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हमारे 1 कानूनी प्रश्न ब्राउज़ करें विवाह के बारे में भारत में और वकीलों के उत्तर पढ़ें, या मुफ़्त में अपने प्रश्न पूछें.
आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर यह विवाह शुरू से ही शून्य है और इसे भारतीय परिवार न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जा सकता हैजैसा कि आपने बताया, चूंकि विवाह हिंदू विवाह अधिनियम के तहत बिना वैध...
पूरा उत्तर पढ़ेंबेंगलुरु भारत के कर्नाटक राज्य की राजधानी है और विवाह कानून मुख्य रूप से केंद्रीय अधिनियमों से संचालित होते हैं। हिंदू विवाह के लिए हिंदू विवाह अधिनियम, अंतर धर्म विवाह के लिए विशेष विवाह अधिनियम लागू होता है। अन्य धार्मिक समुदायों के लिए उनके अपने कानून या संघीय कानून लागू रहते हैं।
बेंगलुरु में विवाहित जोड़े को कई बार परिवार अदालत के पास जाकर तलाक, पारिवारिक समर्थन, custody आदि मामलों का समाधान मिल सकता है। विवाह पंजीकरण और विवाद समाधान के लिए केन्द्रीय कानूनों के साथ राज्य की स्थानीय प्रक्रियाएँ भी काम करती हैं।
The Special Marriage Act, 1954 provides for civil marriages between persons irrespective of religion.
Source: https://legislative.gov.in/acts-details.htm?1954-04
Hindu Marriage Act, 1955: An Act to provide for the solemnization of marriages among Hindus.
Source: https://legislative.gov.in/acts-details.htm?1955-25
Prohibition of Child Marriage Act, 2006: An Act to provide for prohibition of child marriages and for matters connected therewith.
Source: https://legislative.gov.in/acts-details.htm?2006-01
विवाह से जुड़े कई मामलों में कानूनी सलाह आवश्यक होती है ताकि अधिकार सुरक्षित रहें। नीचे Bengaluru-आधारित 4-6 विशिष्ट परिस्थितियाँ दी गई हैं।
बेंगलुरु-आधारित विवाह मामलों के लिए निम्न तीन प्रमुख कानूनों का महत्त्व रहता है।
बेंगलुरु में विवाह-सम्बन्धी मामलों के लिए Family Courts और District Courts प्रमुख भूमिका निभाते हैं। राज्य सरकार के कानूनी सहायता प्रोग्राम से नि:शुल्क या सस्ते कानून सेवाओं का लाभ भी प्राप्त किया जा सकता है।
वैध विवाह के लिए مناسب आयु और वैधानिक प्रमाण आवश्यक होते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम में उम्र नियम 21 वर्ष पुरुष और 18 वर्ष महिला है।
विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गतCivil marriage पंजीकरण अनिवार्य है। धार्मिक विवाह के लिए पंजीकरण वैकल्पिक है, पर प्रमाण के लिए पंजीकरण लाभदायक रहता है।
तलाक के मामलों की अवधि परिस्थितियों पर निर्भर है। Bengaluru में औसतन 6-18 महीने लग सकते हैं, कुछ मामलों में इससे अधिक भी हो सकता है।
Protection of Women from Domestic Violence Act के तहत सुरक्षा आदेश प्राप्त किये जा सकते हैं, राहत दी जा सकती है और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।
custody का निर्णय बच्चों के हित में होता है। Family Court Bengaluru बच्चों के सर्वोत्तम हित को महत्व देता है।
विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत civil विवाह के लिए दोनों पार्टियों के पहचान-पत्र, निवास प्रमाण, और डाक-घोषणा आवश्यक हो सकते हैं।
हां, विवाह के समय से जुड़ी संपत्ति, joint-ownership और maintenance के अधिकार कानून-निर्देशों के अनुसार तय होते हैं।
कभी-कभी अलग-अलग अदालतों में विवाह-पूर्व counseling आवश्यक हो सकता है, खासकर inter-faith अवसरों पर।
CrPC की धारा 125 या समान प्रावधानों के आधार पर maintenance का दावा किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों पर निर्भर है।
हाँ, Prohibition of Child Marriage Act के अनुसार नाबालिग विवाह के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई जा सकती है और कार्रवाई हो सकती है।
पहचान पत्र, जन्म प्रमाण, निवास प्रमाण, विवाह-आय प्रमाण, और अगर लागू हो तो नागरिक-सेवा प्रमाण पत्र जरूरी होते हैं।
हाँ, KSLAA, NALSA और DLSA Bengaluru के माध्यम से नि:शुल्क या सस्ते कानूनी सेवाओं का लाभ मिल सकता है।
निम्न 3 संस्थान विवाह संबंधी कानूनी सहायता और मार्गदर्शन के लिए उपयोगी हैं।
स्रोत-आधार लिंक: KSLAA, NALSA, DLSA Bengaluru Urban.
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