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दिल्ली-एनसीआर में निवेश कानून केंद्रीय प्रावधानों पर आधारित है। RBI, DPIIT और SEBI जैसी संस्थाएँ नीति-निर्माण करती हैं।
FDI नीति अधिकांश क्षेत्रों में automatic routes के जरिये निवेश की अनुमति देती है, कुछ क्षेत्रों के लिए सरकार मार्ग आवश्यक होता है।
"FDI policy allows investment up to 100 percent under the automatic route in many sectors, subject to sectoral caps and conditions."
उद्धृत स्रोत: DPIIT और FDI इंडिया साइट्स (FDI policy overview) के आधिकारिक पन्ने
दिल्ली-एनसीआर में निवेश के दौरान कानूनी जटिलताएं अक्सर रहती हैं। यह सलाहकार आवश्यक दस्तावेज और अनुपालन सुनिश्चित करते हैं।
नीचे 4-6 वास्तविक-परिदृश्यें हैं जिनमें कानूनी सहायता जरूरी होती है।
Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA) और इसके नियम विदेशी निवेश, चाल-चलन, और रेमिटैंसेस पर केन्द्रित है। RBI इस का पालन सुनिश्चित कराता है।
Companies Act, 2013 भारतीय कंपनियों के गठन, प्रशासन, और सहभागिता-डील के नियम स्थापित करता है। Delhi में भी यह कानून समान रूप से लागू होता है।
Income Tax Act, 1961 निवेश-आय, कर-राशि, डिडक्शन, और अंतर-राज्य कर-प्रणालियों को नियंत्रित करता है। Delhi-आधारित कारोबार सभी आयकर-प्रावधानों के अधीन आते हैं।
FDI विदेशी निवेश का एक रूप है जिसमें विदेशीشركة किसी भारतीय संपत्ति या व्यवसाय में सहभागिता लेती है।
Automatic route में अनुमति सरकार के हस्तक्षेप के बिना मिलती है। Government route के लिए मान्यता RBI या मंत्रालय से मिलती है।
कानूनी प्रक्रिया के अनुसार पैन, आधार, कंपनी पंजीकरण प्रमाण-पत्र, और पहचान-प्रमाण जैसे दस्तावेज जरूरी होते हैं।
हाँ, खासकर FDI नीति के अनुसार कुछ क्षेत्रों में NRIs निवेश कर सकते हैं। कुछ केसों में RBI अनुमतियाँ अनिवार्य हैं।
आमतौर पर विदेशी नागरिकों को भूमि-स्वामित्व सामान्यतः नहीं मिल सकता है; कुछ संरचित प्रोजेक्ट्स और लीज़-आधारित मॉडल संभव होते हैं।
उचित ढंग से संरचित निवेश पर आय-कर का निर्धारण होता है; लाभांश, पूंजीगत लाभ और अन्य आय पर कर-धाराएँ लागू हो सकती हैं।
SEBI के नियम मुख्य रूप से प्रतिभूति- बाजार और कंपनियों की जानकारी-डिस्क्लोजर से जुड़े हैं; Delhi स्थित कंपनियाँ इन नियमों का पालन करती हैं।
कुछ क्षेत्रों में लाइसेंसिंग आवश्यक हो सकता है; सामान्यत: वह RBI/SEBI और स्थानीय प्रशासन के अंतर्गत आती है।
सज़ाओं, जुर्मानों और पूर्व-विवेक-निर्णय जैसे परिणाम हो सकते हैं; कानूनी सहायता से सुधार प्रक्रिया शुरू करना उचित है।
कांनूग-आधारित और ऑनलाइन-फाइलिंग में स्पष्टता और समय से अनुपालना से अवसर बेहतर होते हैं।
FDI नीति, RBI निर्देश, और SEBI नियम एक साथ लागू होते हैं; क्षेत्र के अनुसार कुछ विशेष प्रावधान जरुरी होते हैं।
नव-स्थापित कंपनियों को कर-छूट और रियायतें कुछ कार्यक्रमों के अंतर्गत मिल सकती हैं; हर मामले में तात्कालिक नियम जाँचें।
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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