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मोहाली में नौकरी में भेदभाव पर कानूनी सुरक्षा भारतीय संविधान और विविध अधिनियमों से मिलती है। समान अवसर और बिना भेदभाव के नियुक्ति, वेतन, विकास अवसर आदि के अधिकार संरक्षित हैं।
संविधानिक आधार के अनुसार सभी व्यक्तियों को कानून के समकक्ष संरक्षण और समानता का अधिकार प्राप्त है।
“The State shall not deny to any person equality before the law or equal protection of the laws within the territory of India.”यह Article 14 के अंतर्गत है और मोहाली के सभी workplaces पर लागू होता है।
“The State shall not discriminate against any citizen on grounds of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them.”यह Article 15(1) से प्रेरित принцип है, जो पंजाब-हरियाणा क्षेत्र के रोजगार-आयोजन में स्पष्ट है।
इसके अतिरिक्त Article 16 के अनुसार सार्वजनिक employment में अवसर की समानता सुनिश्चित की जाती है। Mohali के सरकारी कार्यालयों और निजी संस्थाओं दोनों में यह समानता लागू बनी रहती है।
नौकरी में भेदभाव के मामलों में एक अनुभवी advokat/कानूनी सलाहकार की सहायता महत्वपूर्ण होती है। नीचे Mohali से संबंधित वास्तविक परिदृश्यों के उदाहरण दिए गए हैं:
इन परिस्थितियों में एक advokat आपकी चाल-तऱीफ, साक्ष्यों का संकलन, और उचित क़ानूनी दावा तैयार करने में मदद करेगा। Mohali के District Court और Labour Department से संबद्ध सलाहकार उपलब्ध होते हैं।
2-3 प्रमुख कानून जो Mohali, भारत में नौकरी में भेदभाव को नियंत्रित करते हैं वे यह हैं:
यह तीनों मानक अपराधों के खिलाफ Mohali के HR पॉलिसी और कार्यस्थल व्यवहार का मार्गदर्शन करते हैं। Punjab Shops and Establishments Act आदि राज्य-स्तरीय प्रावधान भी नियोक्ताओं पर लागू होते हैं, जो कार्यालय-घरों और उद्योगिक परिसरों के लिए Comfort zone बनाते हैं।
भेदभाव वह है जिसमें किसी व्यक्ति को उसकी लिंग, धर्म, जाति, उम्र, विकलांगता या अन्य पहचान के कारण असमान व्यवहार, नियुक्ति से रोकना या नुकसान पहुँचाना। यह संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है और कानूनी सहायता से चुनौती दिया जा सकता है।
जो व्यक्ति प्रभावित हुआ हो, चाहे वह कर्मचारी, ठेकेदार या अनुबंध कर्मी हो, शिकायत कर सकता है। कर्मचारी संघ या कानूनी सलाहकार भी सहायता करतें हैं।
आम तौर पर संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16, Equal Remuneration Act 1976, और Sexual Harassment Act 2013 के प्रावधान जवाब देते हैं।
कर्मचारी वेतन पर्ची, बोनस, भत्तों आदि के रिकॉर्ड लेकर दाखिल दावा कर सकता है। Equal remuneration के अनुपालन के लिए अदालत या paternal-शासन से राहत मांगी जा सकती है।
गर्भावस्था के कारण बर्खास्तगी या असमान व्यवहार कानूनन निषिद्ध है। न्यायालय इन मामलों में राहत देता है और पुनःस्थापन vermeiden कर सकता है।
InternaI Complaint Committee (ICC) से शिकायत दर्ज कराई जाती है। Mohali स्थित कार्यालयों में ICC के माध्यम से तेजी से राहत मिलती है।
पत्र-चिट्ठी, ईमेल, संदेश, सहयोगी के बयान और काम के रिकॉर्ड एकत्र करें। अपने दावे के साथ साक्ष्यों को मजबूत बनाए रखें।
कानूनी प्रक्रियाओं की समय-सीमा कई अधिनियमों के अनुसार अलग होती है। Mohali क्षेत्र के अनुसार आप अपने अधिकारिक वकील से इस बारे में स्पष्ट समय-सीमा पाएं।
तब सरकारी प्रक्रिया के अनुसार फाइलिंग, विभागीय जांच और अदालतों में मुकदमे-की प्रक्रियाएं मिलती हैं।
नुकसान-भरण के लिए क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापन, वेतन-भत्तों की वृद्धि जैसे उपाय संभव हैं।
कंपनियाँ, प्राइवेट फर्म्स, ठेका-आधारित संस्थान और सरकारी उपक्रम सभी इन्हीं अधिकारों के दायरे में आते हैं।
एक advokat से appeal या writ petition दायर किया जा सकता है। उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला जा सकता है।
Labour Codes के एकीकरण के साथ वेतन, सुरक्षा, रोजगार-समता आदि पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के दायित्व बढ़े हैं।
“The Constitution of India secures to all citizens equality before the law and equal protection of the laws within the territory of India.”
Source: Constitution of India, Article 14 - legislative.gov.in
“The State shall not discriminate against any citizen on grounds of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them.”
Source: Constitution of India, Article 15(1) - legislative.gov.in
“Equality of opportunity in matters of public employment.”
Source: Constitution of India, Article 16 - legislative.gov.in
नोट: Mohali निवासियों के लिए यह गाइड सामान्य मार्गदर्शन है। किसी केस के तथ्य-परिस्थितियों पर आधारित व्यक्तिगत सलाह के लिए कृपया स्थानीय advokat से पेशेवर परामर्श लें।
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इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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