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किशोर न्याय कानून भारत के बच्चों के अधिकारों, सुरक्षा और पुनर्वास पर केंद्रित है। प्रमुख कानून है The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 जिसे बाद की संशोधनों के साथ लागू किया गया है। इस कानून का उद्देश्य बच्चों को क्रिया-कलाप के आरोप से सुरक्षित रखना और उनकी भलाई, शिक्षा और पुनर्वास सुनिश्चित करना है।
मुंबई में क़ानूनी ढांचे सभी जिलों पर समान रूप से लागू होता है, किन्तु जिला-स्तर पर Juvenile Justice Board (JJB) और Child Welfare Committee (CWC) जैसे संस्थान काम करते हैं। JJB जख्मी बच्चे-युवा मामलों की निगरानी करता है, जबकि CWC बच्चों की देखभाल और संरक्षण के लिए निर्णय लेती है।
नोट: मुंबई में किशोर न्याय के लिए स्थानीय पुलिस, न्यायालय, और बाल संरक्षण विभाग एक साथ काम करते हैं ताकि बच्चे के सर्वोत्तम हित में निर्णय हों।
"The Juvenile Justice Act provides for care, protection and rehabilitation of children in conflict with the law."
sourced from Ministry of Women and Child Development, Government of India
"The Act recognizes the best interests of the child as paramount."
स्रोत: National Portal of India / Ministry of Women and Child Development
किशोर न्याय मामले में कानूनी सलाह आवश्यक होती है ताकि बाल-स्वार्थ, उचित प्रक्रिया और पुनर्वास के अवसर सुरक्षित रहें। नीचे मुंबई-परिसर के 4-6 सामान्य परिदृश्य दिए जा रहे हैं।
उदाहरण- मुंबई क्षेत्र के मामलों में वकील बच्चों के सर्वोत्तम हित पर केंद्रित पुनर्वास-उन्मुख नीतियों का प्रवर्तन सुनिश्चित कराते हैं।
मुंबई-आधारित किशोर न्याय के लिए प्रमुख कानून नीचे दिए गए हैं:
"The Juvenile Justice Act emphasizes care, protection and rehabilitation of children in conflict with the law."
स्रोत: Ministry of Women and Child Development, Government of India
"Protection of Children from Sexual Offences Act provides safeguards and penalties for offenses against children, including minors in Mumbai."
स्रोत: National Portal / WCD
किशोर न्याय कानून बच्चों के संरक्षण, देखभाल और पुनर्वास पर केंद्रित है। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति पर विशेष न्याय-प्रोसीजर लागू होते हैं।
किशोर-इन-कॉन्ट्रास्ट-विद- law (CIL) के लिए 18 वर्ष से कम आयु होना चाहिए। अभी 18 वर्ष से कम व्यक्तियों पर JJ Act के प्रावधान लागू होते हैं।
सबसे पहले पुलिस हिरासत के नियम और कोर्ट-हिरासत की प्रक्रियाएं स्पष्ट रहती हैं। बच्चे के लिए वकील और कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
हां, बच्चे के लिए एक अभिभावक या संरक्षक, साथ ही एक कानूनी सलाहकार की उपस्थिति आवश्यक है।
किशोर के मामले में तुरंत स्थानीय बार असोसिएशन या DLSA से संपर्क करें। मुफ्त कानूनी सहायता भी उपलब्ध हो सकती है।
कुछ परिस्थितियों में विशेष मामलों के लिए नियमित अदालत के समक्ष ट्रायल की व्यवस्था हो सकती है, परन्तु जिला-स्तर पर JJB पहले सुनवाई करता है।
CWC बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण और कलाय-कल्याण के लिए फैसला करता है और देखभाल-योजना बनाता है।
हाँ, JJ Act के अंतर्गत शिक्षा,Vocational training और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था संभव है ताकि बचाव के साथ पुनर्वास हो सके।
किशोर के संरक्षण हेतु CWC intervenção ले सकता है और आवश्यक सहायता, जैसे कि बाल-संरक्षण संस्थानों में देखरेख, दे सकता है।
कायदे के अनुसार पुनर्वास-योजना, शिक्षा-कार्य, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं और कौशल-प्रशिक्षण का संयोजन किया जाता है।
यह मामला-परिस्थिति पर निर्भर है, पर JJ Board के माध्यम से त्वरित सुनवाई के प्रयास होते हैं ताकि बच्चों के अधिकार सुरक्षित रहें।
सुधार-स्थापनों और पुनर्वास योजनाओं के अनुसार निर्णय बदला जा सकता है, ताकि बच्चे के भविष्य में सुधर संभव हो सके।
सबसे पहले स्थानीय DLSA या जेजेबी के साथ संपर्क करें और एक योग्य advokat से मुलाकात करें।
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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