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भारत में निवेश एवं व्यवसाय संरचना के नियम केंद्रीय আৰু राज्य स्तर पर विभाजित होते हैं। पटना में स्थापित व्यवसायों को इन दोनों स्तरों के कानूनों का अनुपालन करना होता है। मुख्य कानूनों में कंपनियाँ, LLP, साझेदारी व एक व्यक्ति कंपनी आदि संरचना शामिल हैं।
पटना में नया व्यवसाय स्थापित करने के लिए सबसे आम संरचनाएं_private-limited कंपनी_, LLP और एकल स्वामित्व ( sole proprietorship) हो सकती हैं। केंद्रीय नियमरोपण SPICe Plus जैसे ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया के साथ आसान बनाते हैं। SPICe Plus से पंजीकरण में समय कमी और आवेदन की स्पष्टता मिलती है।
उद्धरण:
“A company is a separate legal entity from its members.”
स्रोत: Ministry of Corporate Affairs, What is a Company? https://www.mca.gov.in/
उद्धरण:
“FDI is allowed under automatic route in many sectors.”
स्रोत: Department for Promotion of Industry and Internal Trade, FDI Policy
उद्धरण:
“Goods and Services Tax subsumes multiple indirect taxes into a single tax regime across India.”
स्रोत: GST Portal, GST Council
पटना में निजी संस्थाओं के लिए स्टेट-स्तरीय नियमों का पालन भी आवश्यक होता है, जैसे Bihar Shops and Establishments Act आदि। केंद्रित कानूनों के साथ Bihar राज्य के स्थानीय नियम भी व्यापार के संचालन को प्रभावित करते हैं।
यह आपकी फंडिंग, liability, और भविष्य की growth plans पर निर्भर करता है। शुरुआती चरण में एकल स्वामित्व छोटे व्यवसाय के लिए उपयुक्त हो सकता है, जबकि बढ़त पर private limited या LLP बेहतर विकल्प होते हैं।
नाम-स्वीकृति के बाद SPICe Plus फॉर्म भरें, MOA-AOA बनवाएं, directors के विवरण दर्ज करें, और ROC Patna में फाइल करें।
SPICe Plus एक ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया है जो कंपनी पंजीकरण, PAN, TAN जैसी सेवाएं एक साथ प्रदान करती है। यह समय बचाती है और प्रक्रिया सरल बनाती है।
FDI भारत में automatic route या government route के अंतर्गत संभव है। किस सेक्टर में कितना FDI automatic route है, DPIIT की नीति पर निर्भर करता है।
DC, NCC के नियम central acts हैं; राज्य कानून Bihar Shops and Establishments Act स्थानीय नियमों को पूर्ण करते हैं।
वार्षिक प्रत्यक्ष वर्ष में वित्तीय वक्तव्य, ROC रजिस्ट्रेशन, GST रिटर्न और आयकर रिटर्न दाखिल करने होते हैं।
LLP में सीमित दायित्व और कम compliance होते हैं; Private Limited में अधिक फॉरवर्ड funding और शेयर पूंजी पर निर्भरता अधिक रहती है।
हाँ, पटना में Shops और Establishments का पंजीकरण आवश्यक होता है ताकि कार्य-घंटों, अवकाश, वेतन आदि नियमों का अनुपालन हो सके।
जहाँ व्यवसाय के टर्नओवर की सीमा GST पंजीकरण के मानदंड को पार कर जाता है, वहां पंजीकरण अनिवार्य है।
MOA-AOA, LLP agreement, partnership deed, PAN, TAN, bank proof, address proof, directors/partners details आवश्यक होते हैं।
जितनी जल्दी संभव हो, संस्थागत संरचना के शुरुआती निर्णयों के बाद एक अनुभवी advoca te से मिलना चाहिए ताकि compliance जोखिम कम हों।
स्पष्ट liability provisions, capital contribution clauses और exit provisions को साफ-साफ लिखें, ताकि बाद में dispute न रहे।
हां, Foreign Investment के लिए FEMA के अंतर्गत नियम, sector-specific approvals और RBI notification जरूरी होते हैं।
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