRA अनुपालन और दिल्ली के संदर्भ में रिपोर्टिंग जरूरी हो सकती है, ताकि लॉबीइंग गतिविधियाँ वैध रहें।
नया दिल्ली विशेष दबावों और प्रशासनिक संरचना के कारण कुछ खास कानून मौलिक भूमिका निभाते हैं। नीचे 2-3 प्रमुख कानूनों का नाम दिया गया है।
Prevention of Corruption Act, 1988 - भ्रष्टाचार रोकथाम के लिए केंद्रीय कानून; दिल्ली में सार्वजनिक सेवकों के भ्रष्ट आचरण पर लागू होता है।
Right to Information Act, 2005 - नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार देता है; सरकारी निर्णयों की पारदर्शिता बढ़ती है।
Delhi Lokayukta Act, 1995 (दिल्ली में लोकायुक्त) - भ्रष्टाचार और त्रुटिपूर्ण प्रशासन के विरुद्ध तंत्रिक निगरानी का हिस्सा है; दिल्ली के भीतर अनुशासनात्मक उपायों को सहयोग देता है।
“There shall be a Lieutenant Governor for the National Capital Territory of Delhi.” Source: Constitution of India, Article 239AA (official text on indiacode.nic.in)
नहीं, अभी दिल्ली में सरकारी संबंध के लिए एक विशिष्ट लाइसेंसिंग पंजीकरण कानून नहीं है। बावजूद, नैतिक आचरण और अन्य लागू कानूनों का पालन अनिवार्य है।
हाँ, वकील कानून-नियमों के अनुरूप सलाह दे सकते हैं, नीति-निर्माण में प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और लाभ-हानि के विश्लेषण में मदद कर सकते हैं।
लॉबीइंग नीति-निर्माण में पारदर्शिता के साथ सूचना प्रस्तुत करने की गतिविधि है, जबकि भ्रष्टाचार कानून-उल्लंघन से जुड़ा अपराध है।
RTI अधिनियम नागरिक अधिकार देता है कि आप सरकारी विभाग से जानकारी के लिए आवेदन कर सकें। उचित प्रक्रम और समय-सीमा पालन अनिवार्य है।
हाँ, पर उन्हें कानून-नियमों के अनुसार आचरण करना होगा और उद्देश्यों के लिए जानकारी साझा करते समय पारदर्शिता बरतनी होगी।
राजनीतिक दान कानून के अनुसार कुछ सीमाओं के भीतर ही दान किया जा सकता है; अधिकृत मार्गों और रिकॉर्ड-कीपिंग की अनिवार्यता रहती है।
दिल्ली में LG के विशेष अधिकार संविधान के अनुसार हैं; नीति-निर्माण के दौरान उनके निर्णयों का प्रभाव होता है और सभी पक्षों को सूचना मिलनी चाहिए।
जitekerezo-यदि आपको भ्रष्टाचार, दुरुपयोग या गोपनीय जानकारी का संदेह हो, तो लोकायुक्त-या केंद्रीय एजेंसियों से संपर्क करें।
FCRA के अंतर्गत विदेशी फंडिंग पर कड़े नियम हैं; सभी राशि-आधार पर निगरानी और रिपोर्टिंग जरूरी है।
यदि Advocacy कानून-नियमों के विरुद्ध हो तो अवैध ठहर सकता है; संस्थागत आचरण और रिकॉर्ड-कीपिंग आवश्यक है।
लोकप्रिया नीति-निर्माण और सरकारी संवाद का सक्रिय-जनित पक्ष लॉबीइंग है; पब्लिक अफेयर में व्यापक संचार और नीति-हितैषी गतिविधियाँ शामिल हैं।
नीचे कुछ प्रमुख संस्थागत समूह हैं जो सरकारी संबंध और सार्वजनिक नीति के क्षेत्र में सक्रिय हैं।
Right to Information Act, 2005: rti.gov.in
Constitution of India (Article 239AA): legislation.gov.in (official text)
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