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हरियाणा में श्रम कानून एक समन्वित ढांचा है जिसमें केंद्र सरकार के कोड और राज्य-स्तर के अधिनियम शामिल हैं। यह नियोक्ताओं, कर्मचारियों और दफ्तरों के लिए न्यूनतम मानक तय करता है। लक्ष्य है वेतन, सुरक्षा, समय-पालन और रोजगार से जुड़ी समृद्धि सुनिश्चित करना।
2020-21 के बाद भारत सरकार ने वेतन, रोजगार और सुरक्षा को एकीकृत करने वाले चार प्रमुख कानूनो के कोड बनाए और राज्यों ने इन्हें अपने-अपने दायरे में अपनाया है। इससे हरियाणा में नियमों की एकरूपता बढ़ी है।
हरियाणा श्रम विभाग इन कानूनों के अनुपालन तथा प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार है और कॉरपोरेट्स, इंस्टिट्यूशनों तथा मजदूर इकाइयों के बीच समझौता, पारिश्रमिक और सुरक्षा से जुड़े दायित्व निर्धारित करता है।
“Code on Wages 2019 consolidates four labour codes into a single framework for wages, payment of wages, and related matters.”
“Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 aims to ensure safe and healthy working conditions for workers.”
“The Haryana Shops and Establishments Act, 1958 governs working conditions in shops and commercial establishments in the state.”
उद्धरण स्रोत: Ministry of Labour & Employment - Government of India, India Code.
नीचे हरियाणा-आधारित वास्तविक परिस्थिति उदाहरण दिए गए हैं जिनमें कानूनी सलाह लाभकारी होती है।
हरियाणा में श्रम कानूनों के प्रमुख नामित कानून नीचे दिए गए हैं:
श्रम कानून वे नीतियाँ हैं जो वेतन, सुरक्षा, अवकाश, अनुशासन आदि को नियंत्रित करती हैं। हरियाणा में इन्हें केंद्रीय कानून और राज्य-स्तरीय अधिनियम दोनों के माध्यम से लागू किया जाता है।
यह निर्भर करता है कि आपका संविदा-रोजगार या स्थायी कर्मचारी के रूप में वर्गीकरण है और आपका वेतन/कार्य-स्थिति कौन से अधिनियम के दायरे में आता है।
सबसे पहले अपने नियोक्ता से अनुरोध करें, फिर यदि समस्या बनी रहे तो स्थानीय Labour Department या वकील से सलाह लें। आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं और वैधानिक उपाय शुरू कर सकते हैं।
हाँ, ओवरटाइम के लिए निर्धारित दरें और अधिकतम सीमाें कानून द्वारा सुरक्षित हैं। नियोक्ता को ओवरटाइम रिकॉर्ड रखना आवश्यक है।
सबसे पहले HR/प्रबंधन से विवरण मांगें, फिर कोई कड़ाई से जुड़ी समस्या हो तो EPFO/ESIC से शिकायत कर दें।
पगार स्लिप्स, Attendance रिकॉर्ड, Bank statements, औपचारिक नियुक्ति पत्र और समझौते के दस्तावेज कब्जे में रखें।
यह संस्थान के प्रकार, कर्मचारियों की संख्या और उद्योग पर निर्भर होता है। Shops and Establishments Act या Factories Act जैसी संरचना देखें।
कार्य-घटना, चोट-घटना, वेतन-घाटे आदि के मामले में कानून-निर्देशित मुआवजा मिल सकता है, खासकर फैक्टरियों और औद्योगिक स्थानों में।
कई मामलों में हाँ, खासकर वे जो वेतन, अवकाश, सुरक्षा आदि से जुड़ते हैं। अदालतें और कानून इस वर्ग-भेद को समीक्षा करतीं हैं।
कई लाभ वेतन, अवकाश, पेंशन-सम्बन्धी अधिकार आदि के रूप में आते हैं, परन्तु स्थिति पर निर्भर करता है कि वे कौन से कानून लागू होते हैं।
लोक-शिकायत से लेकर ऑनलाइन फॉर्म submission तक कई तरीके उपलब्ध हैं; Haryana की राज्य-स्तर पर शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है, और केंद्रीय संस्थाओं से भी सहायता मिलती है।
कानूनी शुल्क मामले की प्रकृति पर निर्भर करते हैं; आप पहले परामर्श-फीस पर स्पष्ट अनुबंध कर लें, ताकि बाद में अस्पष्टता न रहे।
छोटे प्रतिष्ठानों में Shops and Establishments Act के तहत सामान्य नियम होते हैं; आपके क्षेत्र में आवंटित सीमाओं के अनुसार लागू होंते हैं।
श्रम कानून से जुड़ी जानकारी पक्की करने के लिए नीचे इंटर-सरकारी संसाधन उपयोगी हैं:
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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