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दिल्ली में निवेश तथा व्यवसाय संरचना कानून एक संयुक्त फ्रेमवर्क है जो कॉर्पोरेट गठन, विदेशी निवेश, कर व्यवस्था और स्थानीय अनुपालन को एक साथ नियमन करता है। यह फ्रेमवर्क दिल्ली के उद्यमियों, स्टार्टअप्स और बहुराष्ट्रीय निवेशकों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है।
यह क्षेत्र केंद्रीय और दिल्ली सरकार के नियमों का समन्वयन करता है ताकि व्यवसाय संचालन सुगम बना रहे। स्थानीय नियमों के कारण दिल्ली निवासियों के लिए लाइसेंसिंग और पंजीकरण को सही समय पर पूरा करना जरूरी है।
उद्धरण:
FDI in India is allowed through the automatic route in most sectors.
Source: Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) - Consolidated FDI Policy
उद्धरण:
Ease of doing business by simplifying corporate processes remains a government priority.
Source: Ministry of Corporate Affairs (MCA) - Ease of Doing Business Initiatives
उद्धरण:
The FDI policy aims to promote growth while protecting financial stability.
Source: Reserve Bank of India (RBI) - FDI Policy Guidelines
दिल्ली के व्यापार पर अक्सर कई संरचनात्मक निर्णय अनिवार्य होते हैं। सही सलाह से регистрации, अनुपालन और फॉर्मल एडजस्टमेंट आसान होते हैं।
यह आपकी लक्षित पूंजी-स्तर और निवेशक के प्रकार पर निर्भर है। Pvt Ltd कॉरपोरेट संरचना अधिक निवेशक-विश्वास और ऋण-समर्थन प्रदान करती है। LLP फीस-आधारित लचीलापन दे सकता है।
Automatic Route में वैधानिक अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। अधिकांश क्षेत्रों में FDI की अनुमति दी जाती है और दिल्ली में इसे लागू किया जाता है।
औपचारिक पंजीकरण में सामान्यतः 10-15 कार्यदिन लगते हैं, अगर सभी दस्तावेज सही हों। MOS, AoA, MOA, और DIN आवश्यक सूचनाएं होती हैं।
बड़े निवेश, संस्थागत ऋण, या विदेशी निवेश के लिए Pvt Ltd बनाना उपयुक्त हो सकता है। यह शेयर-हिस्सा-आधारित नियंत्रण को सरल बनाता है।
Delhi में व्यापारी प्रतिष्ठानों के लिए पंजीकरण अनिवार्य हो सकता है, खासकर जहाँ कर्मचारी संख्या सीमा पार कर जाती है। यह स्थान-विशिष्ट नियमों पर निर्भर है।
सामान्य रूप से 20 लाख रुपये वार्षिक टर्नओवर होने पर GST पंजीकरण आवश्यक है। सेवाओं के लिए भी यह मानक लागू रहता है।
MOA, AoA, बोर्ड रिजॉल्यूशन, पूंजी संरचना, और शेयरहोल्डिंग पैटर्न जैसे दस्तावेज जरूरी होते हैं।
विदेशी कर्मचारियों को भारत में कार्य करने के लिए वैध वर्क वीजा और संभव कोर्ट-फाइलिंग आवश्यक हो सकती है।
Private Limited के लिए AOC-4 और MGT-7 जैसे फॉर्म सब्मिट करने होते हैं। यह MCA के नियमों पर निर्भर करता है।
अनुपालन न होने पर पेनाल्टी, रिकॉर्ड-रूम, लाइसेंस-रद्दीकरण, या जुर्माने जैसे उपाय हो सकते हैं।
कॉर्पोरेट कानून, FDI, कर-नीति, और स्थानीय अनुपालन में विशेषज्ञ वकील या कानूनी सलाहकार की सहायता सबसे उपयोगी रहती है।
व्यवसाय मॉडल स्पष्ट करें, संरचना तय करें, आवश्यक पंजीकरण और अनुपालनों की पहचान करें, फिर अनुभवी अधिवक्ता से बैठक करें।
Lawzana आपको योग्य कानूनी पेशेवरों की चयनित और पूर्व-जाँच की गई सूची के माध्यम से दिल्ली में में सर्वश्रेष्ठ वकील और कानूनी फर्म खोजने में मदद करता है। हमारा प्लेटफ़ॉर्म अभ्यास क्षेत्रों, निवेश एवं व्यवसाय संरचना सहित, अनुभव और ग्राहक प्रतिक्रिया के आधार पर तुलना करने की अनुमति देने वाली रैंकिंग और वकीलों व कानूनी फर्मों की विस्तृत प्रोफ़ाइल प्रदान करता है।
प्रत्येक प्रोफ़ाइल में फर्म के अभ्यास क्षेत्रों, ग्राहक समीक्षाओं, टीम सदस्यों और भागीदारों, स्थापना वर्ष, बोली जाने वाली भाषाओं, कार्यालय स्थानों, संपर्क जानकारी, सोशल मीडिया उपस्थिति, और प्रकाशित लेखों या संसाधनों का विवरण शामिल है। हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर अधिकांश फर्म अंग्रेजी बोलती हैं और स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों कानूनी मामलों में अनुभवी हैं।
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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