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साम्बा जिला जम्मू-कश्मीर के अंतर्गत आता है और यहाँ किशोर न्याय कानून केंद्रीय कानूनों के अनुसार लागू होता है।
किशोर न्याय कानून बच्चों को संरक्षित करने, उनके विकास और पुनर्वास पर केंद्रित है ताकि वे समाज में सुरक्षित रूप से वापस आ सकें।
प्रीम्बल: “किशोर कानून बच्चों के कल्याण, संरक्षण, विकास और पुनर्वास के लिए बनता है, ताकि वे अपने भविष्य में सही ढंग से भाग ले सकें।”
यह कानून छोटे उम्र के अपराधी बच्चों के लिए दायित्व-आधारित बचाव, संरक्षण और पुनर्वास के कार्यक्रम तय करता है। साथ ही, बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए अलग प्रक्रिया और संस्थान स्थापित होते हैं।
किशोर न्याय कानूनी सहायता की आवश्यकता निम्न परिस्थितियों में होती है, खासकर सांबा जिले में रहने वाले परिवारों के लिए मार्गदर्शक होते हैं।
उदाhharan: सांबा जिले में बच्चों के मामलों में अक्सर जाँच-परिचर्या, बोर्ड-निर्णय और पुनर्वास कार्यक्रमों की जरूरत पड़ती है, जिनमें एक अनुभवी अधिवक्ता महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
उद्धृत स्रोत और आधिकारिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक देखें:
यह अधिनियम बच्चों के कल्याण, सुरक्षा, संरक्षण और पुनर्वास के लिए है। यह 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर लागू होता है और उनके विरुद्ध अपराध से जुड़ी प्रक्रियाओं को स्पष्ट करता है।
किशोर न्याय के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे CICL (किशोर-न्याय के साथ संघर्ष में बच्चे) माने जाते हैं, पर कुछ गम्भीर मामलों में संशोधनों के तहत विशेषज्ञ निर्णय हो सकता है।
किशोर न्याय बोर्ड (JJB) और चाइल्ड वार्ड्स CWC केस-विशिष्ट निर्णय लेते हैं, जैसे कि रिहैबिलिटेशन, सुपरविजन और पुनर्वास योजना।
डाइवर्जन एक वैकल्पिक रास्ता है जिसमें अपराधी बच्चे के साथ कानूनी प्रक्रिया से पहले शिक्षा, समुदाय-सेवा आदि के माध्यम से मामलों को हल किया जाता है, ताकि जेल से बचा जा सके।
सामान्य नियम यह है कि CICL को जेल में नहीं रखा जाना चाहिए; कुछ गम्भीर अपराधों के संदिग्ध मामलों में संशोधित कानून के अनुसार कानूनी प्रक्रियाएँ अपनाई जा सकती हैं।
POCSO अधिनियम 2012 बच्चों के विरुद्ध व बच्चों के लिए होने वाले यौन अपराधों के खिलाफ कठोर प्रावधान देता है।
हाँ, Samba जिले में JJ Act के अनुसार CWC/JJB की सक्रियता और SJPU जैसी संस्थाएँ बच्चों के लिए त्वरित संरक्षण, सलाह व पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित करती हैं।
राष्ट्रीय स्तर पर NCPCR और स्थानीय स्तर पर CWC/JJB حقوق-हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं; वे मार्गदर्शन और निगरानी भी देते हैं।
2021 में JJ Act में संशोधन हुए ताकि गम्भीर अपराधों में 16-18 वर्ष के किशोरों के निर्णय-आधारित ट्रायल की संभावनाएँ भी विचारणीय हों।
परिवार अभिभावक के रूप में संरक्षण देता है, साथ ही अदालत-प्रक्रिया में guardianship, संपन्नता और पुनर्वास योजना सुनिश्चित करते हैं।
सबसे पहले एक अनुभवशील अधिवक्ता से मिलें जो CICL के अधिकारों और सुरक्षा-तंत्र की जानकारी दे सके; अगला कदम अदालत, CWC/JJB और SJPU के साथ तालमेल बनाना है।
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अस्वीकरण:
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