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जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन जाने के बाद निवेश संरचना में केंद्रीय कानूनों का आधार मजबूत है। स्थानीय नीति और सुविधाएं भी आकर आपकी व्यावसायिक राह आसान बनाती हैं।
विदेशी निवेश, कंपनी निर्माण, कराधान और वस्तु-सेवा कर जैसे विषयों पर फॉलो-अप नियम लागू होते हैं, जिनमें सामान्य भारतीय कानूनों की प्रावधानें शामिल होती हैं। स्थानीय प्रशासन के द्वारा उद्योग-विकास के लिए विशेष नीतियाँ भी जारी की जाती हैं।
कंपनी पंजीकरण, फर्म संरचना (जैसे सहयोगी भागीदारी, कंपनी, LLP) और cross-border लेनदेन के लिए आवश्यक मॉडरेशन एक ही मंच पर मिलते हैं। विहंगम तौर पर कहा जाए तो JK UT में केंद्रीय कानूनों के साथ स्थानीय दिशा-निर्देशों का संयुक्त प्रभाव है।
“GST is a destination-based tax on the consumption of goods and services.”
Source: GST Portal
“FEMA provides the statutory framework for foreign exchange in India.”
Source: Reserve Bank of India
“The Companies Act, 2013 seeks to consolidate and amend the law relating to companies.”
Source: Ministry of Corporate Affairs
FDI या विदेशी निवेश के प्रकरण - आप जम्मू में निर्माण इकाई के लिए विदेशी निवेश लाना चाहते हैं. RBI/FDI नियम, FEMA प्रावधान और इकाई-खुलने के लिए अनुमति प्रक्रियाओं के लिए कानूनी सलाह जरूरी है.
कंपनी बनाम LLP संरचना चयन - आप जम्मू में व्यवसाय के लिए Pvt Ltd या LLP बनाना चाहते हैं. संरचना चयन, पूंजी-रखरखाव, कर-नियम और डायरेक्टर्स के दायित्व स्पष्ट करने के लिए adv+कानूनी विशेषज्ञ की सहायता लें।
स्थानीय उद्योग नीति के अनुरूप आवेदन - जम्मू-कश्मीर के उद्योग नीति या प्रोत्साहन योजनाओं के लिए आवेदन, सब्सिडी या शुल्क-रिहाई पूछना हो सकता है. एक कानूनी सलाहकार स्थानीय नीति दस्तावेजों की सही व्याख्या कर सकता है।
स्टाफ कमप्लायंस और लेबर लॉ - Shops and Establishments अथवाFactories से जुड़ी स्थानीय अनुपालनों के अनुसार कार्य करना हो सके। अनुबंध, वेतन, लाभ आदि के लिए कानूनी मार्गदर्शन आवश्यक है।
हस्तांतरण, संपत्ति लेनदेन और स्टाम्प ड्यूटी - जम्मू में जमीन-ज़मीन और कार्यालय स्थान के लिए स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण और ट्रांसफर नियमों के अनुसार क्लियर-डॉक्यूमेंट चाहिए।
cross-border-ट्रांसफर और वित्तीय चैनल - विदेशी कंपनी के साथ JK में बैंकिंग, रेमिटेन्स और वित्तीय ट्रांजैक्शन के लिए FEMA अनुपालनों का पालन आवश्यक है।
The Companies Act, 2013 - भारत भर में कंपनियों के गठन, संचालन, और dissolution को नियंत्रित करता है। यह केंद्रीय कानून है और जम्मू, कश्मीर पर समान रूप से प्रभावी है।
The Limited Liability Partnership Act, 2008 - LLP संरचना के गठन और संचालन के लिए नियम निर्धारित करता है।
Foreign Exchange Management Act, 1999 - विदेशी निवेश, विदेशी लेनदेन और cross-border ट्रांज़ैक्शन के लिए मुख्य फ्रेमवर्क देता है।
Goods and Services Tax Act, 2017 - भारत में अप्रत्यक्ष कर संरचना का एकीकृत प्रणाली है; जम्मू-काश्मीर में GST लागू रहता है और पंजीकरण आवश्यक होता है।
Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 - जम्मू और कश्मीर के राज्य को दो यूनियन टेरिटरी में विभाजित किया गया; प्रशासनिक और निवेश-प्राप्तियों पर प्रभाव पड़ा।
कंपनी या LLP बनाने के बाद आपको GST पंजीकरण, पैन-आधारित आयकर पंजीकरण, और यदि विदेशी निवेश हो तो RBI के निर्देशानुसार FEMA अनुपालनों का पालन करना होगा।
FDI सामान्यतः स्वीकृत क्षेत्रों के तहत आता है और RBI के मानदंडों के अनुसार अनुमति लेनी होती है। केंद्रीय फेडरल मामलों के अनुसार JK UT में निवेश के लिए मार्ग समान हैं।
कंपनी में बड़े पूंजी-आधार और शेयर-होल्डर संरचना संभव है, जबकि LLP में सीमित दायित्व और कम कॉम्प्लायंस होते हैं। आपके व्यवसाय मॉडल पर निर्भर है।
FDI के लिए RBI से अनुमति चाहिए, कंपनियों के पंजीकरण के बाद स्थानीय टैक्स और GST संबंधी दायित्व तय होंगे।
यदि आप जम्मू में वस्तु या सेवा बेचते हैं, और आपका टर्नओवर निर्धारित सीमा से अधिक है, तो GST पंजीकरण अनिवार्य है।
JK में जमीन, भवन और अन्य डील के लिए स्टाम्प ड्यूटी लगती है; पंजीकरण शुल्क राज्य-विशिष्ट है।
Shops and Establishments Act तथा Factory Act से सम्बद्ध अनुपालनों का पालन आवश्यक होता है, विशेषकर कर्मचारी संख्या और कार्य-घंटों पर नियम।
हाँ, UT प्रशासन द्वारा उद्योग-उन्मुख नीतियाँ और स्थानीय प्रोत्साहन लागू होते हैं; आवेदन प्रक्रिया एक स्टेप-इन-One-Stop सिस्टम के माध्यम से हो सकती है।
कंपनी आधार पंजीकरण, हुने वाले निदेशकों के विवरण, एफडीआई योजना और RBI के फॉर्म, और स्थानीय कर पंजीकरण प्रमाणपत्र आवश्यक हो सकते हैं।
property-transaction के लिए स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण और भूमि-उपक्रम के कानूनी रिकॉर्ड की जाँच जरूरी है।
अनुभव, JK में स्थानीय कानून के ज्ञान, और पूर्व-प्रॉजेक्ट-आधारित केस स्टडी देखने के बाद चयन करें।
आमतौर पर 15-30 कार्य दिवसों के भीतर ई-फॉर्म और दस्तावेज सत्यापन की पूरी प्रक्रिया पूरी हो सकती है, पर आवेदन की शर्तों पर निर्भर है।
रेग्यूलेटरी-पॉलिसी में बदलाव, स्थानीय प्रोत्साहन की शर्तों में परिवर्तन, और cross-border-फाइनेंसर के नियम समय-समय पर अपडेट होते रहते हैं।
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