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हरियाणा में भर्ती-रिलेशन कानून केंद्रीय कानूनों के साथ लागू होते हैं और कुछ मामलों में राज्य नियमों से संबद्ध होते हैं। भर्ती के नियमों में स्क्रीनिंग, अनुबंध-आधारित रोजगार, प्रोजेक्ट-आधारित नियुक्तियाँ शामिल हैं। बर्खास्तगी से जुड़े अधिकारों में उचित कारण, नोटिस, और अनुचित termination से सुरक्षा शामिल है।
हाल के वर्षों में Labour Codes के कारण राष्ट्रीय ढांचा बदला है; हरियाणा ने इन कोडों के अनुरूप राज्य नियम और प्रक्रियाएँ स्थापित करने की दिशा में कदम उठाए हैं। राज्य में रोजगार-सम्बन्धी शिकायतें Labour Commissioner के पास दर्ज की जाती हैं।
“The Code on Wages, 2019 aims to consolidate and rationalize wage related provisions across the country.”Ministry of Labour and Employment, Government of India
“The Industrial Relations Code, 2020 consolidates and rationalizes the law relating to trade unions and industrial disputes.”Ministry of Labour and Employment, Government of India
“Shops and Establishments Acts regulate the working conditions, hours of work and holidays of employees in shops and commercial establishments.”Ministry of Labour and Employment, Government of India
1) अनुचित termination के विरुद्ध सुरक्षा: हरियाणा में किसी कर्मचारी को बिना उचित कारण या बिना सही प्रक्रिया के निकाला गया हो तो कानूनी सलाह आवश्यक है।
2) अनुबंध कर्मियों की सुरक्षा: 6 महीने से कम याprojekt-आधारित नियुक्तियों में स्थानांतरण, नोटिस अवधि या बर्खास्तगी के प्रावधान भ्रमित हो सकते हैं।
3) लेकर जाने वाले/moral-termination के मामलों में विवाद: समूह-त्याग, प्रदर्शन-आधारित निकालना, या अन्य अनुचित दबाव से जुड़े केस में वकील की मदद जरूरी है।
4) वेतन-सम्बन्धी दावा और काट-छांट: ESI, EPF, बोनस, मैटर्निटी वेतन आदि के दावों की पुष्टि के लिए कानूनी मार्गदर्शन जरूरी हो सकता है।
5) रोजगार-श्रम नियमों के बदलाव पर अनुपालन: Labour Codes के लागू होते समय Haryana के नियमों के दायरे में परिवर्तन को सही ढंग से लागू करना ज़रूरी है।
6) शिकायत और सुधार प्रक्रिया: अगर नौकरी-स्थल पर शोषण, उत्पीड़न या असामान्य व्यवहार हुआ हो, तो सही प्रक्रिया से शिकायत कैसे दर्ज करें, इस पर सलाह लाभदायक है।
हरियाणा के वास्तविक उदाहरणों में कंपनियाँ नोटिस-आधारित termination, अनुबंध कर्मियों के सम्हाल, और उद्योग-आधीश्ठलों पर नई नियमों के पालन जैसी स्थितियाँ सामने आती हैं।
इन कानूनों के तहत कर्मचारी-नियोजन, नोटिस, उचित कारण के बिना termination, तथा रोजगार-श्रम विवादों के समाधान के तरीके स्पष्ट होते हैं। साथ ही केंद्रीय कानूनों का राज्य-स्तर पर अनुप्रयोग भी हार्दिक है।
नौकरी से निकालने के लिए उचित कारण, पूर्व सूचना, और औपचारिक प्रक्रिया अनिवार्य है। अनुचित termination पर दावा किया जा सकता है और श्रम विभाग से मदद मिलती है।
पहले वेतन स्लिप और कटौती के कारण नोट करें। फिर शिकायत दर्ज करें या कानूनी सहायता लें ताकि वेतन-सम्बन्धी दावे स्पष्ट हों।
Industrial Disputes Act, 1947 केंद्रीय कानून है। इसके अलावा Shops and Establishments Act हरियाणा के राज्य बिंदुओं पर लागू होता है।
नियोक्ता या कर्मचारी की तरफ से अनुबंध-शर्तों के अनुसार नोटिस-पीरियड तय होता है। कुछ स्थितियों में किलियर-टर्मिनेशन आवश्यक हो सकता है।
कॉन्ट्रैक्ट, जॉब-ऑफर, वेतन पर्ची, ग्रेच्युटी आदि सभी दस्तावेज़ रखकर रखें। विवाद की स्थिति में ये सब सहायक होते हैं।
हाँ, बाल-श्रम और अन्य अनुचित नियमों पर सख्त रोक है। labour code के अनुसार सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान है।
विधिक दावा सामान्यतः शिकायत दर्ज कराने की समय-सीमा के भीतर होता है। खास केस के लिए वकील से तुरंत परामर्श लें।
सबसे पहले HR/श्रम विभाग को लिखित शिकायत दें और जरूरत पड़ने पर कानूनी सलाह लें।
निर्णय केस के आधार पर, बकाया वेतन, नोटिस-पीरियड, ग्रेच्युटी, बोनस आदि मिल सकते हैं। कानून-प्रावधानों के अनुसार दावों की प्रकृति बदलती है।
सबसे पहले शिकायत करें, फिर जांच और सुरक्षा सुनिश्चित करें। HR पन्ने पर शिकायत ट्रैकिंग सुनिश्चित करें।
कानूनी मार्ग से अनुशासनात्मक कार्रवाई, warning, probation रिपोर्ट आदि का उपयोग किया जाता है।
हाँ, वेतन, प्रोफेशन-फायदे और promotions से जुड़े मुद्दे wage code और अनुशासनात्मक नियमों के दायरे में आते हैं।
नोट: हरियाणा में भर्ती और बर्खास्तगी के विशिष्ट मामले में स्थानीय वकील की सलाह आवश्यक है। ऊपर दिए गए सुझाव सामान्य मार्गदर्शन हेतु हैं। सही और अद्यतन कानूनी सलाह के लिए साक्षात वकील से संपर्क करें।
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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