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हरियाणा में निवेश और व्यवसाय संरचना कानून केंद्रीय नियमों और राज्य नीतियों का संयुक्त प्रभाव है।
सरकार निवेशकों के लिए आसान प्रक्रियाएं बनाती है ताकि व्यवसाय शुरू करने, संचालित करने और विस्तार करने में सुविधा हो।
हरियाणा में औद्योगिक जिलों, भूमि आवंटन और अनुदान प्रावधान उपलब्ध हैं, जिससे लागत प्रतिस्पर्धी बनी रहती है।
Invest Haryana एक-स्टॉप शॉप है जो निवेशकों को आवश्यक अनुमतियाँ और स्पष्टताएँ एक ही मंच पर देता है।
आधिकारिक स्रोत: Invest Haryana
The Companies Act, 2013 provides the framework for corporate governance, compliance and accountability for companies in India.
आधिकारिक स्रोत: Ministry of Corporate Affairs (MCA)
Foreign Exchange Management Act, 1999 regulates cross-border investment and foreign exchange transactions in India.
आधिकारिक स्रोत: Reserve Bank of India (RBI) बारे
नए निदेशकों, रजिस्ट्रेशन, बोर्ड मीटिंग और वार्षिक रिटर्न जैसी प्रक्रियाओं के लिए कानूनी मार्गदर्शन आवश्यक है।
एलएलपी बनाम प्राइवेट लिमिटेड के बीच चयन और संबंधित कर-चुकान नियमों के अनुरोधों के लिए अधिवक्ता की मदद चाहिए।
स्थिति का सही दस्तावेजीकरण, सत्यापन और अनुपालन के लिए स्थानीय वकील की सहायता ज़रूरी है।
शर्तें, टैक्स-एग्ज़ेम्प्शन और पूंजी प्रवाह के नियम स्पष्ट करने हेतु कानूनी सलाह आवश्यक है।
कर्मचारी अधिकार, कार्य-स्थल लाइसेंस, और टैक्स compliances के लिए वकील मदद दें।
डायरेक्टर-गठन, कैपिटल स्ट्रक्चर और क्रॉस-लाइनड रजिस्ट्रेशन के लिए कानूनी सलाह आवश्यक है।
नोट: सरकार Haryana और केंद्र सरकार द्वारा लागू कानूनों के इन-हाउस नियम सभी कंपनियों और व्यवसायों पर लागू होते हैं। MCA पर Corporate Compliance के नवीनतम दिशानिर्देश देखें।
स्थानीय पंजीकरण Shops and Establishments के साथ शुरू करें। साथ ही राज्य GST और आयकर पंजीकरण आवश्यक हो सकते हैं।
निर्धारण आपके कैश-फ्लो, पूंजी ढांचे और जोखिम जिम्मेदारी पर है। Pvt Ltd अधिक पूंजी-निवेश देता है, LLP लायबिलिटी कम करता है।
FDI अनुमति RBI से मिलती है। कुछ क्षेत्रों में प्रो-जैक्टिक approvals और sector-specific شروط लागू होते हैं।
हाँ, यदि आप Haryana में दुकान, कार्यालय या स्टोर चलाते हैं तो पंजीकरण अनिवार्य है और नियमित अनुपालन आवश्यक है।
किसी भी व्यवसाय से राजस्व सीमा पार होने पर GST पंजीकरण आवश्यक होता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सरल है।
HSIIDC और संबंधित जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से land allotment प्रक्रिया शुरू करें। अवसरों के अनुसार भूमि-चयन और समझौता आवश्यक है।
व्यवसाय संरचना से जुड़ी सभी कानूनी जटिलताओं के लिए अनुभवी वकील या कानूनी सलाहकार से मिलें।
आमतौर पर पहचान प्रमाण, पते का प्रमाण, संस्थान का पंजीकरण प्रमाण, निदेशक-प्रमाणपत्र, बैंक खाते की पुष्टि आदि चाहिए।
FDI नियम, FEMA और RBI के निर्देश का पालन करें। कुछ क्षेत्रों में prior approvals जरूरी होते हैं।
हाँ, MSMEs के लिए राज्य स्तर पर ऋण, भूमि आवंटन और आउटरीच योजनाओं के अवसर उपलब्ध हैं।
Companies Act के अनुसार प्रस्ताव, शेयरधारक अनुमोदन, रजिस्ट्री और पब्लिक फाइलिंग पूरी करनी होती है।
कई गतिविधियों के लिए स्थानीय प्रशासन, आबकारी और उद्योग विभाग से अनुमतियाँ आवश्यक हो सकती हैं।
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प्रत्येक प्रोफ़ाइल में फर्म के अभ्यास क्षेत्रों, ग्राहक समीक्षाओं, टीम सदस्यों और भागीदारों, स्थापना वर्ष, बोली जाने वाली भाषाओं, कार्यालय स्थानों, संपर्क जानकारी, सोशल मीडिया उपस्थिति, और प्रकाशित लेखों या संसाधनों का विवरण शामिल है। हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर अधिकांश फर्म अंग्रेजी बोलती हैं और स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों कानूनी मामलों में अनुभवी हैं।
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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